प्रदेशका बजेटमा स्वास्थ्यः भौतिक संरचना र सेवा विस्तारमा जोड [कुन प्रदेशको बजेट कस्तो?]

हेल्थपोस्ट नेपाल

काठमाडौं–स्वास्थ्यको भौतिक संरचनालाई जोड दिँदै बुधबार सातै प्रदेशले बजेट ल्याएका छन्। अस्पतालहरुको स्तरोन्नति, शय्या बिस्तार, स्वास्थ्य सेवा सुरुलगायतमा जोड दिँदै ल्याएको बजेटमा कमै प्रदेशले मात्र चिकित्सकलाई केन्द्रित गरेका छन्।

प्रदेश १
प्रदेश १ ले ‘स्वस्थ नागरिक, सक्षम प्रदेश’ भन्ने नाराका साथ सरकार मातहतका सबै अस्पतालहरुबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चितताका लागि थप स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन गर्न १४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तै, चालु आवदेखि सुरु गरिएको विशेषज्ञ चिकित्सकका लागि प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ।

प्रदेश सरकारमातहतका ताप्लेजुङ, पाँचथर, धनकुटा, उदयपुर अस्पताल र मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरको स्तरोन्नति गर्न २५ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

मेची अस्पताल भद्रपुरमा आगामी आवदेखि न्युरो सर्जरी सेवा सुरु गर्ने, मेची अस्पतालको सुदृुढीकरण गर्ने, कमल गाउँपालिकाको लखनपुरमा ५० शैय्याको प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल सन्चालन गर्ने, कोशी अस्पताल कोभिड उपचार केन्द्रलाई प्रदेशस्तरीय संक्रामक रोग तथा सघन उपचार केन्द्रका रुपमा सन्चालन गर्ने, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई रिफरेन्स ल्याबको रुपमा विकास गर्ने, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एक वडा एक बर्थिङ सेन्टर स्थापना गर्नेलगायतका घोषणा गरिएको छ।

प्रदेश १ ले स्वास्थ्य सेवाका लागि ३ अर्ब ६७ करोड ७७ लाख विनियोजन गरेको छ।

गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेश सरकारले सरकारमातहतका सबै अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थालाई समयसापेक्ष स्तरोन्नति गर्ने जनाएको छ। यस्तै, दुर्गम क्षेत्रका जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवती र सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको उद्धार गरी सुविधासम्पन्न अस्पतलामा पु¥याउन एयरलिफ्टिङ कार्यक्रमका लागि ४५ लाख विनियोजन गरिएको छ।

बहुक्षेत्रीय पोषण सुधारका कार्यक्रमलाई १३ करोड, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि ३ करोड, मातहतका सबै अस्पतालमा रगतजन्य पदार्थ निःशुल्क उपलब्ध गराउन ५ करोड, स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहत भत्ताका लागि ३ करोड, गोरखा जिल्ला अस्पताल, लमजुङ अस्पताल र मध्यविन्दु अस्पतालमा डाइलासिस सेवा बिस्तार गर्न ७ करोड, १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकको क्यान्सर उपचारमा सहयोग गर्न २ करोड विनियोजन गरिएको छ। यसबाहेक पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा गण्डकी प्रदेशमा ५० बेडको मुटुरोग अस्पतालको सम्भाव्यता अध्ययन र मिर्गौलाको प्रत्यारोपणका लागि उपकरण खरिद गर्न बजेट उपलब्ध गराइएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश
प्रदेश सरकारको अपेक्षाः प्रसुती महिलाको सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत एक स्थानीय तहमा एक एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउन एम्बुलेन्स नभएका स्थानीय तहमा गर्भवती एवं प्रसुती महिलालाई प्राथमिकतामा राखी सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोज गरिएको छ।

राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको भवनमा प्रसूति एवं नवजात शिशुको उपचार सेवा सन्चालन गर्न १ करोड, गुल्मी, प्युठान, बर्दिया र पृथ्वीचन्द्र अस्पतालमा डीआर एक्सरे सन्चालन गर्न १ करोड ४० लाख, सिकलसेल एनिमियालगायत रगतजन्य वंशाणु रोगको स्क्रिनिङ, रोकथाम, उपचारका लागि ३ करोड ३० लाख, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा ओपीडी टिकट र जनरलल बेड निःशुल्क गर्ने, प्रादेशिक अस्पताल सुदृढीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत ५२ करोड ८२ लाख विनियोजन गरिएको छ।

