भरतपुर अस्पतालको जग्गामा भारतीय नागरिक नटराजको ‘रजाइँ’, बर्सेनि कराेडाैं गुमाउँदै अस्पताल

५ सय शय्याको अस्पताल बनाउने सम्झौता २८ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन भएन

काठमाडौं–भारतीय नागरिक भी नटराजले सञ्चालन गर्दै आएको भरतपुर मेडिकल कलेज (पूरानो मेडिकल कलेज) ले २०५० साउन २४ मा भरतपुर अस्पतालको ९ विघा जग्गा ४८ वर्षका लागि लिजमा लिने सम्झौता गर्‍यो। भरतपुरको केन्द्रमा रहेको उक्त स्थानको जग्गाको मूल्य २०७७/७८ को न्युनतम मूल्यांकन दर प्रतिकठ्ठा ६३ लाख रुपैयाँका दरले १ अर्ब १३ करोड ४० लाख हुन आउँछ।

महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (१) को प्रयोजनका लागि जारी भएको सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यनीति, २०७१ को अनुसूची १ (३) ङ बमोजिम लिजमा परिणत भए एक वर्षको १ प्रतिशतले गणना गर्दा १ करोड १३ लाख ३४ हजार लिज शुल्क हुन्छ।

तर भरतपुर अस्पतालको उक्त जग्गा भने नटराजले ‘कौडीको भाउ’ मा प्रयोग गर्दै आएका छन्। उक्त जग्गाको भाडावापत कलेजले प्रतिविघा १ लाख रुपैयाँमात्रै बुझाउँदै आएको छ। जबकि अस्पतालभित्र सञ्चालित क्यान्टिनले १३ धुर जग्गाको वार्षिक भाडामात्रै ४८ लाख अस्पताललाई बुझाउँदै आएको छ।

सुरुमा २०६३ जग्गा भाडासम्बन्धी सम्झौतामा ५० हजार प्रतिविघा उल्लेख भएकोमा २०६२ सालमा तत्कालीन अस्पताल विकास समितिले प्रतिविघा १ लाख रुपैयाँ गर्ने गरी पूरक सम्झौता गरेको थियो। पूरक सम्झौतामा त्यसपछि भाडा नबढाइने उल्लेख छ।

कलेजसँग २०५० मा भएका सम्झौताको बुँदा नम्बर २३ मा सम्झौताका शर्त परिमार्जन र संशोधनसमेत गर्न सकिने प्रावधान छ। सम्झौता परिमार्जन नगरी ९ लाख रुपैयाँमात्र लिज रकम असुल गर्दा मालपोत ऐनअनुसार पनि एक वर्षमै १ करोड ४ लाख ३४ हजार रुपैयाँ गुमेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै, सुरु सम्झौतामा मेडिकल कलेजले भरतपुर अस्पतालका लागि ५ सय शय्याको अस्पताल निर्माण गरिदिने उल्लेख भएकोमा सम्झौता भएको २८ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सम्झौताका शर्त पालना गराउन जिल्ला अदालतले करारका पक्षहरुले आपसी सहमतिमा करार सम्झौता परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि हालसम्म शर्त संशोधन गरी करार सम्झौता गरेको नपाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।


अस्पतालका प्रवक्ता डा गोविन्द कँडेलले कलेजलाई लिज ऐनअन्तर्गत आउन पटक–पटक पत्राचार गरे पनि आउन नमानिरहेको बताए। ‘यहाँबाट पत्राचार भइरहेको छ, जति भने पनि लिज ऐनअन्तर्गत आउन मानेको छैन, सुरुको (२०५०) को जे सहमति भएको थियो, त्यहीअनुसार चलेको छ,’ उनले भने।

यसअघि पनि लिज ऐनअन्तर्गत आउन भन्दा कलेजले उल्टै भरतपुर अस्पतालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको र हारेपछि पनि ऐनको दायरामा आउन अटेरी गरेको उनले बताए। अस्पतालले सम्झौताभन्दा बढी रकम मागेको भन्दै कलेज जिल्ला अदालत पुगेको थियो।

यस्तै, ५ सय शय्याको अस्पताल बनाउने सम्झौता पनि २८ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नगरेको उनले बताए।

