स्वास्थ्य बिमालाई कम्पनीमार्फत् सञ्चालन गर्ने घोषणाको पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीहरुबाट विरोध, तत्काल फिर्ता लिन माग

हेल्थपोस्ट नेपाल

काठमाडौं–आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारले ल्याएको बजेटम स्वास्थ्य बिमालाई बिमा कम्पनीमार्फत् सञ्चालन गर्ने भनेर गरिएको व्यवस्थाको सत्तारुढ दलकै पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीहरुले विरोध गरेका छन्।

बिहीबारको बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीहरु नेपाली कांग्रेसका गगन थापा र माओवादी केन्द्रका गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारी घोषणाप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। यस्तो घोषणा तत्काल पुनरवलोकन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।

माओवादी केन्द्रका सांसद पोखरेलले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बिमा कम्पनीलाई दिने भन्ने कुरा कुनै कोणबाट हेर्दा पनि आफूले बुझ्न नसकेको बताए। ‘अहिले यो कार्यक्रम कम्पनीलाई दिने भन्ने कुरा कुनै कोणबाट हेर्दा पनि मैले बुझ्न सकेको छैन, म पुनरावलोकन गर्न आग्ह गर्छु,’ उनले भने, ‘किनभने यो युनिभर्सल कभरेजको अवधारणाबाट आएको हो, नाफा नोक्सानको कोणबाट आएको होइन।’
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको लाइन मिनिस्ट्री अर्थ नभई स्वास्थ्य भएको उनको भनाइ छ। यस विषयमा राम्रोसँग छलफल हुनुपर्ने माग पनि उनले गरे।

त्यसअघि बोलेका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले आफूहरुले वर्षौंको गृहकार्यपछि स्वास्थ्य बिमाको अवधारणा ल्याएको र संसदमा आफैंले त्यसको कानुन प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै यसलाई कम्पनीलाई दिने घोषणाप्रति अर्थ मन्त्रालयको आलोचना गरे।

दिइएको सिलिङबारे अर्थले छलफल गर्न पाएपनि त्यसको आधारभूत कुरा अर्थले चलाउन नपाउने उनले बताए।

‘हामीले पनि छोटो समय मन्त्रालयमा काम गरेर अनुभव गर्ने मौका पायाैं, मन्त्रालयले आफ्नो प्राथमिकताहरु तय गरेको हुन्छ, वर्षौैं लगाएर आफ्नो लक्ष्य लिएको हुन्छ, यसको आधारमा कार्यक्रमहरु बनाएको हुन्छ, दिएको सिलिङका सन्दर्भमा अर्थले छलफल गर्न पाउँछ, तर त्यसको आधारभूत कुरा चलाउने कुरा अर्थ मन्त्रालयले गर्न पाउँछ? अर्थ मन्त्रालय सुपर मिनिस्ट्री हो?’

यस्तै, पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री एवं एमाले सांसद खगराज अधिकारीले अमूक व्यक्ति तथा पोस्ने गरी स्वास्थ्य बिमालाई कम्पनीमा लैजान खोजिएको आरोप लगाए।

‘स्वास्थ्य बिमालाई व्यापारीकरण गर्दै केही व्यक्तिलाई पोस्ने काम हुँदैछ, कुन व्यापारीका लागि तोकेको हो भन्ने पनि लेखेको भए हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यो कुनै अमूक व्यापारीका लागि ल्याइएको कार्यक्रम हो।’

स्वास्थ्य बिमाबारे के भने पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीले
गिरिराजमणि पोखरेल
स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच सर्वसुलभ, गुणस्तरीय, स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार, दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्ने सोच राम्रो छ। प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजबाट वर्षमा दुई पटक स्वास्थ्य शिविर अगाडि बढाउने सोच आएको छ। यसलाई प्रणालीगत ढंगले लैजानुपर्छ, आवश्यकतासँग यसलाई जोड्नुपर्छ।

प्रत्यारोपण केन्द्रलाई सबल बनाउने कुरा राम्रो छ, जनशक्ति उत्पादनसँग जोडेर यसलाई सबै प्रदेशमा मिर्गौला प्रत्यारोपण र अरु बिरामीहरुलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा केही अस्पतालले गर्न सक्छन्, तर जनशक्तिकोे समस्या हल गर्नुपर्छ।

