चिकित्सकको दरबन्दी थप र सेवा सुविधाको विषय बजेटमा नसमेटिएकोमा चिकित्सक संघको असन्तुष्टि

हेल्थपोस्ट नेपाल

काठमाडौं–आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा चिकित्सकको दरबन्दी थप तथा सेवासुविधाका विषयमा उल्लेख नगरिएको र स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरिएकोप्रति नेपाल चिकित्सक संघले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। संघले लामो समयदेखि दरबन्दी थपको विषयलाई उठाउँदै आए पनि सरकारले अहिलेको बजेटमा पनि त्यस विषयलाई नसमेटिएको भन्दै संघले असन्तुष्टि जनाएको हो।

‘२०५० सालदेखि चिकित्सकको दरबन्दी थप गरिएको छैन, करिब ३ करोड जनसंख्यालाई १३ सय डाक्टरले कहिलेसम्म थेगिरहने हो, कोभिडपछि थप्ने अपेक्षा गरिएको थिएन, त्यो पनि भएन,’ चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा लोचन कार्कीले भने, ‘जबसम्म स्वास्थ्यकर्मीलाई केन्द्रमा राखिँदैन, तबसम्म स्वास्थ्य क्षेत्र अघि बढ्न सक्दैन।’

उनले ७५३ पालिकामा अस्पताल बनाउने कुरा गत वर्ष आएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि चाहिने जनशक्तिको विषयमा भने अहिलेसम्म नबोलिएको बताए। यस्तै, नागरिकको स्वास्थ्यसेवाका लागि अहोरात्र खट्ने स्वास्थ्यकर्मीको उपचारमा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो उनको छ। ‘स्वास्थ्य जनशक्तिको सेवासुविधाको कुरा कहिल्यै गरिएन, शिक्षक अस्पताल खोल्ने कुरा आयो, त्यो राम्रो हो, गत वर्ष श्रम अस्पतालको कुरा आएको थियो, निजामति, सैनिक, प्रहरी अस्पताल बनाइएको छ। तर स्वास्थ्यकर्मी बिरामी हुँदासमेत उनीहरुले उपचार सुविधा नपाउने अवस्था छ,’ उनले भने।

संघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको कार्यालयसमय बाहेक गरेको कामको पारिश्रमिकमा १५ प्रतिशत कर पटके रुपमा तिर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई पनि बजेटमा उल्लेख नगरिएको बताए।

यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट झन् घट्नु राम्रो नभएको उनको भनाइ छ। गत वर्ष कोभिडलक्षित कार्यक्रमहरुका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा कूल बजेटको ७.१ प्रतिशत छुट्याइएकोमा यो वर्ष झन् घटाइएको उनले बताए। विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट समग्रको १० प्रतिशत हुनुपर्ने मापदण्ड उल्लेख गरेको छ। यो वर्ष संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह गरी स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि कूल १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड बजेट छुट्याइएको छ।

तर, बजेटमा उल्लेख गरिएको ‘एक चिकित्सक, एक अस्पताल’ सकारात्मक पाटो भएको उनले बताए। ‘तर आगामी दिनमा चिकित्सकलाई कति सेवासुविधा दिइन्छ, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले पहिले एक संस्था, एक चिकित्सकको अवधारणा ल्याउँदा मेडिकल अफिसरको एक लाख रुपैयाँ तलब हुनुपर्छ, भनेका थियौं, अहिलेको घोषणा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, हेर्न बाँकी छ,’ उनले भने।

 

 



Leave a Reply

Your email address will not be published.