सन् २०३० सम्म पनि पुग्दैन चिकित्सक–बिरामी अनुपात

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हालसालै स्वास्थ्य जनशक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति सार्वजनिक गरेको छ। रणनीतिमा २०७७/७८ देखि २०८६/८७ (सन् २०२० देखि २०३०) सम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्पादन हुने तथा आवश्यक रहने जनशक्तिको अनुमान गरिएको छ।

तर, सरकारले सार्वजनिक गरेको रणनीतिमा स्वास्थ्य जनशक्तिको अनुपात र यसको उपयोग १० वर्षपछि पनि जनतालाई अपुग नै हुने देखिन्छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुभावअनुसार प्रति एक हजार जनसंख्यामा एक चिकित्सकको आवश्यकता पर्दछ भने ३०० बिरामीको अनुपातमा एक नर्सको आवश्यकता पर्दछ।

सन् २०२० मा चिकित्सक–बिरामी अनुपात प्रति हजार जनसंख्यामा ०.११ चिकित्सक र नर्स तथा मिडवाइफ ०.६२ रहेको देखिएको छ।

हाल उत्पादन भइरहेका स्वास्थ्य जनशक्तिहरुलाई नै विश्लेषण गरेर गरिएको आंकलनअनुसार सन् २०२५ मा प्रति एक हजार जनसंख्यामा ०.३९ चिकित्सक र २.०३ नर्स रहने छन्। यस्तै, २०३० मा यो संख्या बढेर ०.४८ चिकित्सक र २.४४ नर्स तथा मिडवाइफ हुने देखन्छि।

बढ्दै गएको जनसंख्या तथा स्वास्थ्यकर्मचारीहरुको तुलना गर्दा अझै पनि नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको अभाव रहने देखिएको छ।

स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवसायी परिषद्को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा प्रतिवर्ष करिब २ हजार चिकित्सक र करिब ७ हजार नर्स उत्पादन हुन्छन्। यसका अतिरिक्त हरेक वर्ष करिब ५ सय चिकित्सक विदेशबाट अध्ययन गरी फर्किन्छन्।

स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवसायी परिषद्हरूमा दर्ता भएका स्वास्थ्य जनशक्तिको सङ्ख्याको आधारमा नेपालमा प्रति १० हजार जनसङ्ख्यामा चिकित्सक ९.०४, नर्स २१.०८ र अ.न.मी. ११.८१ छन्।

तर, उत्पादन भएका जनशक्तिहरु विकसित देशमा रोजगारका लागि पलायन हुने गरेका छन्। २०१२ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थाले गरेको अध्ययन अनुसार एकतिहाई स्वास्थ्य जनशक्ति विदेशमा कार्यरत छ।

पछिल्ला वर्षमा जनशक्ति उत्पादन निकै बढपनि विदेशिने जनशक्ति पनि उत्तिकै बढेको पाइन्छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले भर्खरै यसबारे जानकारी लिन थालेको छ।

मन्त्रालयको तथ्याङकअनुसार हालसम्म देशभर २ लाख ६७ हजार ८ सय ९१ स्वास्थ्यकर्मी रहेका छन्। यसमध्य २८ हजार ४७७ चकित्सक (मेडिकल अधिकृत, दन्त चिकित्सक र विशेषज्ञ चिकित्सक), ६१ हजार ४ सय २१ रजिष्टर्ड नर्स, ३५००९ अ.न.मी. (सहायक स्वास्थ्य परिचारिका), १४ मिडवाइफ र अन्य रहेका छन्।

के १० वर्षपछि पनि यस्तै समस्या होला?

आफ्नै संयोजकत्वमा रणनीति तयार गरेका स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रवक्ता तथा स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाका पूर्वप्रमुख डा. जागेश्वर गौतमले नेपालमा चिकित्सकको कमी नभएको दाबी गर्छन्।

‘देशमा चिकित्सकहरुको प्रयाप्त उत्पादन भइरहेको छ। तर, अधिकाशं चिकित्सकहरु विदेश पलाएन भएका कारण जनसंख्याको अनुपातमा कमी देखिएको हो,’ उनले भने।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थान तथा अस्पतालहरुमा चिकित्सकहरुको दरबन्दी निकै कम छ। दरबन्दी थप गरी चिकित्सकहरुलाई रोजगारी दिए विदेश पलाएनबाट रोक्न सकिने उनले तर्क छ।

‘सरकारी संस्थाहरुमा कति जनशक्ति आवश्यक छ भनेरै यो रणनीति तयार गरिएको हो। यसैको आधारमा दरबन्दीका लागि अध्ययन हुन्छ,’ डा. गौतमले भने। कुनै विषयमा दक्ष चिकित्सक कम छन्, त्यसलाई थप गर्न भने जरुरी रहेको उनले बताए।

चिकित्सक उत्पादनमा कमी नभएपनि उत्पादित जनशक्तिलाई स्वदेशमै टिकाउनका लागि सरकारले आर्कषक रोजगार तथा तलबभत्ताको व्यवस्था गर्नु पर्ने बताउँछन् डा. गौतम।

