राजनीतिक ‘इगो’ मा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सिध्याउने खेल!

हेल्थपोस्ट नेपाल

काठमाडौं–१४ असार २०७८ मा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शैक्षिक कार्यक्रम शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भनेका थिए, ‘प्रतिष्ठान प्रदेश सरकारको ड्रिम प्रोजेक्ट हो।’

तर समयक्रमले प्रतिष्ठान ड्रिम प्रोजेक्ट हाेइन, ‘सपनाजस्तै’ बन्ने परिस्थिति सिर्जना भइरहेकाे छ।

OOO

सरकारले २०७७ साउन १४ मा प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डा विश्वराज जोशीलाई नियुक्त गर्‍याे भने भदौमा थप पदाधिकारी नियुक्ति गरियो। उपकूलपति डा जोशीको सिफारिसमा तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले नियुक्त गरेका चार पदाधिकारीमा शिक्षाध्यक्षमा डा सतीश देव, रजिस्ट्रारमा राजेश प्रसाईं, निर्देशकमा डा हरिबहादुर खड्का र संयोजकमा चिरञ्जीवी चुँडाल थिए।

मुख्यमन्त्री पौडेलले ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ भनेको प्रतिष्ठानमा भएका ती नियुक्तिमा दुई नियुक्ति भने अनोठौ नै थिए। रजिस्ट्रारमा नियुक्त भएका राजेश प्रसाईं तत्कालीन प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईंका छोरा थिए। कुनै प्राज्ञिक संस्थामा रजिष्ट्रार हुने व्यक्ति अनुसन्धानमा संलग्न हुनुपर्ने हुन्छ। तर प्रसाईं त्यस्तो नभई अस्पताल सञ्चालकमात्र थिए।

यस्तै, सामान्यतः प्रतिष्ठानमा संयोजक पद राखिँदैन। तर यसविपरीत संयोजकको रुपमा चुँडाललाई नियुक्त गरियो।

प्रतिष्ठानलाई ड्रिम प्रोजेक्टको रुपमा चित्रित गरिए पनि यो आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने, स्वार्थ पूर्ति गर्ने र राजनीति ‘इगो’ साँध्ने थलोको रुपमा प्रयोग हुँदै आयो। जसको सुरुवात उपकूलपति नियुक्तिबाटै भयो।

उपकूलपति डा जोशीले उमेरका हिसाबले ७२ वर्ष पार गरिसकेका छन्। प्रतिष्ठानकै उच्च तहका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलले एक जना अवकाशप्राप्त चिकित्सकलाई उपकूलपति बनाउनुको मुख्य उद्धेश्य आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गराउनु थियो र डा जोशीका नाममा आफूले चलखेल गर्नु थियो।’ सोहीअनुसार पदाधिकारी नियुक्ति गरिएका थिए।

बागमती प्रदेश सभामा जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले केही समयअघि भनेका थिए, ‘त्यहाँ भिसी विश्वराज जोशी छन्, वास्तविक भिसी अर्कै छन्।’

यसबाहेक व्यवस्थापन समितिमा तेस्रो तहका व्यक्तिहरु राखियो भने विश्वविद्यालय सभामा योग्यता नपुगे पनि आफूअनुकूलका मानिस भर्ना गरिए। पौडेलले आफू पदबाट हट्नुअघि नियुक्त गरेका डीन भने प्रतिष्ठानमा आएनन्।

मुख्यमन्त्री रुपमा आफू नरहे पनि पौडेलले प्रतिष्ठानमा भने चलखेल गरिरहेको बताइएको छ। जस्तो पदाधिकारीमध्ये शिक्षाध्यक्षको रुपमा नियुक्त भएका डा सतीश देवविरुद्ध मुद्दा हाल्न लगाइयो।

एमालेनिकट राष्ट्रिय युवा संघका उपाध्यक्ष अनील काफ्लेले डा देवको नियुक्ति कानुनविपरीत भएको भन्दै नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरेका थिए। सोही मुद्दामा हालै उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासले १५ दिनभित्र कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। मुद्दा दायरमा पनि पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलकै निर्देशन रहेको बताइएको छ।

राजनीतिक ‘इगो’ साँध्ने थलो
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानकै मोडलमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। २०७६ सालमा ऐन जारी भएपछि २०७७ सालदेखि बीपीएच, फार्मेसी र ल्याब गरी ३ वटा स्वास्थ्य कार्यक्रम सुरु गरियो।

