बजेटले पेलेको ‘राधाहरू’ को प्याड अभियान

काठमाडौं

केही महिनाअघि ‘रातो कर’ माथिको बहसले सडकदेखि सदनसम्म तातिइरहेकाे थियाे।

कोरोनाको तेस्रो लहरपछि खुलेको बजारले आफूखुसी १० प्रतिशतका दरले प्याडको मूल्य वृद्धि गर्‍यो। सरकारले कर बढाएको भन्दै सडक आन्दोलन भए। सदनमा बहस चल्यो। विभिन्न संघ, संगठनले अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर ध्यान आकर्षण गराए।

सरकारले ‘रातो कर’ माफ त गरेन। तर, आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेटमार्फत आयातमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई चलाखीपूर्ण तरिकाले ९० प्रतिशत छुट दिएको घोषणा गर्‍यो।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै नेपालमा नै स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लाग्ने गरी ९९ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिए।

साथै उनले बजेटमा सरकारी वा सार्वजनिक निकायले स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिम वितरण गर्ने स्यानेटरी प्याड अनिवार्य रुपमा स्वदेशी उत्पादन हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख गरे।

बजेटले आत्मनिर्भन अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गरेको, समाजवादको आधार निर्माण गर्ने खालको भनेर बजेटमाथि मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन्। सदनमा बहस सुरु भएको छ।

तर, सरकारको पछिल्लो निर्णयले मर्यादिन महिनावारीका अभियान्ता भने स्यानिटरी प्याड विलासी वस्तुका रुपमा कायमै राखिएको र भ्याटलगायतका अतिरिक्त कर कायमै राखिएकोले उत्साहित देखिएनन्।

बजेट आएको दोस्रो दिन मर्यादित महिनावारीको अभियानलाई विश्वव्यापी बनाएकी राधा पौडेलको बेचैनी भने यथावत थियाे। सञ्चारकर्मीले घेरिएकी पौडेल अलमलमै थिइन्। मिनेट–मिनेटमै उनको फोनमा बज्ने घन्टी र म्यासेन्जरमार्फत आएका बधाई तथा शुभकामनाका सन्देशले उनी उत्साहित हुँदै खुसी बाँडिनन्।

घरि–घरि जवाफ नदिएरै छोटो गरी काटेको कपाल कन्याउँदै, निधार मुसार्दै उनले असन्तुष्टि पोखिरहिन्।

‘दिदीको आन्दोलन सफल भयो, बधाई छ है दिदी’ भन्दै उनको अफिसका सिँढी नापेका पत्रकारले टाढैबाट दिने बधाई तथा शुभकामनालाई टार्दै पाैडेलले एकैखालको जवाफ फर्काइन्, ‘त्यस्तै छ। खै के, खै के जस्तो भएको छ।’

फोन तथा म्याजेन्जरबाट आउने बधाई तथा सुभकामनालाई ‘यतै पुतलीसडकतिर आउनु न। भेटेरै कुरा गरौंला’ भनिरहिन्।

बाइटका लागि हतारिएका पत्रकारले सोधे– दिदी किन खुसी हुनुहन्न? स्यानेटरी प्याडको कुरा बजेटमै सम्बोधन हुुनु राम्रो होइन र?

‘पहिलो कुरा यसलाई स्यानेटरी नभनेर ‘महिनावारी प्याड भनौं। खुसी नभएको होइन। तर, अधुरो भयो, अपुरो भयो भन्ने मात्र हो।’

फोनको घन्टीले बीच–बीचमा डिस्टर्ब भएकी पौडेलले पत्रकारको जिज्ञासा मेटाउँदै लामो व्याख्या गरिन्।

