स्वास्थ्यमन्त्री खापुङले भने–डब्लुएचओले अनुमति नदिएका खोप प्रयोग गरिँदैन, डराउनु पर्दैन

हेल्थपोस्ट नेपाल

काठमाडौं–स्वास्थ्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) मा दर्ता नभएका या अनुमति नदिएका कुनै पनि खोप या औषधिलाई आपतकालीन रुपमा प्रयोग नगरिने बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरुका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले डब्लुएचओले अनुमति नदिएका कुनै पनि खोपलाई आपतकालीन रुपमा प्रयोग नगरिने कुरामा विश्वास दिलाएका हुन्। उनले सम्बन्धित मुलुकले परीक्षण गरी नियामक निकायले दर्ता गरेकालाई मात्रै प्रयोग गरिएकाले यसबाट क्षति हुन्छ भन्ने त्रास लिन नपर्ने बताए।

डब्लुएचओले सूचीकृत गरेका, सम्बन्धित मुलुकको औषधि नियामक निकायले दर्ता गरेका र आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिएका औषधि तथा खोपलाई नेपालमा दर्ता गरी तिनलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिने प्रयोजनका लागि औषधि ऐन ल्याइएको बताए।

मन्त्री खापुङले स्वास्थ्य संस्थामाथि हुने तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने हातपातको घटना रोक्न स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी विधेयक संशोधन गरिएको पनि बताए।

दुई विधेयक पारित
यसैबीच, राष्ट्रियसभाबाट ‘औषधि (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ र ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’ पारित गरिएको छ। राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा मन्त्री खापुङले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरिएको हो।

औषधि (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसद डा वेदुराम भुसाल र संयुक्त संशोधनकर्तामध्येबाट प्रकाश पन्थले नेपालमा खोप तथा औषधिको आपत्कालीन प्रयोग गर्न दिने विषय विधेयकमा रहेकाले ‘क्लिनिकल ट्रायल’ क्रममा कुनै व्यक्तिको शारीरिक तथा मानसिकरूपमा नकारात्मक असर गरेमा, अङ्गभङ्ग भएमा वा मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ति दिने विषय समेटिनुपर्ने बताएका थिए।

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै संयुक्त संशोधनकर्तामध्येबाट सांसद पन्थले एम्बुलेन्स र शववहानको सुरक्षासम्बन्धी विषयलाई पनि विधेयकमा समेट्नुपर्ने बताए। सांसद डा भुसालले स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमणका दोषीमाथि कारबाही गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नभई सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई दिइनुपर्ने बताए।

 



Leave a Reply

Your email address will not be published.