काठमाडौंका ६० प्रतिशत औषधि पसल विना नवीकरण सञ्चालनमा

हेल्थपोस्ट नेपाल

काठमाडौं–काठमाडौं उपत्यकाका ६० प्रतिशत औषधि पसल नवीकरणविना सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा काठमाडौंं उपत्यकाभि १४ हजार ५०० औषधि पसल दर्ता भएकोमा ५ हजार ७८३ ले मात्र नवीकरण गराएका छन्।

प्रतिवेदनअनुसार कूल दर्तामध्ये ८ हजार ७१७ औषधि पसल अर्थात् करिब ६० प्रतिशतले नवीकरण नगराएको पाइएको छ। महालेखाले नवीकरण नगराउने बिक्रेतालाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ।

यस्तै, औषधि ऐनअनुसार मूल्य निर्धारित गरिए पनि राजपत्रमा प्रकाशित नगरेको पाइएको छ।

औषधि ऐन, २०३५ को दफा २६ मा औषधि व्यवस्था विभागले आवश्यक देखेमा कुनै औषधिको मूल्य निर्धारण गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। विभागले उक्त आवमा १४४ प्रकारका औषधिको मूल्य निर्धारण गरेकोमा ११७ प्रकारका औषधिको मूल्यमात्र राजपत्रमा प्रकाशित गरेको पाइएको छ।

विभागले भन्सार प्रयोजनका लागि औषधि तथा मोड्युकल दर्ता गर्दासमेत मूल्य निधारण गरेको छ। मूल्य निर्धारण भएका सबै औषधिको मूल्य सार्वजनिक गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ।

विभागले उक्त आवमा गरेको अनुगमनबाट ५६ औषधि बिक्रेतालाई निलम्बन गरेको, ४५ माथि मुद्दा दायर गरेको, ७ उद्योगको उत्पादन बन्द गराएको थियो। देशभर ३१ हजार १८१ औषधि विक्रेता, १६५ औषधि उद्योग र २४० औषधि आयातकर्ता छन्। तीमध्ये ६४५ औषधि विक्रेता, ६८ स्वदेशी उद्योगको अनुगमन भएकोमा दर्ता भएको तुलनामा न्युनसंख्यामा अनुगमन भएको महालेखाले जनाएको छ।

छैन औषधिजन्य फोहोर व्यवस्थापन

फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ४९२० मा औषधिजन्य फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था छैन। औषधि उत्पादक एवं अस्पतालहरुले म्याद समाप्त भएका, टुटफुट भएका वा अन्य अवस्थाको कारणबाट प्रयोगमा ल्याउन नमिल्ने औषधिहरूको उचित व्यवस्थापन सम्बन्धमा विभागले कुनै कार्यविधि बनाएको छैन।

विभागले विभिन्न समयमा बरामद गरेका औषधिहरूको व्यवस्थापन गरेको छैन। प्रयोग गर्न नमिल्ने क्यान्सर प्रतिरोधात्मक लगायतका औषधिहरू बढी घातक हुनसक्ने देखिएकाले औषधिजन्य फोहोर व्यवस्थापनको उपयुक्त व्यवस्था गरी अनुगमन गर्नसमेत महालेखाले भनेके छ।



Leave a Reply

Your email address will not be published.