आफैँ थलिँदै वैद्यखाना, बचत मासेर थेगिँदै

शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले आयुर्वेद औषधालय स्थापनाका लागि भारतीय बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी पतञ्जलीलाई आवश्यक सहयाेग र जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन्।

योगी रामदेवका दुई टेलिभिजनकाे उद्घाटन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले आयुर्वेद औषधि उत्पादन गर्न सहज वातावरण मिलाउने तथा आवश्यक प्लान्टहरुको लागि सहयोग गर्ने भन्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट दिलदार बचन दिए।

सरकारले विदेशी कम्पनीलाई नेपालमा आयुर्वेद उद्योग खोल्न सहजता प्रदान गरे तर आफ्नै आयुर्वेद औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग धरासयमा पर्दा पनि त्यसलाई फर्केर हेरेनन्।

सरकारको पहिलो तथा एकमात्र आयुर्वेद उत्पादन संस्था सिहंदरबार वैद्यखाना विकास समिति दिनानुदिन कमजाेर हुँदै गइरहेको छ। केही समयमै वैद्यखाना बन्द हुने अवस्था सृजना भइसकेको छ।

कस्तो छ वैद्यखानाको अवस्था?

विगत ६ महिनादेखि वैद्यखानामा कार्यरत कर्मचारीहरु आन्दोलित छन्। असार १६ गतेबाट कर्मचारीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थाको माग गर्दै दैनिक आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन्। तर, हालसम्म पनि उनीहरुको माग सुनुवाई भएको छैन।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित यस समितिको आफ्नै बोर्ड छ। सरकारले दिने केही अनुदानबाहेक समितिले आफ्नै उत्पादन तथा बिक्री वितरणबाट उठेकाे रकमबाट कर्मचारीलाई सेवा-सुविधा प्रदान गर्नेदेखि अन्य व्यवस्थापकिय क्षेत्रमा लगानी गर्छ वैद्यखाना।

४०० वर्षको इतिहास बोकेको यस आयुर्वेद औषधि उत्पादन संस्थाले कुनै समयमा नाफा बटुल्ने गर्दथ्यो।

समितिका मार्केटिङ अधिकृत ऋषिराज रेग्मीका अनुसार वैद्यखानाले उत्पादन गरेको औषधि मात्र बिक्री गरेर १६ करोड जम्मा गरेको थियो। उक्त रकम बैंकमा जम्मा गरेर त्यसबाट आएको ब्याजले कर्मचारीको सेवा सुविधामा खर्च गरिएको थियो।

‘तर अहिले समितिको रकम घटेर १० करोड मात्र बाँकी छ। उक्त रकममा पनि साँढे ११ करोड कर्मचारीहरुलाई सञ्चय कोष वापत दिनुपर्ने दायित्व छ,’ रेग्मीले भने।

हरेक वर्ष ८ देखि १० करोडसम्मको आयुर्वेद औषधि उत्पादनको क्षमता भएको वैद्यखानामा अहिले वर्षमा एक करोड पनि उत्पादन हुँदैन। ३०० भन्दा बढी आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने क्षमता भएको समितिमा हाल च्यावनप्रास मात्र उत्पादन भइरहेको छ।

बजारमा अझै पनि वैद्यखानाकै आयुर्वेद औषधिको माग बढ्दो छ। यसको आफ्नै मौलिक विधि भएका कारण जनमानसमा वैद्यखानामाथि विश्वास कायमै छ। उत्पादन मात्र बढाउन सके १० करोड औषधि सजिलै बेच्न सकिन्छ, उनले भने।

तर, औषधि उत्पादन तथा जडीबुटीको कच्चा पदार्थ खरिदमा भन्दा समितिले प्रशासनिक कार्यमा बढी खर्च बढाएको त्यहाँका कर्मचारीको भनाइ छ।

गत साल चैत्र ९ मा समितिको बोर्ड बैठक बसेको थियो, जसले कर्मचारीहरु अवकास हुँदा उनीहरुलाई उपदान, औषधि, उपचार खर्च, विदा तथा अन्य सुविधा वापतकाे रकम भुक्तानी गर्नका लागि ‘कर्मचारी कल्याण कोष’ खडा गर्ने निर्णय भएको थियो।

उक्त कोषका लागि बोर्डले १ करोड रकम समेत छुट्याएको थियो, तर सो रकम जम्मा गर्नुको सट्टा समितिले अन्य क्षेत्रमा खर्च गरेको विवरणले देखाउँछ।

