स्वास्थ्यको एउटा कार्यक्रम, जसको सधैं घोषणा गरिन्छ तर कार्यान्वयन गरिँदैन

हेल्थपोस्ट नेपाल

काठमाडौं–सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको ५० औं नम्बरको बुँदामा भनिएको थियो–उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर, दम, मिर्गौला, कलेजो र महिलाहरुको पाठेघरसम्बन्धी रोगको रोकथाम, पहिचान, परीक्षण र उपचारका कार्यक्रमहरु देशव्यापी रुपमा थप प्रभावकारी बनाइनेछ। वडास्तरीय सेवा केन्द्रबाट ४० वर्षमाथिको नागरिकको रक्तचाप, अल्बुमिन र मधुमेह जाँच गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।’

सोअनुसार उक्त वर्ष प्रस्तुत गरिएको बजेटमा यसलाई समावेश गरिएन।

२०७८/७९ को बजेटमा आएर भने यो विषयलाई समावेश गरियो। बजेटमा भनिएको छ, ‘४० वर्ष माथिका नागरिकको रक्तचाप, पिसाब तथा रगतमा ग्लुकोज जाँच, स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको वर्षमा एक पटक निःशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।’

गत असोज ६ गते बसेको संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा कृष्ण पौड्यालले सरकारले देशभर रहेका ४० वर्षभन्दा माथिका ६५ लाख ३७ हजार ३२९ जनाको पिसाब जाँच गर्ने र देशका प्रत्येक वडामा पुगेर ४० वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका मानिसहरुका लागि पिसाब जाँच गर्ने जनाएका थिए। उनले मिर्गौला जोगाउने यो अभियानका लागि प्रतिव्यक्ति ५० रुपैयाँका दरले ३२ करोड ६८ लाख ६६ हजार ४५० लाग्ने जानकारी पनि समितिमा दिएका थिए। उनले यसका लागि बजेट नै छुट्याएको जानकारी दिएका थिए।

दुई वर्षअघिदेखि घोषणा भएको यो कार्यक्रमप्रति नागरिकका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरु उत्साहित थिए। नेपालमा बर्सेनि ३ हजार मानिसको मिर्गौला फेल हुने गरेको सन्दर्भमा यस्ता परीक्षण महत्वपूर्ण थिए। तर यो कार्यक्रम अझैसम्म सुरु हुन सकेको छैन। फेरि राष्ट्रपतिले आज प्रस्तुत गर्न लागेको नीति तथा कार्यक्रममा यही विषय समेटिएको छ।

आजको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुले ४० वर्षमाथिको नागरिकको वर्षमा एक पटक रक्तचाप, पिसाबमा अल्बुमिन र ग्लुकोज तथा रगतमा ग्लुकोज जाँच, महिलामा हुने पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निःशुल्क स्क्रीनीङ सेवा सुरु गर्ने विषय समावेश गरिँदैछ।

नीति तथा कार्यक्रममा के समावेश हुँदैछन् स्वास्थ्यका अन्य विषय
नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना २०७९-२०८७ कार्यान्वयन गर्ने, जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चितताका लागि एक विशिष्टकृत अस्पताल स्थापना गरि सञ्चालन गर्ने, पुराना र जीर्ण अवस्थामा रहेका २०० बढी स्वास्थ्य संस्थाहरुको नयाँ मापदण्ड अनुसार पुनर्निर्माण गरिने, प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य रेकर्ड व्यवस्थित गर्न सबै अस्पतालहरुमा विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली लागू गर्ने कार्यक्रम गर्न र स्वास्थ्य संस्थामा हुने सबै मृत्युको अनिवार्य अडिट गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिँदैछन्।

रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलको स्थापना, स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य सेवाहरुको गुणस्तर मापन तथा प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन बोर्डको स्थापना र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र अस्पतालहरुलाई थप मितव्ययी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रगत एकीकृत कानूनहरुको तर्जुमा गर्ने कार्यक्रम पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

स्वदेशी औषधि उद्योगहरुलाई प्रवर्धन गर्ने, अत्यावश्यक औषधिहरु स्वदेशमै उत्पादन गर्ने, सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडको उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यक औषधिहरुको आपूर्तिलाई आत्मनिर्भर बनाउने, रक्तसञ्चार सेवालाई व्यवस्थित र सर्वसुलभ बनाउन सातवटै प्रदेशमा सरकारी स्वामित्वको व्लड बैंक स्थापना गर्ने, शारीरिक तथा मानसिक अपांगता भएका व्यक्तिका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक एक वटा पुनःस्थापना तथा प्रसामक केन्द्र स्थापना गर्ने, सातवटै प्रदेशमा औषधि प्रयोगशाला, औषधि व्यवस्था विभागका कार्यालय स्थापना गर्ने लगायतका विषय पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

 



Leave a Reply

Your email address will not be published.