यसबाहेक नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भए पनि हेटौंडा अस्पताल प्रतिष्ठानबाट अलग हुने विवादका कारण सम्भव नभएको बताइएको छ।

सुरुमा प्रतिष्ठान ऐनमार्फत् हेटौंडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानमातहत ल्याइए पनि पछि अध्यादेशमार्फत् अलग गरियो। प्रतिष्ठानले पुनः अन्तरिम आदेशमार्फत् हेटौंडा अस्पताललाई आफूमातहत ल्याएको छ। तर यो विवाद अझै जारी छ। स्रोतका अनुसार अदालतले आदेश दिए पनि हेटौंडा अस्पताल प्रतिष्ठानमातहत नआई आदेशको अवज्ञा गर्दै आएको छ।

एमाले र एकीकृत समाजवादी विभाजनको असर प्रतिष्ठानमा प्रत्यक्ष देखा परिरहेको छ। गत वर्ष एकीकृत समाजवादीले प्रदेशको नेतृत्व लिनेबित्तिकै निशानामा प्रतिष्ठानलाई नै बनायो। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले गत फागुनमा उपकूलपति डा जोशीलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर राजीनामा दिन दबाब दिएका थिए।

त्यसपछि डा जोशीले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै प्रतिष्ठान सभाका एक चौथाई सदस्यले लिखित निवेदन दिएपछि बागमती सरकारले गत वैशाखमा छानबिन समिति गठन गर्‍यो। जोशी १२ वैशाखमा स्वतः निलम्बनमा परे। कार्यवाहक उपकूलपतिको जिम्मेवारी शिक्षाध्यक्ष डा देवले पाए।

आफूलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै डा जोशी सर्वोच्च पुगे। २७ वैशाखमा सर्वोच्चका न्यायाधीश डा कुमार चुँडालको एकल इजलासले जोशीलाई निलम्बन नगर्न अन्तरिम आदेश र कारण देखाउ आदेश दियो। आदेशसँगै डा जोशी काममा फर्किएका छन्।

केही समयअघि मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सभामा जवाफ दिँदै प्रतिष्ठान ऐनले उपकूलपति पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ भनेर उल्लेख गरे पनि उपकूलपतिले दिनको १ घण्टाबाहेक ६१ मिनेट पनि काम गरेको रेकर्ड नभएको बताएका थिए। उनले प्रदेशसभामा उपकूलपति जोशीकाबारेमा अख्तियारले लेखेको चिठीको चाङ भन्दै देखाएका थिए।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफूले एक दिन कार्यकक्षमा बोलाएर डा जोशीलाई राजीनामा दिन भनेको र उनले दुई–तीन दिनमा दिँदा हुन्न र ? भनेको प्रसंग उल्लेख गर्दै भने, ‘अब यिनी सोध्न त डोरमणि कहाँ नै जाने हो, अनि मैले भनें विभिन्न ठाउमा सोध्न जानु भयो केही अर्थ हुँदैन नि फेरि।’

स्रोतका अनुसार हेटौंडामा प्रभावशाली मानिएका पौडेलले आफू शक्तिमा नभए पनि प्रतिष्ठानमा ‘चलखेल’ गरिरहेका छन्। यसको एउटा उदाहरण हेटौंडा अस्पताल प्रतिष्ठान मातहतमा आउन ‘अटेरी’ रहेको बताइएको छ। उनको उद्देश्य विपक्षी सरकारमा रहेका बेला प्रतिष्ठानलाई ‘भद्रगोल’ को स्थितिमा पुर्‍याएर भोटको राजनीति गर्नु रहेको स्रोतको दाबी छ। यसका साथै सबै दलले एक अर्कालाई दोष देखाएर संस्थालाई क्षति पुर्‍याउने काम भइरहेको उनको भनाइ छ।

पाण्डेले प्रतिष्ठानलाई धराशायी बनाउनमा पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलकै हात रहेको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘सरकार होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष दलकै सदस्यहरुबाट भइरहेका गतिविधिले प्रतिष्ठान धराशायी हुने पक्का छ, यो कुरालाई रोकौं, श्रद्धेय नेताको नाममा बनेको संस्थालाई बर्बाद पार्नुहुन्न।’

प्रतिष्ठानमा विना प्रतिस्पर्धा नियुक्ति भइरहेको भन्दै उनले आलोचना गरेका थिए।

 



Leave a Reply

Your email address will not be published.