स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी विधेयकबारे के भन्छन् चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्षहरु?

हेल्थपोस्ट नेपाल

काठमाडौं–नेपाल चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्षहरुले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी विधेयकको कार्यान्वयनमा जोड दिन आग्रह गरेका छन्।

संघले बिहीबार गरेको कार्यक्रममा पूर्वअध्यक्षहरु डा केदारनरसिंह केसी, डा भोजराज जोशी, डा अन्जनीकुमार झा र डा मुक्तिराम श्रेष्ठले ऐन बनेरमात्र त्यसको औचित्य नहुने हुँदा कार्यान्वयनमा सबै पक्ष सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अन्तर्क्रिया गरेर ऐनका बारेमा जानकारी प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष डा लोचन कार्कीले अब ऐनलाई चाँडै राजपत्रमा छपाउन पहल गर्ने र डाक्टर–बिरामी सम्बन्ध सुमधुर बनाउन पहल गर्ने जानकारी दिए।

कार्यक्रममा संघका पूर्वअध्यक्षहरुले व्यक्त गरेका विचारः

डा. केदारनरसिंह केसी

म विशेष धन्यवाद डा लोचन कार्की र उहाँको टिमलाई दिन्छु।

लामो समयदेखि हामीले घच्घच्याइरहेको र पहल गर्दै आएको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी विधेयकको संशोधनलाई संसदले पारित गरेकोमा म नेपाल चिकित्सक संघको टिमलाई हार्दिक बधाइ दिन चाहन्छु। लागिपर्ने हो भने कुनै पनि संस्थामा कुनै पनि कुरा सकारात्मक तरिकाले गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हो यो।

म २०३२ सालमा चितवनमा डा मथुरा श्रेष्ठलाई हातपात गरिएको घटना सम्झन्छु। त्यो बेला चिकित्सकको सुरक्षाका लागि जुन अपिल उहाँले गर्नुभो, त्यो बेलादेखि नै अलग्गै सुरक्षा ऐनका बारेमा पटक–पटक छलफल भयो र सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको हो। २०५२-५३ सालमा अलग्गै ऐन सदनबाट पास भयो। तर, संघयिता लागू भइसकेपछि त्यो ऐन निस्क्रिय भयो। त्यसलाई सक्रिय बनाउन संघ अघि बढोस् भन्ने चाहन्छु।

ऐन हुँदैमा स्वयं कार्यान्वयन हुँदैन। त्यतिबेला पनि ऐन त पास भयो। तर कार्यान्वयनमा समस्या भयो। एकपटक तत्कालीन महासचिव अन्जनीकुमार झा र म गृहसचिवलाई भेट्न गएका थियौं। गृहसचिवलाई सम्बन्धित ऐनअुनसार कारबाही भएन भन्दा उहाँले त्यस्तो ऐन पनि छ र? भन्नुभयो।

त्यसैले आज हामी यहाँ बसेर खुसी भए पनि आएको ऐन कार्यान्वयन भएन भने भोलि त्यसको औचित्य हुँदैन। त्यसैले सबै मिलेर व्यापक रुपले प्रचारप्रसार नगर्ने हो धेरै ऐन सुषुप्त भएजस्तै यो पनि सुषुप्त हुनेछ। त्यसैले हामी यो ऐनका कार्यान्वयनका लागि सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्छ।

डा. भोजराज जोशी

अहिले मुख्य समस्या डाक्टरहरुको सुरक्षा भइरहेको छ। आज एक ठाउँमा बिरामी मर्‍यो, त्यो अस्पतालका डाक्टर कुटिए भन्नेजस्ता खबर आइरहेका छन्। अस्पतालमा बिरामी मर्नै नहुने भन्ने बडा मुस्किलको कुरा आएको छ।

यदि डाक्टरले गल्ती गरेको छ भने सम्बन्धित संस्थाले नियमानुसार कारबाही गरोस्, त्यसमा हामी केही पनि बोल्दैनौ.। तर अस्पतालमा बिरामीको मृत्यु भयो भने डाक्टरको लापरवाहीले मात्रै भन्ने कुरा आउँदैन।

पत्रकारहरुले मानिसहरुलाई सही कुराको जानकारी दिएर जनचेतना बढाइदिने काम गर्नुपर्छ। उपचार नपाएर कोही पनि मर्दैन र मर्नु पनि हुन्न। अस्पतालमा काम गर्ने वातावरण सरकार र जनताबाट हुनुपर्‍यो। हामीहरुबाट कुनै त्रुटि भएको रहेछ भने छानबिन होस्। हुल आएर डाक्टरको लापरवाही हो भनेर भन्ने खालको वातावरण नहोस्।

डा अन्जनीकुमार झा

चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्था सुरक्षित हुनुपर्छ भनेर विगतमा उठाउँदै आएको आवाजलाई वर्तमान संघको टिमले राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुर्‍याउन र वास्तविक कुरा बुझाउन सफलता पाएको छ। अन्ततः जुन ऐन आएको छ, त्यसले फड्को लिएको छ। सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।

तर, ऐन आएर मात्र चुप लाग्ने अवस्था आउँदैन। ऐन छ र ? भनेर कसैले प्रश्न उठाउने अवस्था फेरि नआओस्। प्रदेश तथा स्थानीय प्रशासनसँग अन्तर्क्रिया गरेर ऐनको बारेमा जानकारी फैलाउनु आवश्यक छ।

 

डा मुक्तिराम श्रेष्ठ

बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा अलिकता फरक आयो। त्याे रफ्तार बढ्दै आयो। सो क्रममा स्वास्थ्य संस्थामाथि तोडफोड र स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण हुन थाले। गणतन्त्र स्थापनापछि त चरम उत्कर्षमा पुग्यो। स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड र हातपातका घटना बढे। स्वास्थ्यकर्मीको आफ्नो शरीर र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षाप्रति प्रश्न उठ्यो। यसले गर्दा स्वास्थ्यकर्मीमा नकारात्मक स्थिति पैदा हुनुका साथै विदेश जाने क्रम पनि बढ्न थाले। संघको पहलमा ०६६ मा ऐन र ०६९ मा नियमावली आयो। तर त्यसको कार्यान्वयन फितलो भयो। चिकित्सक संघ नै आन्दोलनमा उत्रने अवस्था सिर्जना भयो। तात्कालीन शेरबहादुर देउवासरकारसँग सहमति गरियो।

२०७५ मा आएको मुलुकी ऐनका प्रावधानको पनि ठूलो विरोध भयो। त्यसको विरोधमा चिकित्सकहरु सडकमा उत्रिए। त्यसअघि चिकित्सकहरु सायदै यसरी उत्रिएका थिए। त्यो दुर्भाग्य थियाे। त्यसको परिणामस्वरुप सरकारकासँग सम्झौता भयो। अहिलेको संघको नेतृत्वले यसलाई अन्तिम रुप दियो। राज्यको निकायले मनन गरेर पारित भयो।

तर, पासमात्र भएर हुँदैन। कार्यान्वयनका चुनौती छन्। यसका लागि सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ। मिडियाकर्मीसँग छलफल गर्ने, बिरामी र तिनका आफन्तसँग छलफल गर्ने, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको आपसी सम्बन्ध, बिरामी र आफन्तलाई हुनसक्ने सम्भाव्य कुरा भनिदिनेजस्ता कुरा गरेर अगाडि बढ्यौं भने ऐनले मूर्त रुप लिनेछ। हामीले पहिलो खु्ड्किलो पार गरेका छौं।



Leave a Reply

Your email address will not be published.