राप्ती प्रतिष्ठानमा ‘उपकुलपति’को हानथाप- किनकि त्यहाँ सात अर्ब छ

चार वर्षअघि २०७४ सालमा दाङको घोराहीमा ‘राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ बनिरहँदा सारा दंगलीमा एउटा सपना थियो- अब दाङले डाक्टर जन्माउनेछ।

तर, यो प्रतिष्ठान एउटा राजनीति र व्यापारीको एउटा यस्तो ‘स्वार्थ’ केन्द्र बनिदियो, न यसले ‘डाक्टर’का भ्रुणहरू बनाउन सक्यो न त्यसको तयारी नै। यहाँसम्मकि साधारण उपचारधरि सुधार्न सकेन। बरू ‘राप्ती उपक्षेत्रीय’मा उक्लिनुअघि जिल्ला अस्पतालकै सेवामा स्थानीय सन्तोष थिए।

त्यो पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै थिए तर, उनको सरकारका ‘अन्तिम’ दिनहरू सुरू भइसकेका थिए। चुनाव भइसकेको थियो र नेकपा बहुमत ल्याएर आइसकेको थियो। त्यही अन्तिम पलमा देउवा सरकारले प्रतिष्ठानको प्रमुखमा प्रध्यापक डा. संगीतासिंह भण्डारीलाई नियुक्त गर्‍यो।

उनी प्रतिष्ठानमा गइन्, तर लगत्तै नेकपाको सरकार बनिसकेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भए। भण्डारीलाई ‘ट्याग’ लाग्यो- कांग्रेसको मान्छे।

त्यसपछि ‘नेकपा’का मान्छेहरूले प्रतिष्ठानमा यसरी आक्रमण गर्न थाले कि सामान्य ‘फार्मेसी’धरि भण्डारीको नियन्त्रणमा थिएन। हरेक निर्णयहरूमा उनले ‘सर्वपक्षीय’ सहमति खोज्नुपर्ने स्थिति आयो। नेकपाका स्थानीय कार्यकर्ताहरूले प्रतिष्ठानभित्रै छिरेर स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आक्रमण गर्न थाले।

स्थानीय व्यापारी अनि व्यवसायीहरूले पनि उनलाई साथ दिन मानेनन्। ‘राप्ती प्रतिष्ठान बचाउ अभियान’ चलाएर उनीहरूले प्रतिष्ठान र पदाधिकारीहरूलाई घेराबन्दीमा पारे।

तर, भण्डारी यति चुतर निस्किइन् कि ती सारा ‘घेराबन्दी’भित्र उनले अनियमितताका ठूला ठूला पहाडहरू खडा गरेर आफ्नो कार्यकाल सिध्याइन्।  भण्डारीले नियमावलीबिनै कर्मचारीहरूको मनपरी भर्नादेखि ‘खाजा’ र आफूले पालेको कुकुरको उपचारखर्चसमेत प्रतिष्ठानबाटै लिने गरेका उनका हर्कतहरू बाहिरिन थाले।

पटक-पटक छानबिन समितिहरू बने। प्रतिवेदनहरू पनि पेश गरिए तर त्यसको सुनुवाइ कहिँकतैबाट भएन। बरू भण्डारीले ओली सरकारका पालामा बालुवाटारमा ‘सभा’ गरेर प्रशंसासमेत कमाइन्।

र, आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा आएर उपकुलपति भण्डारीले एउटा ‘सल्लाहकार समिति’ बनाइन्। त्यो समितिमा तिनै अनुहार थिए- जो ‘प्रतिष्ठान बचाउ’ अभियानका रचनाकार हुन्।

अब उनको कार्यकाल सकिएको दुई महिना भइसकेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपकुलपतिका लागि गत पुस सातमा आवेदन पनि मागेको थियो।

त्यसका लागि १६ जनाले आवदेन दिए त्यसमा भण्डारी पनि एक हुन्। उनी फेरि पनि त्यहाँ जान चाहन्छिन्।

यी १६ जनामध्ये कुनचाहिँ एकजनालाई उपकुलपति बनाउने भन्ने निर्णय अब मन्त्रिपरिषदले नै गर्नेछ। तर, त्यसको ‘पार्श्व’ निर्णायकहरू भने उनै अनुहार हुन् जसलाई भण्डारीले यसअघि नै सल्लाहकार समितिमा चुनेकी छिन्। त्यो समितिमा स्थानीय व्यापारी, ठेकेदार, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता अनि पत्रकारहरू पनि छन्।

उनीसँगै आवेदन दिनेमा डा. पवनजंग रायमाझी, प्रा.डा. प्रदीप घिमिरे शर्मा, डा. लुमेश्वर आचार्य, डा. विकास लामिछाने, डा. प्रबोध रेग्मी प्रा.डा. राजेन्द्रराज वाग्ले, डा. ऋषिकेशनारायण श्रेष्ठ, डा. सञ्जयकुमार ठाकुर, डा. लक्ष्मीनारायण सिंह, कडा. प्र्रविन श्रेष्ठ, डा. जितनारायण यादव, डा. विश्वनाथ यादव, प्रा.डा. नारायणबिक्रम थापा, डा. रामेश कोइराला र प्रा.डा. रेवतीरमण मल्ल थिए।

प्रतिष्ठानमा हानथाप किन?