‘सरकारको बार्षिक बजेटमै महिनावारी प्याडको बारेमा कुरा आउनु सकारात्मक कुरा हो। नेपाल मर्यादित महिनावारीको देश हो। सन् २०१७ मा राष्ट्रिय नीति बनाएरै सरकारले मर्यादित महिनावारीका क्षेत्रमा काम गर्न थालेको हो। बजेटले ९० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट गर्ने कुरा गरेको छ। सुन्दा एकदमै उत्साहितजस्तो देखिन्छ। तर, यसले नेपालमा भएका समस्यालाई सम्बोधन गर्दैन। नेपालमा ९५ प्रतिशत भन्दा बढी घरपरिवारले महिनावारी विभेदको अभ्यास गर्छन्। भन्सार महसुल छुटसँगै महिनावारी प्याड प्रयोग गर्ने वा मर्यादित महिनावारीलाई घनिभूत रुपमा अगाडि बढाउने, अन्य अतिरिक्त शुल्क पनि हटाउने भनेको भए हुन्थ्यो। यसले वातावरणमैत्री, कुहिने खालको प्याड उत्पादन गर्ने घरेलु उद्यमलाई समेट्थ्यो।’

यस्तै मर्यादित महिनावारी ‘रातो कर माफ गर’ की अभियान्ता कृस्पी रमण जयसवालले पनि सरकारको घोषणा केही हदसम्म सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि अभियानले उठाएका सवाल सम्बोधन नगरेको बताइन्।

पौडेलले आयातित प्याड र वितरणमा मात्रै जोड दिँदा मर्यादित महिनावारीको महत्वपूर्ण र जान्नै पर्ने विषय ओझेलमा परेको, पारिएकाप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन्।

सरकारले उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ। महिला उद्यमीलाई घरदेलोमै सहुलियतपूण ऋण दिने घोषणा गरेको धेरै भयो। यो विषय अहिलेको बजेटले पनि दोहोर्‌याएको छ। तर तिनै उद्यमी महिलाद्वारा उत्पादित बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने प्याडप्रति केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्मले बेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ।

लामो समय स्वास्थ्य कर्ममा लागेकी पौडेलले दर्जनबढी केमिकलयुक्त प्लाष्टिकका प्याड महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यका लागि जोखिम रहेकाे बताइन्।

मर्यादित महिनावारीको बहसमा ‘प्याड’ 

पौडेलका अनुसार महिनावारीका समयमा नेपालमा ९५ प्रतिशत घरपरिवारमा ४० प्रकारका ‘कुप्रथा’बाट महिलामाथि विभेद गरिन्छ।

यी यावत् कुरिति र अभ्यासलाई नजरअन्दाज गर्दै प्याड वितरणमा केन्द्रित सरकारी अभियानले चाहेको उपलब्धी हासिल हुनेमा उनलाई शंका छ।

नेपालमा मर्यादित महिनावारीको बहस हुन थालेको धेरै भएकाे छैन। नेपालको संविधानले स्वच्छ वातावरण तथा स्वास्थ्यलगायतका ३१ वटा अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा ग्यारेन्टी गरेपछि महिनावारीको बहस उठ्न थालेको हो। संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न मुलुकीसंहिता २०७४ले पनि महिनावारीको समयमा हुने भेदभाव, छुवाछुत तथा अमानवीय व्यवहारलाई दण्डनीय बनायो।

२१औं शताब्दीको चक्कर काट्नै लाग्दा पनि महिनावरीलाई अझै अन्धविश्वासी र नकारात्मक दृष्टिबाट हेरिएकै कारण जनसंख्याको आधा हिस्साले अमर्यादित र असुरक्षित जीवन गुजार्न बाध्य हुनुपरेको छ। यसैलाई सम्बाेधन गर्न सरकारले मर्यादित महिनावारी नीति २०७५ ल्यायो।

सरकारले महिनावारीलाई लज्जा, घृणा र अपवित्रताको विषयका रुपमा हेर्ने परम्परालाई तोड्दै मर्यादित महिनावारीका बारेमा खुलेर कुरा गर्ने, मौनता तोड्ने अभियानका रुपमा प्रजनन् शिक्षा पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने, देशका सबै सामुदायिक विद्यालयमा प्याड वितरणमा जोड दियो।

सरकारको काम सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि अपूरो रहेको पौडेलको ठम्याइ छ।

‘२०७६ सालभन्दा पहिला पनि प्याड त सहर बजारमा, धनी घरका महिला तथा अस्पतालमा सुत्केरी हुने महिलाहरुले लगाउथे। जब सरकारले मर्यादित महिनावारीलाई राष्ट्रिय नीति नै बनाएर प्याडमाथिको पहुँचलाई बिस्तार गरिरहँदा दिगो, भरपर्दो, सुरक्षित खालको प्याडको कुरा गर्न सक्दैन र?