पाठेघरको मुख क्यान्सरको खोप सकारात्मक छ। दुर्गमका स्वास्थ्यकर्मी र र चिकित्सक पु¥याउने रणनीति ठीक छ। ट्रमा सेन्टर बिस्तार गर्ने कुरा सकारात्मक छ। तर पहिलो चरणमा जति ठाउँ छानिएका छन्, इटहरी, बर्दिवासजस्ता ठाउँ छुट्नु हुँदैन। ज्येष्ठ नागरिककको विशिष्टिकृत सेवा विस्तार गर्ने कुरा पनि सकारात्मक छ।

नेसनल सेन्टर पर डिजिज कन्ट्रोल स्थापनाको विषय गत वर्ष पनि आएको थियो। यसको एउटा व्यवहारिक के समस्या छ भने संघीयतामा गइसकेको स्थितिमा मन्त्रालय पनि, विभाग पनि र यस्तो सेन्टर पनि रहने विषयमा राम्रोसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। विभागहरु कति आवश्यक छ, संघयि सरकारअन्तर्गत कति वटा राख्ने?

मैले समर्थन गर्न नसक्ने कुरा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कम्पनीलाई दिने कुरा छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा ८० दिनजति म उहाँको क्याबिनेटमा बसेँ? त्यतिखेर पास गरेको ऐन हो यो। प्रचण्डको नेतृत्वमा गगनजीहरुले लामो गृहकार्य गर्नुभएको थियो। त्यसलाई हामीले सदनबाट पास गर्‍यौं। अहिले यसलाई कम्पनीलाई दिने भन्ने कुराचाहिँ कुनै कोणबाट हेर्दा पनि मैले बुझ्न सकेको छैन। म पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्छु। किनभने, यो युनिभर्सल कभरेजको अवधारणाबाट आएको हो, नाफा नोक्सानको कोणबाट आएको होइन। जे जति डब्लुएचओसँग गासिएर हामीले संरचना बनाएका छौं, योसँग पनि मेल खाँदैन। यो त सामाजिक उत्तरदायित्वसँग गासिएको कुरा हो। यसको लाइन मिनिस्ट्री स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हो। यसलाई अर्थतिर लान खोजिएको बुझिएको छ। बिमातिर जोड्न खोजेको हो कि भन्ने परेको छ। यसले एकदमै राम्रो छलफलको माग गर्छ। अहिले जे कुरा आएको छ। त्यसलाई समर्थन गर्न सकेको छैन।

अहिले भएको स्वास्थ्यको बजेट जति अपेक्षित हो, त्यति पुगेको छैन।

गगन थापा

हामीले पनि छोटो समय मन्त्रालयमा काम गरेर अनुभव गर्ने मौका पायाैं, मन्त्रालयले आफ्नो प्राथमिकताहरु तय गरेको हुन्छ, वर्षौैं लगाएर आफ्नो लक्ष्य लिएको हुन्छ। यसका आधारमा कार्यक्रमहरु बनाएको हुन्छ, दिएको सिलिङका सन्दर्भमा अर्थले छलफल गर्न पाउँछ, तर त्यसको आधारभूत कुरा चलाउने कुरा अर्थ मन्त्रालयले गर्न पाउँछ? अर्थ मन्त्रालय सुपर मिनिस्ट्री हो?

स्वास्थ्य बिमाका सन्दर्भमा यो सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको कार्यक्रम हो, वर्षौं लगाएर हामीले स्वास्थ्य बिमाको अवधारणा बनायौं, यही संसदमा उभिएर मैले प्रस्तुत गरेको कानुन हो, हामीले त्यसमा थुप्रै कानुनहरु बनाउनुपर्नेछ, तर यो पटक अर्थले के ल्याइदियो स्वास्थ्य बिमालाई बिमा कम्पनीमार्फत् चलाउने। बिमा कम्पनीमार्फत् चलाउने भनेको नेपालले अहिलेसम्म लिएको स्वास्थ्य बिमाको, सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोण नै नबुझ्नु हो।

 



Leave a Reply

Your email address will not be published.