यो ‘हानथाप’को एउटा मुख्य ‘लोभ’ हो- अब त्यहाँ बन्ने भौतिक संरचनाहरू। र, त त्यहाँ उपकुलपति भएर जानका लागि ‘मारामार’ चलिसकेको छ। अहिले बालुवाटारमा हरेक दिनजसो एउटा टोली त त्यसकै लागि कुरिरहेको हुन्छ।

किनकि प्रतिष्ठानको ‘मास्टर प्लान’ अन्तर्गत अब कम्तीमा सात अर्बभन्दा बढीका भौतिक संरचनाहरू बन्दैछन्।

प्रतिष्ठानका लागि अहिले चर्चामा आएका नामहरू हुन्- प्रा.डा. राजेन्द्रराज वाग्ले, प्रा.डा. नारायणबिक्रम थापा, प्रा.डा. ऋषिकेशनारायण श्रेष्ठ, प्रा.डा. रामेश कोइराला, डा. विकास लामिछाने डा. लक्ष्मीनारायण सिंह।

तीमध्य डा. रामेश कोइराला र डा. विकास लामिछानेको नाम अझ धेरै चर्चामा रह्यो।

कोइराला मुटु रोग विशेषज्ञ पनि हुन्। कांग्रेस निकट मानिएपनि उनले आफ्नो छवि ‘देउवा विरोधी’ बनाएका छन्। कारण सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा निकै सक्रिय भइरहने उनले यसअघि देउवाका विरोधमा धेरै लेखेका थिए।

अन्तिम अवस्थामा उनले लेखेका ट्विटका ‘स्क्रीनसट’हरू आरजु राणासम्मै पुर्‍याए। देउवा क्याम्पभित्र निकै बलियो बनिसकेको ‘आरजु फ्याक्टर’ पार्टीभित्र मात्रै होइन यस्ता ‘चलखेल’मा निर्णायक नै भइसकेको छ।

उपकुलपति छनोटका लागि स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाको अध्यक्षतामा बनेको तीन सदस्यीय समितिका एकजना सदस्य हुन् डा. भगवान कोइराला। र अर्का हुन् स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेल।

कुनै बेला बेला डा. रामेशले मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्षसमेत रहेका डा. भगवान कोइरालासँग पनि काम गरेका थिए। एउटै संस्थामा। आवेदकमध्येबाट देउवा निवासमा पुग्दासम्मको ‘सर्टलिस्ट’मा डा. रामेश अटाउनु उनै ‘भगवान’कै हात हो। तर, देउवासम्म नपुगेर ‘आरजु क्याम्प’बाटै त्यो डा. रामेशलाई ‘गुमनाम’ बनाइयो।

यसको धेरै विरोध पनि भइरहेको छ। धेरैले सामाजिक सञ्जालमा विरोध गरिरहेका छन्।

एकजना प्रध्यापक डा. जागेश्वर गौतमले त सामाजिक सञ्जालमै लेखे- ट्विटरमा लेखेकै कारण प्रोफेसनल पदमा सिफारिस हुन लागेका व्यक्तिको नाम काट्नुपर्ने? यो हुकुमी पारा कहिले सम्म, के का लागि र किन होला? मेरो देशको अधोगति कहिँ न कहिँ गएर रोकिनुपर्छ।’

तर, एकदमै प्रस्ट कुरा त के हो भने अहिले प्रतिष्ठानमा कसलाई पठाउने भन्ने निर्णयमा आरजुका ‘सल्लाहकार’ ठेकेदारहरू छन्। ठूला निर्माण कम्पनीहरूले पनि त्यसमा ‘चासो’ देखाइरहेका छन्।

एउटा निर्माण कम्पनीले बोकेर शक्तिकेन्द्रमा पुर्‍याएको लिस्ट हेल्थपोष्टले पनि प्राप्त गरेको छ।