प्याड वितरणको व्यावस्थापन नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले गर्छन्। बजेट पालिकाबाट जान्छ। तर, आफ्नै पालिकामा स्थानीय महिला दिदी–बहिनीले बनाएका पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने, वातावरणमैत्री प्याड उनीहरुको नजरमा पर्दैन।’

पालिकाले कमिसनको चक्करमा बजारमा पाउने सस्तो प्याड प्रयोग गरेर गुणस्तरमा कम्परमाइज र महिला स्वास्थ्य र वातावरणमा खेलवाड गरेको उनले आरोप लगाइन्।

‘पालिकाले कमिसनको चक्करमा बजारमा पाउने बिड गरेर जुनसस्तो छ त्यही प्याड किन्छ। उनीहरुलाई सस्तो चाहिएको छ। कुन सामाग्री प्रयोग भएको छ? गुणस्तर छ कि छैन? कुहिन्छ छ कि कुहिँदैन? यी सबै विषय न सरकारलाई मतलब छ, न पालिकाले हेर्छ।’

स्थानीय स्तरमा दिदी–बहिनीले उत्पादन गरेका प्याड किन्न खरिद ऐन २०६३ ले नदिएको उनले बताइन्।

‘खाइनखाइ, घरपरिवारबाट लुकाएर जम्मा गरेको रकमबाट उत्पादन गरेका सामाग्री पालिकाले खोजेजस्तो सस्तो हुँदैन। कर्मचारी प्रक्रियाभन्दा दायाँबाँया जाँदैनन्। हामीले आवाज उठाउँदा मन्त्रालयमा बोलाउँछन्। चिया खुवाउछन्। ओहो! तपाईं त मदन पुरस्कार जितेको मान्छे है भन्छन्। मख्ख पार्छन्। फोटो खिच्छन्। कसैले सेल्फी खिच्छन्। पठाउँछन्।’

सरकार र यहाँका ‘सेलिब्रेटी’ ले मर्यादित महिनावारीलाई बजारसँग जोडेकोमा चितवनकी जैविक प्याड उद्यमी उर्मिला सापकोटाकाे पनि चित्त दुखेको छ।

‘सुरुमा त बजेटले हामीलाई सम्बोधन गर्‍यो भनेर खुसी भयौं। बुझ्दै जाँदा त बजेटले बाहिरबाट ल्याउने, यही पनि निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने, प्लाष्टिकको केमिकलयुक्त प्याडलाई सहयोग गरेको रैछ। हामीले समूहगत रुपमा उत्पादन गरेका पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिने वा सजिलै कुहिने प्याडलाई यसले समेट्दैन रैछ। गाउँका दिदी बहिनीलाई यसले समेट्दैन। तर, कच्चा पदार्थमा लगाइएको १ प्रतिशत छुटले हामीलाई पनि समेट्छ कि खै?’

प्याड बाँडेर ‘सेलिब्रेटी’

महिनावारी अभियानमा सेलिब्रेटी बन्न सजिलो छ अहिले। कम्पनीबाट सय वटा प्याड लगेर गयो। बाड्यो। फोटो खिच्यो। उपहार दिँदा पनि प्याड नै दिने प्रचलन बसेको छ। तर, केमिकलयुक्त प्याडले स्वास्थ्यमा पार्ने असर, वातावरणीय असरका बारेमा नबोल्दा वा नबुझ्दा यसले अर्को ठूलो समस्या निमत्याउने आकलन छ पौडेल र सापकोटाको।

पौडेलले भनिन्, ‘अभियान नै कसरी चलाइयो भने, प्याड भएमात्रै छोरी स्कुल जान सक्छे। महिला अफिस जान सक्छे। महिला खेल खेल्न सक्छे। प्याड भएमात्रै शिक्षा गुणस्तरीय हुन्छ। प्याड लगाए मात्रै स्मार्ट भइन्छ भन्ने शिकाइ भयो। यो गलत नै नभए पनि अधुरो शिकाइ हो। विश्व नै जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेको बेला जैविक उत्पादनलाई बेवास्ता गर्नु अर्को महाभूल हो।’

बजेटले बजारको प्याडका साथै स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने प्याड पनि वितरण गर्नुपर्ने भनिदिएको भए महिला उद्यमीको पनि उद्धार हुने उद्यमी सापकोटा बताउँछिन्।

के हो मर्यादित महिनावारी?

