स्वास्थ्य बिमामा निरीह सरकार

पछिल्लो समय बिना तयारी निर्णय गर्ने र कार्यान्वयनमा ‘लम्पसार’ पर्ने नेपाली सरकारको नियति बन्दै गएको छ। नेपाली समाजका जुनसुकै पक्षका सम्वन्धमा योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थापित भएको सरकारको सबैभन्दा मजवुत विशेषता यही नै हो। नीति निर्माण तहमा बस्नेहरुको अकर्मण्यता, विषयगत अनुसन्धान र विज्ञताको अभाव, आर्थिक रुपमा लोलुप राजनैतिक नेतृत्व र राज्यका श्रोत साधनमा सीमित वर्गको हालिमुहालीको प्रत्यक्ष शिकार बनाउन खोजिएको छ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई।

नेपालको संविधानले नागरिकको आधारभुत स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गरिसकेको, विश्वव्यापी स्वास्थ्यको पहुँचतर्फ नेपाललाई उन्मुख गराउँदै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न तथा संविधानको प्रस्वतावनामा उल्लेख समाजबाद उन्मुख लोकतन्त्रलाई नागरिकले ईमान्दार ढंगले अनुभत गर्नका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुनु अपरिहार्य नै हो।

राज्यका औपचारिक दस्तावेझ तथा सार्वजनिक भाषणहरुमा लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गर्ने तथा समाजबाद उन्मुख लोकतन्त्र भन्ने थेगोलाई दोहो¥याई रहने तर व्यवहारमा भने त्यसको ठिक विपरीत दलाल, शोषकीय, विकृत पुँजीबादको चरित्रलाई पूर्णत आत्मसाथ गर्ने विरोधाभाष युक्त गतिविधिले सफल, समुन्नत, आधुनिक र न्यायिक नेपालको निर्माण पक्कै सम्भव देखिँदैन।

नागरिकलाई सर्वसुलभ ढंगले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन साथै स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सुधार ल्याउनको लागि २०७२ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रुपमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरुवात भएको हो। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य बिमा वोर्डको गठन साथै स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ र स्वास्थ्य बिमा नियमावली २०७५ लागू भईसकेको छ।

नेपालको संघीय संरचना बमोजिम नै ७ वटा प्रदेशमा नै प्रदेश कार्यालयहरु स्थापना भई कार्य भईरहेको छ। स्वास्थ्य बिमा बोर्डको तथ्याङलाई हेर्ने हो भने हाल नेपालका ७७ वटा जिल्ला, झण्डै ५६.५० लाख जनसंख्या यो कार्यक्रममा आवद्ध भईसकेका छन। २०६८ सालको जनसंख्यालाई हेर्दा कुल जनसंख्याको २२ प्रतिशत र कुल घरधुरीको ३३ प्रतिशत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समेटिएको देखिन्छ। स्वास्थ्य विमा वोर्डले सार्वजिनिक गरेको सेवा प्रदायक संस्थाहरुको संख्यामा सरकारी, सामुदायिक र निजी गरी ४४० रहेकोमा निजीको तुलनामा सरकारी तथा सामुदायिक संस्थाहरुको संख्या अधिक रहेको छ।

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९ /८० को बजेटमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सेवा सरकारी र सामुदायिक अस्पतालबाट मात्रै उपलब्ध गराउने भनिएसँगै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सम्वन्धमा थप सन्देह पैदा भएको छ। अतः यो आलेख तयार हुँदासम्म नेपाल सरकारले औपचारिक निर्णय गरिसकेको भने भेटिँदैन। नेपाल जस्तो देशको लागि सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा राज्य नियन्त्रित र निशुल्क हुनुपर्दछ र नेपालको संविधानको मर्म र भावना पनि त्यही नै हो। राज्यले स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम मात्रै नभै सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा नै सरकारी र सामुदायिक संस्थाबाट उपलब्ध गराउन सक्नुपर्दछ। तर कुराले मात्रै नागरिकले सेवा पाउने परिस्थिति पक्कै बन्दैन।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम निजी अस्पताललाई दिन उपयुक्त हुन्छ हुँदैन भन्ने वहस गर्नुभन्दा पहिले नेपालमा निजी स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, विकास, तिनिहरुको अनगुमन, नियमन र नियन्त्रणको सम्वन्धमा एकसरो व्याख्या गर्नु आवश्यक हुन्छ होला। आजभन्दा ५०÷६० वर्ष पहिले नेपाली समाजमा कुनै निजी अस्पताल थिएन, अस्पताल थिए त कि सरकारी कि कुनै मिसनबाट सञ्चालित। आज नेपालमा जे जति निजी अस्पतालहरु छन ति सबै सरकारी अस्पतालको गर्भबाट नै जन्मिएका हुन अर्थात निजी अस्पतालको सुरुवात तत्कालीन समयमा सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीद्वारा नै भएको देखिन्छ। २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनभन्दा पहिले पनि अहिले जस्तो च्याउसरी निजी अस्पताल थिएनन।

निजी अस्पतालको सुरुवातमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले स्थापना गरेर चलाए पनि २०४६ को राजनैतिक परिवर्तन पश्चात उदारीकरणको नाममा शहरका गल्ली गल्लीमा विना मापदण्ड सञ्चालनमा आउन थाले। अस्पतालको विकास क्रम हेर्ने हो भने २०४६ अघि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको मात्र लगानी भएका अस्पतालहरुमा २०४६ साल पछि विस्तारै व्यापारी (चलनचल्तीको भाषामा मेडिकल माफिया), सरकारी उच्च कर्मचारी, राजनैतिक नेताको लगानी वृद्धि हुन थाल्यो। पछिल्लो समय निजी अस्पतालहरु उच्च व्यपारिक समूह तथा राजनैतिक नेतृत्वको नियन्त्रणमा छन भन्दा खासै फरक पर्दैन।

निजी अस्पतालमा लगानी कस्ले गरेको छ र कती लगानी छ भन्नु भन्दा पनि निजी अस्पतालमा राज्यको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ होला। निजी अस्पताल सञ्चालनभन्दा पहिले सम्भव्यता अध्ययन, स्विकृती, नवीकरण, स्तरवृद्धि, निरीक्षण, अनुगमन र खारेजी लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रियामा राज्य नै सर्वेसर्वा र एकल निर्णयकर्ता हो। राज्यको अनुमतिविना उल्लेखित कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन। सबैभन्दा महत्वपूर्ण, अहिलेसम्म बेवास्ता गरिएको र राज्यका हरेक निकायले भन्ने गरेको सबाल त के हो भने निजी अस्पतालले सरकारी निर्णय, निर्देशन र नियम मान्दैनन अर्थात सरकारले भने बमोजिम काम गर्दैनन। यो कुरा सुनिरहँदा हरेक सचेत र विवेकशिल नागरिकभित्र निजी अस्पतालसँग राज्यको सम्वन्ध र हैसियत के हो त ? भन्ने जबर्जस्त प्रश्न उब्जिनु पर्ने हो तर यो प्रश्नले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार र विकासमा हुने गरेका सबैखाले बहसमा सामान्य स्थानसम्म पाएको देखिदैन र छैन पनि। यदि त्यसो हो भने राज्यको भूमिका के हो त ? राज्यले निर्धारण गरेको मापदण्ड पुरा नगरेपनि स्विकृती दिने, सामान्य कर लिने र आवधिक नवीकरण गर्ने बाहेक अरु कुनै सिन्को भाँचेको कहीँकतै भेटिँदैन।

अब मुख्य विषयको उठान गरौ, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम र निजी अस्पतालको सम्वन्ध। नेपाल सरकारको आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक बजेटमा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र गुणस्तरिय रुपमा सञ्चालन गर्नको लागि सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालमा मात्रै सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। यसको अर्थ निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजले बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय ढंगले सञ्चालन गर्न चाहेनन, गरेनन् र सकेनन् भन्ने नै होला। स्वास्थ्य बिमा जस्तो जनमुखी कार्यक्रमलाई सरकारी तथा सामुदायिकमा केन्द्रित गर्नु आफैमा उपयुक्त हुनसक्ला तर त्यो भन्दा पहिले केही प्रश्नहरुको उठान गर्नु अझ उपयुक्त हुने देखिन्छ।
– राज्यका निकायको निर्णय, नीति निर्देशन, नियम र मापदण्ड पालना नगर्ने निजी अस्पतालबाट बिमा कार्यक्रमलाई अलग गर्नु निजी अस्पताललाई कारबाही गरेको हो कि व्यापार गर्न थप सहज बनाएको हो ?

– राज्यका निकायहरुले निजी अस्पताललाई राज्यको नियम, निर्देशन, मापदण्ड पालना नगर्ने अस्पतालको आवश्यक कारवाही ( नविकरण बन्द, खारेजी सम्म ) किन गर्न नसकेको ?

– स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग आवद्ध झण्डै ५६ लाख बिमितलाई उपचार गर्नको लागि सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थासँग भौतिक पूर्वाधार, आवश्यक जनशक्ति, उचित व्यवस्थापन तथा काम गर्ने उचित ईच्छा विकास भएको छ ? सरकारी अस्पतालमा शुल्क तिरेर शल्यक्रिया गराउँदा कम्तिमा ६ महिना पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता पनि कायमै देखिन्छ।

– स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सरकारी र सामुदायिकमा मात्र सञ्चालन गर्ने योजना नेपाल सरकारको हो वा निजी अस्पतालको हो ?

– सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सीमित गर्दा आम नागरिकले सरकारी तथा सामुदायिकमा तत्काल आवश्यक सेवा नपाएपछि जबर्जस्ती निजीमा पुगेर अति महंगो शुल्क तिराउने वृहत योजना अन्तर्गतको निर्णय त होईन यो ?

– सरकारले निजी अस्पतालसँगको अदृष्य र अप्राकृतिक सम्वन्धलाई थप बलियो बनाउने र निजी अस्पतालप्रतिको आप्mनो निरिहतालाई लुकाउने षडयन्त्रको चक्रव्यहूको रुपमा स्वास्थ्य विमालाई प्रयोग गरिएको त होईन ?

– सेवा मुलुक व्यवसाय सञ्चालन गरेर करोडौ रुपैयाँ कर छुटको सुविधा लिएका निजी अस्पतालको सामाजिक जिम्मेवारी वा उत्तरदायित्व केही हुँदैन ?

– राज्यबाट अनुमती प्राप्त सबै निजी अस्पताललाई स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्न अनिवार्य बनाउन राज्य निरिह बन्नुको पछाडीको कारण के हो ?

सरकार र निजी अस्पतालबीच रहेको सम्वन्धलाई लिएर यस्ता सयौं प्रश्न र सबाल उठान गर्न सकिन्छ। राज्यका निकाय नियमसँगत ढंगले निर्मम रुपमा अगाडि बढ्ने हो भने निजी अस्पतालको ज्यादति २४ घण्टाभित्र समधान हुन्छ र नागरिकले सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अवसर मिल्दछ। सबाल राज्य तथा राज्यका निकायहरु ईमान्दार वन्ने कि नवन्ने भन्ने नै हो। निजी अस्पतालले बिमाका विरामीलाई उचित सेवा प्रदान नगरेको बहानामा सरकारले निजी अस्पताललाई सार्वजनिक जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वबाट उन्मुक्ती दिनु भनेको संविधानको मर्म र भावना तथा समाजबाद उन्मुख लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउनु बाहेक अरु केही हुन सक्दैन।

पौडेल अधिवक्ता तथा परिज्ञान राष्ट्रिय साप्ताहिककी सम्पादक हुन्।



Leave a Reply

Your email address will not be published.