मेडिकल कलेजले भरतपुर अस्पतालको स्वामित्वमा रहेको उक्त जग्गा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा धितोमा राखेर चार वर्षअघि १ अर्ब ३५ करोड ६ लाख २३ हजार ऋण निकालेको थियो। त्यसपछि भरतपुर अस्पतालले आफ्नो जग्गा दुरुपयोग भएको जानकारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलगायतका निकायलाई जानकारी दिएको थियो।

लिजविवाद बढेपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको टोली गएर छानबिन गरेको थियो भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि लिजसम्बन्धी संशोधित कार्यनीतिअनुसार नगरे सबै सहयोग रोकिने चेतावनीसहितको पत्र पठाएको थियो।

भरतपुर अस्पतालको जग्गामा आँखा लगाउनेहरुको भीड
भरतपुर अस्पतालको जग्गा कौडीको भाउमा लिजमा लिनेहरुमा नटराजनमात्र होइनन्। अस्पतालले नेपाल नेत्रज्योति संघअन्तर्गत सञ्चालित भरतपुर आँखा अस्पताललाई ४ विघा जग्गा भोगाधिकारमा दिएको छ। सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा गराउने कार्यनीति २०७१ बमोजिम उक्त जग्गा लिजमा समेत परिणत भएको छैन।

आँखा अस्पतालले भरतपुर १० मा रहेको आफ्नो १ विघा ७ कठ्ठा १५ धुर जग्गा भने आइल्याण्ड जंगल रिसोर्टलाई लिजमा दिएको छ। तर आफूले भने भरतपुर अस्पतालको जग्गा प्रयोग गर्दै आएको छ। महालेखा प्रतिवेदनले गुरुयोजनाअनुसारको सेवा विस्तार र संरचना निर्माणसमेतका लागि अस्पतालले जग्गा फिर्ता लिनुपर्ने र नेत्रज्योति संघले आफ्नो जग्गामा सेवा सञ्चालन गरी अस्पतालको जग्गा खाली गराउनुपर्ने भनेको छ।

यस्तै, अस्पतालको मुख्य प्रवेशद्वारको दायातर्फ १ कठ्ठाभन्दा बढीको जग्गामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले २ तले भवन निर्माण गरी कार्यालय तथा ब्लड बैंक सञ्चालन गरेको छ। उक्त जग्गा भाडा, लिज वा अन्य कुनै तवरबाट सो संस्थाले भोगचलन गर्दै आएको भनेर अस्पतालसँग कुनै कागजात छैन।

यस्तै, विगतमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्यमन्त्रालयबीच भएको सम्झौताअनुसार भोगाधिकारप्राप्त ७ विघा जग्गामा अनमि विस्तार क्याम्पस रहेको विवरणबाट देखिन्छ। त्रिविले जग्गाको स्वामित्व भएको भरतपुर अस्पताललाई जानकारी नै नदिई २०५२ साउन १८ गते सम्झौता गरी सीटीइभीटीलाई दियो। स्कुल अफ हेल्थ साइन्सले सीटीइभीटीको विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सन्चालन गरेकोमा हाल सीटीइभीटीको प्रदेशस्तरीय कार्यालय बागमती प्रदेश मुकाम हेटौंडामा स्थानान्तरण भएको छ।

अस्पतालको गुरुयोजनाअनुसार दोस्रो चरणको संरचना र सेवा सञ्चालनका साथै अस्पतालको आफ्नै नर्सिङ कलेज सञ्चालनमा कठिनाई परेकाले सरकारी अस्पतालको जग्गा अस्पताल प्रयोजनमा उपभोग हुने सुनिश्चितता गर्न महालेखाले भनेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७४ जेठ २५ मा स्वीकृत अस्पतालकोगुरुयोजनाअनुसार १ हजार शय्याको शैक्षिक प्रतिष्ठान, इमर्जेन्सी भवन, मेटरनिटी, पेडियाट्रिक, क्यान्सर, साइक्याट्रिक ब्लक, कर्मचारी आवास भवन निर्माण गर्ने उल्लेख भएकोमा हालसमम उक्त कार्य आरम्भ भएको छैन।

 



Leave a Reply

Your email address will not be published.