जनसंख्या निकै कम भएको समयमा भएको दरबन्दी हाल पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कायमै छ। हाल बढ्दै गएको जनसंख्यालाई मध्यनजर गर्दै दरबन्दी तथा स्वास्थ्य संस्थाहरु पनि बढाउँदै लानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मातहतका स्वास्थ्य जनशक्तिको स्वीकृत दरबन्दी मात्र ३१ हजार ५ सय ९२ रहेको छ। जसमा २६५२ संघ, ३५९३ प्रदेश, र २५ हजार ३४७ दरबन्दी स्थानीय तहअन्र्तगत रहेको छ।

नर्सिङ क्षेत्र

नर्सहरुलाई सही तरिकाले रोजगार दिने तथा सरकारी तहअनुसार नै तलब भत्ता प्रदान गर्ने हो भने केही वर्षमा नर्सको संख्या देशलाई पुग्दो मात्रामा आउने बताउँछिन् नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख गोमा निरौला।

‘हाल धेरै जसो नर्सहरु बेरोजगार छन् भने कतिपय कार्यरत नर्सहरु पनि कम तलबमा नीजि अस्पतालहरुमा काम गरिरहेका छन्। उनीहरुको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नै बिरामीको अनुपातमा नर्सको संख्या अपुग देखिएको हो,’ उनले भनिन्।

नर्सिङ काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार ६१ हजारभन्दा बढी नर्सहरु दर्ता भएका छन्। विभिन्न विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरुमा नर्सहरुको उत्पादन भएपनि सरकारले दरबन्दी नै कम खुलाएका कारण अधिकाशं जनशक्ति बाहिर जानु पर्ने बाध्यता छ।

त्यस्तै, विभिन्न देशहरुमा नर्सको रोजगारका लागि आह्वान भइरहेको छ। जस्तो, बेलायतमा १० हजार नर्सको माग गरिएको छ भने ७ सय भन्दा बढी नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मीहरुको माग दुबई, कतारमा गरिएको छ।

‘सरकारले सिटिइभिटीमार्फत पढाई हुने पिसिएल, स्नातक नर्सिङको सिट ज्यादै न्यून गरेको छ भने सरकारले अनमीलगायतको पढाई नै बन्द गरिसकेको छ। यसरी कम गर्दै गए केही वर्षमा नर्सको संख्या कम हुँदै जाने अनुमान गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्।

मिडवाइफ

हालसम्म देशभर १४ जना मिडवाइफ दर्ता भएको मन्त्रालयको तथ्याङकले देखाएको छ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनले अ.न.मी (सहायक स्वास्थ्य परिचालिका) लाई अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्डअन्र्तगत नभएको भन्दै हटाएपछि मिडवाफको अध्यापन गराउन सुरु गरिएको हो।

दुर्गम क्षेत्रदेखि सबै ठाउँमा महिलालाई प्रसुतिदेखि सबै सेवा प्रदान गर्दै आएका अनमीको भार मिडवाइफलाई दिइएको छ। तर, ज्यादै कम संख्या भएका कारण यो सेवा आमजनतासामु पुग्न सकेको देखिँदैन।

त्रि.वि चिकित्स शास्त्र अध्यापन संस्थानका पूर्वप्राध्यापक तथा मिडवाइफ सोसाइटी अफ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष किरण बज्रचार्यले देशभर ९ हजार मिडवाइफको आवश्यकता पर्ने बताइन्।

‘हाल देशभर ३५ हजार अनमीले सेवा दिँदै आएका छन्। यसको अध्ययन रोकिएपछि सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी मिडवाइफको रहन्छ। तर, प्रयप्त जनशक्ति उत्पादन भइनसकेको कारण अबको केही वर्षपछिसम्म यो समस्या आउने देखिन्छ,’ बज्रचार्यले भनिन्।
उनले यसको लागि सरकारले ‘स्किल बर्थ एटेन्डेन्ट’को तालिम प्रदान गर्न २०२० मा स्वीकृत गरिसकेको बताइन्। यस तालिमअन्र्तगत नर्स, डाक्टर वा मिडवाइफलाई प्रसुतिसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिन्छ।

अन्य जनशक्ति उत्पादन नभएसम्म यसरी तालिम प्रदान गरेर भएका जनशक्तिमार्फत सेवा प्रदान गरिन्छ। उनका अनुसार मिडवाइफ अध्यापन गराउन चार वटा शिक्षण संस्थाले मात्र अनुमति पाएका छन्।

वीर अस्पताल, न्याम्स्, त्रि.वि चिकित्सा शास्त्र अध्यापन संस्थान, काठमाडौं विश्वविद्यालय र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मात्र हाल अध्यापन गराइन्छ।

अन्य शिक्षण संस्थाहरुले पनि अध्यापन गराउने अनुमति दिए वा अध्यापन गराउने इच्छा देखाए जनशक्ति उत्पादनले गति लिने देखिन्छ। त्यस्तै, सरकारले यसको दरबन्दी सृजना गर्न ढिला नगरी यस विषयप्रतिको आर्कषित बढाउनु पर्ने तर्क गर्छिन् बज्रचार्य।

उनले सिटिइभिटीअन्र्तगत रही पिसिएल मिडवाइफको अध्यापनका लागि तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्।

स्वास्थ्य जनशक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिको पूर्णपाठ



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *