महानगरले संरचना भत्काउन २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएपछि नर्भिकले भन्यो–तत्काल सम्भव छैन, कानुनी प्रक्रियामा जानू

हेल्थपोस्ट नेपाल

काठमाडौं–नर्भिक अस्पतालले अस्पताल परिसरमा निर्मित संरचना तत्काल भत्काउन नसकिने जनाएको छ। महानगरपालिकाले सोमबार सरकारी जग्गामा निर्मित संरचना २४ घण्टाभित्र हटाउन निर्देशन दिएपछि नर्भिकले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो बताएको हो।

सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेको कित्ता नम्बर २०८५ र क्षेत्रफल १–८–१–१ जग्गा अस्पतालले लिजमा लिई उक्त जग्गाको पश्चिमतर्फ निर्मित संरचना (क्यान्टिन भवनलगायत) सरकार भएको सम्झौताविपरीत र नक्सापास स्वीकृत नगरी निर्माण भएको पाइएको भन्दै महागरपालिकाले मंगलबार २४ घण्टाभित्र हटाउन निर्देशन दिएको थियो।

अस्पतालका अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर सिंहले महानगरले भत्काउन भनेको भवनमा अक्सिजन प्लान्ट, विद्युत वितरण प्यानल, खानेपानी र डायलिसिस सप्लाईजस्ता बिरामीको उपचारमा अति आवश्यक उपकरण राखी बिरामीको सेवा गर्दै आइरहेकाले तत्काल भत्काउन नसकिने बताए।

‘अस्पतालको ओपीडीमा दैनिक रुपमा ८ सय र आइपीडीमा १ सय बिरामी छन्, तिनीहरुका लागि अत्यावश्यक अक्सिजनलगायत आपूर्ति गर्ने भवन हो त्यो, त्यसलाई भत्काउने हो भने ती बिरामीको जिम्मेवारी कसले लिने?’ उनले भने।

महानगरले २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएर सूचना टाँसेलगत्तै नर्भिकले मेयरलाई पत्र लेख्दै तत्काल भवन खाली गर्न सम्भव नहुने भएकाले उचित कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सोमबारै गरेको थियो।

नर्भिकले उक्त जग्गा वार्षिक ३७ हजार ९८९ रुपैयाँ तिर्ने गरी २०६५ सालमा २० वर्षका लागि लिजमा लिएको थियो। उक्त जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी भएकोबाट सरकारी स्वामित्वमा गएको थियो। लिज सम्झौतामा भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी लुम्बप्रसाद सिवाकोटी र नर्भिकका तर्फबाट वरिष्ठ प्रबन्धक मोहनप्रसाद खनालले हस्ताक्षर गरेका थिए।

सम्झौताको ८ नम्बर बुँदामा ‘दोस्रो पक्षले भाडामा प्रयोग गर्ने उक्त जग्गा पहिलो पक्षले लिन चाहेमा ३ महिनाको अग्रीम सूचना दिई जग्गा खाली गराउन सक्ने र दोस्रो पक्षलाई आवश्यक नपरे ३ महिनाको अग्रीम जानकारी गराई जग्गा छाड्न पाउनेछ’ भनिएको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा महाप्रबन्धक सिंहले सरकारी स्वामित्वको जग्गाको विषयमा महानगरले हस्तक्षेप गर्नु अनौठो भएको भन्दै आफूहरु कानुन अनुसार गर्न तयार रहेको बताए। पूर्वजानकारी विना नै मेयरको टोली आएर हटाउन निर्देशन दिनु सम्झौताविपरीत रहेको र उक्त जग्गामा महानगर होइन, सरकारमात्र सरोकारवाला भएको उनले बताए।

बालेन शाहले दिए नर्भिकले नियमविपरीत बनाएका संरचना हटाउन निर्देशन



Leave a Reply

Your email address will not be published.