यो आधरभूत मानव अधिकारसँग जोडिएको बहुआयामिक विषय हो। यसले शिक्षा र जनचेताना अभिर्वद्धि गर्दै महिनावारीका बेला समाजमा देखिएका रुढीवादी अभ्यास, कुसंस्कार, कुरिति र अन्धविश्वाससम्बन्धी धारणा परिवर्तनमा जोड दिन्छ। त्यस्ता अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्छ।

महिनावारी भएका बेला आवश्यक सेवा, खानपान, सुविधा र सुरक्षित रहन चाहिने सामाग्रीको उपलब्धता र पहुँचमा जोड दिन्छ। यो बेला महिलामाथि हुने शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्यालाई समयमै व्यवस्थापन गर्न माग गर्छ।

पौडेल नेपाल र विश्वव्यापी रुपमा मर्यादित महिनावारी अभियान हाँक्ने एक्ली अभियान्ता हुन्। नेपालले उनको कुरा नसुने पनि विश्वका विभिन्न देशमा यो अभियान सशक्त बन्दै गएको उनको अनुभव छ।

‘प्लाष्टिकजन्य प्याड वायु प्रदुषणमा विश्वमै पाचौं नम्बरमा पर्छ। अहिले विश्वमा प्रयोगमा आएको प्लाष्टिकयुक्त कुनै पनि प्याड स्वास्थ्य तथा वातावरणका दृष्टिले सुरक्षित छैनन् भन्ने चेतना आएको छ। तर, नेपालमै मैले, हामीले बुझाउन सकेनौं।’

प्लाष्टिकको प्याड र वातावरण

एकजना महिलाले १२ देखि ५० वर्षसम्मको अवधिमा महिनावारी हुँदा सरदर डेढ क्वीटल प्याड प्रयोग गर्छिन्।

स्वास्थ्यका साथै वातावरणीय दृष्टिले समेत यी सामाग्री उपयुक्त नभएको रोचक तथ्य सुनाउँदै पौडेलले भनिन्, ‘अध्ययनहरूले यो प्याड कुहिनका लागि २ सयदेखि १ हजार वर्षसम्म लाग्ने बताएका छन्। यो हानिकारक र वातावरणीय दृष्टिले व्यवस्थापनमा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएका छ। हाम्रा दिदीबहिनीले केमिकलरहित, वातावरणमैत्री प्याड उत्पादन गर्छन्। तर, तिनै उत्पादन गरेका सामाग्रीप्रति केन्द्रदेखि पालिकासम्म बेखबर रहन्छ। मर्यादित महिनावारीलाई बजारसँग जोडियो। यसले बजारका केही प्रतिशत महिलाहरुलाई फाइदा पुगेपनि आममहिलाको पहुँचमा यो जाँदैन।’

पौडेलका अनुसार सुन्दा सामान्य तर गहन विषयमाथि बहस र अभियानहरु पूर्वाग्रही भइदिँदा सिंगो आन्दोलन नै वितरणमुखी भएको छ।

‘यो बाँड्ने कुरा वा लगाउने कुरालाई महत्वपूर्ण बनाइयो। प्याड लगाउने मात्रै विषय सबैथोक होइन। हामी जलवायु परिवर्तनको तीव्र चापमा छौं। स्वास्थ्य जोखिमताको कुरा आइराखेको छ। यसमा कहिले बहस गर्ने? एकै पटक गर्न सकिने र गर्नै पर्ने विषयलाई भाका हेरेर, जाने पनि नजानेजस्तो गरेर किन कहिलेसम्म बस्ने?’

 



Leave a Reply

Your email address will not be published.