डा. रामेशको नाम हटिसकेपछि डा. विकासका लागि पनि एक हदसम्म प्रयास भएको थियो। उनलाई दाङ हापुर घर भएका उनलाई त्यहाँका माओवादी नेता निर्मल आचार्यको राम्रो साथ छ। आचार्यले नै उनलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामार्फत सिफारिस गर्न लगाएका थिए। तर प्रतिष्ठानको एन अनुसार उपकुलपतिका लागि प्राध्यापक पनि हुनुपर्ने हुन्छ र उनी प्रध्यापक होइनन्।

प्रतिष्ठानको कार्यविधि, २०७८ अनुसार उपकुलपति हुन मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट चिकित्साशास्त्रमा कम्तिमा स्नातकोत्तर गरेको, कम्तिमा प्राध्यापक वा मन्त्रालयसम्बद्ध निकायमा एघारौं तह वा सो सरहको पदमा काम गरेको व्यक्ति मात्र योग्य हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको एघारौं तहबाट अवकाश पाएका डा. लामिछाने चिकित्साशास्त्रमा नभई सार्वजनिक स्वास्थ्यमा स्नातकोत्तर हुन्।

पहिलो चरणमा सात अर्ब

प्रतिष्ठानले पहिलो चरणमा करिब सात अर्बको गुरूयोजना बनाएको छ। त्यसमा सबैभन्दा पहिला चार सय वेडको अस्पताल र अरू भौतिक संरचनाहरू बन्नेछन्। यो बहुवर्षीय योजना हो।

त्यसका लागि प्रतिष्ठानले घोराही नवलपुरमै करिब २२ विघा जमिन पनि पाइसकेको छ। अम्बापुर जग्गा विकास आयोजनाले संरक्षण गरिराखेको जमिन प्रतिष्ठानलाई भोगचलनका लागि दिन लागिएको हो। त्यो आयोजनाको अध्यक्ष बलिभद्र राना हुन्, जसलाई भण्डारीले सल्लाहकार समितिमा राखेकी छिन्। राना दाङका ठूला निर्माण व्यवसायी पनि हुन्।

सात अर्बमात्रै होइन, दोस्रो चरणमा अझै धेरै खर्च हुनेछ। त्यसका लागि अर्को गुरूयोजना पनि बनिरहेको छ।

यी सब काम अधुरै छन् तर यहीबीचमा डा. भण्डारीको कार्यकाल सकियो। र फेरि उनी पनि त्यहाँ जान चाहन्छिन्।

‘मैले धेरै वर्ष यो काममा बिताएकी छु। तर मैले राप्ती प्रतिष्ठानमा काम गर्दागर्दै समय बित्यो र धेरै काम अधुरा छन्’ उनले भन्छिन् ‘काम गर्नकै लागि जाने हो। जो गए पनि राम्रो काम गर्ने हो र प्रतिष्ठानलाई उद्देश्यअनुसार अघि बढाउने नै हो।’

उनका अनुसार परिस्थितिहरू यस्ता आइदिए कि चाहेर पनि काम गर्ने वातावरण भएन। सुरूको वर्ष उनी नियुक्त हुनासाथ सरकार परिवर्तन भयो र त्यहाँ ‘राजनीति’ घुस्यो। एक वर्षसम्म त अस्पताल नै प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण हुनसकेन।

अहिलेसम्म प्रतिष्ठानले नर्सिङको समेत पढाइ सुरू गर्न सकेको छैन, एमबिबिएस त धेरै टाढाको कुरा भइसकेको छ। त्यसका लागि प्रयास गर्दागर्दै पनि हुन नसकेको डा. भण्डारीको भनाइ छ।

‘त्यसपछिका दुई-अढाई’ वर्ष त हामीलाई कोरोना व्यवस्थापनमै लाग्नुपर्ने भयो’ डा. भण्डारी भन्छिन् ‘त्यसैले धेरै कामहरू अधुरा भए। ती अधुरा कामहरूलाई पूरा गर्नुछ।’

तर पनि यो चार वर्षमा उनले ‘धेरै’काम गरेको दाबी गर्छिन्।

यो पनि,

राप्ती प्रतिष्ठानमा ‘योग्यता नपुग्ने’ व्यक्तिलाई उपकुलपति नियुक्त गर्न चलखेल



One thought on “राप्ती प्रतिष्ठानमा ‘उपकुलपति’को हानथाप- किनकि त्यहाँ सात अर्ब छ

  1. करोडौंको infrastructure बनाउन किन ठेका-पट्टा गरेर दिने? बिस्तारी आफैं बनाउने (आफ्नो घरझैं) …. पछि सबैलाई त्यै Hospital मा काम दिने । चाहिने सामान मन्त्रालय मार्फत झिकाउने । Canteen र Pharmacy लाई चैं 10% मुनाफा राखेर आफैं चलाउने

Leave a Reply

Your email address will not be published.