कर्णाली
संघीय सरकारको समन्वयमा दैलेखको राकम कर्णालीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना, प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्न र ५ सय शय्याको बनाउन ५२ करोड ४५ लाख विनियोजन गरिएको छ।

यस्तै, कालिकोट, डोल्पा, मुगु र हुम्लामा ५० शय्या तथा सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखमा एक सय शय्याको जिल्ला अस्पताल सन्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, स्वास्थ्य उपकरण, एम्बुलेन्स र शववाहन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न ५३ करोड विनियोजन गरिएको छ।

सुर्खेतको छिन्चुमा प्रदेशस्तरीय सरुवारोग स्थापना गर्ने, प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालको रुपमा विकास गर्नेलगायतको उल्लेख बजेटमा गरिएको छ।

सुदूरपश्चिम
बजेटमा सेती प्रादेशिक अस्पताललाई आधुनिक एवम् सुविधासम्पन्न बनाउन आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण एवम् विस्तार कार्यको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको जनाइक्एको छ।
हाम्रो प्रदेशः स्वस्थ प्रदेश अभियानमार्फत प्रदेशका सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा क्षयरोग, कुष्ठरोग, मलेरिया, डेंगुलगायतका अन्य किटजन्य रोगको रोकथाम तथा निःशुल्क उपचारको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको विषय पनि समावेश ग रिएको छ।

सबै जिल्लामा विशेषज्ञसहितको एकीकृत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, अङ्ग खस्ने रोग तथा मुटु, हाडजोर्नी, मृगौला लगायतका रोगको पहिचान तथा उपचार गर्न रू १ करोड ४४ लाख बजेट विनियोजन, स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रममार्फत् तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी र पर्याप्त मेसिनको व्यवस्था गरी गर्भवती महिलाको गर्भावस्थाको नियमित निःशुल्क परीक्षण गर्न रू १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशमा विद्यमान जनसंख्याको अनुपातमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको अपर्याप्तता पूर्ति गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा ल्याइने विषय बजेटमा छ।

बागमती

बागमती प्रदेश सरकारले निःशुल्क डायलाइसिसदेखि स्तन क्यान्सर स्क्रिनिङसम्मका कार्यक्रम समेट्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएकाे छ।

प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आधुनिक औजार तथा उपकरण खरिद तथा मर्मत सम्भार र औषधिको व्यवस्थाका लागि ३८ करोड २ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। महिलाहरुको स्तन क्यान्सर स्क्रिनिङ गर्नका लागि मामोग्राफी मेसिन खरिद गरी निःशुल्क सेवा प्रदान गरिने भएको छ।

महिलाहरुको प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी पाठेघर खस्ने समस्या, अब्सट्रेटिक फिस्टुला लगायतका समस्याहरुको शिविरमार्फत समयमै निदान गर्ने र निःशुल्क शल्यक्रिया गरिने भएको छ। एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमका लागि २८ करोड रूपैयाँ छुट्याइएकाे छ।

मधेश 

मधेश प्रदेशले प्रदेशका आठै जिल्लामा रहेका ७२ वटा सरकारी स्वास्थ्य प्रयोगशालाको सुदृढीकरण तथा गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार निर्माण, थप जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थाका लागि १२ करोड ११ लाख विनियोजन गरेको छ।

आज प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रादेशिक गौरव आयोजनाको रुपमा विकास गर्न २८ करोड विनियोजन गरिएको छ।

यस्तै, स्वास्थ्य सेवालाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउन स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा कम्तीमा एक–एक जना एमबीबीएस चिकित्सक सेवा उपलब्ध गराउने र टोल क्लिनिक सेवा सञ्चालनमा ल्याउन १५ करोड ५१ लाख विनियोजन गरिएको छ। धनुषाको नगराइनमा सहिद दुर्गानन्द झा बाल अस्पताल निर्माणका लागि २ करोड विनियोजन गरिएको छ भने सप्तरीको तिलाठीमा नाक कान घाँटी अस्पताल निर्माणका लागि ६ करोड छुट्याइएको छ।

वैकल्पिक उपचार पद्धतिको विकासका लागि ८ करोड विनियोजन गरिएको छ भने प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वर र लहानको बेड क्षमतालाई ५० शैयामा विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ।



Leave a Reply

Your email address will not be published.