‘टेन्डर प्रकृयामा ढिलाई गर्ने, टेन्डर भएपनि सामाग्री उठाउन नसक्ने, समितिको रकम सबै पत्रपत्रिका खरिद, भ्रमण, कार्यक्रम, मेसिन औजार खर्च, पानी, बिजुली, विविध खर्च गरी सबै रकम खर्च गर्‍यो,’ रेग्मीले भने।

त्यस्तै, पुराना भत्काउनु पर्ने भवनमा रंगरोगन गर्ने, औषधि बनाउने चुलो भत्काएर सडक बनाउनेजस्ता अनावश्यक कार्यमा फिजुल खर्च गरेको उनले बताए।

समितिको स्थिति यतिसम्म पुग्न थालिसकेको छ कि अब कर्मचारीको तलबका लागि जम्मा गरेको सो १० करोड पनि खर्च हुने अवस्थामा छ।

‘हामी कर्मचारीका लागि सरकारले कुनै कोष खडा गरिदिएको छैन। समितिबाटै कोषको व्यवस्था गर्न छुट्याइएको रकम पनि खर्च हुन थालेपछि हामी आन्दोलनमा उत्रेका हौं,’ उनले भने।

कर्मचारीहरुले दैनिक १० बजेदेखि ११ बजे आफ्नै प्रङ्गणमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरुले आफ्नो कोषको व्यवस्था गर्न तथा वैद्यखानाको उन्नतिका लागि केही बजेट व्यवस्थापन गरिदिन माग गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रीपरिषद्काे कार्यालयलाई पनि पत्र पठाएका थिए। तर, बोर्डमार्फत नै सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गरी बजेटको माग नगरेसम्म बजेट विनियोजन गर्न नसकिने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले जवाफ फर्कायो।

बाेर्डसँग बैठक बस्दा यी कुनै कुरामा वास्ता नगरेको कर्मचारीहरुको भनाइ छ। उनीहरुले बोर्डका सदस्यहरुले १० करोड रकम पनि खर्च गर्ने विचार राखेको बताए।

सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति कर्मचारी प्रशासन नियमावली २०६३ को बुँदा ९ काे (१५) मा कर्मचारी कल्याण कोषको व्यवस्था गरिएको छ। ४३ जना स्थायी कर्मचरी भएको समितिले यसको व्यवस्था नगरेको भन्दै आन्दोलन गरेका हुन्।

छैन सरकारको वास्ता

यति मात्र नभई वैद्यखानामा महिनाैंदेखि नेतृत्वविहीन छ। हाल निमित्त कार्यकारी निर्देशक सबरी शाहले वैद्यखानाको व्यवस्थापन सम्हालिरहेका छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नरदेवी आयुर्वेद अस्पतालका ११ औं तहका कर्मचारीलाई कार्यकारी निर्देशकका रुपमा वैद्यखाना पठाएको थियो, तर आफ्नो दरबन्दी नभएको भन्दै वैद्यखानामा कर्मचारी आउन मानेनन्।

सरकारले २०७५ सालमा वैद्यखाना समितिको बोर्ड हटाएर यसको सम्पत्ति र दायित्व नेपाल सरकारकै हुनेछ भनेर घोषणा गर्‍यो। तर, पछि फेरि २०७७ सालमा बोर्ड खडा गर्‍यो। तर, कर्मचारीको दायित्व भने सरकारले जिम्मा लिएन।

निमित्त कार्यकारी निर्देशक शाहले सरकारबाट उत्पादनको लागि सहयोग भएतापनि अपुग रहेको बताए। उनले वैद्यखाना सुक्दै जानुको कारण राजनैतिक भागबण्डा रहेको बताए। ‘व्यवस्थापन समिति तथा कार्यकारी निर्देशकमा सधैं राजनैतिक नियुक्ति हुने गरेको छ। यसले गर्दा कहिले पनि स्थायी कार्यक्रम संचालन गर्न सकिएन,’ उनले भने।

नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. प्रकास ज्ञवालीका अनुुसार सरकारले हाल विदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुको सट्टा आफ्नै भएको संरचनालाई उकास्नुपर्ने बताए।

‘केही समयअघि नाफा खाइरहेको वैद्यखाना, अहिले बचत गरेको रकमको ब्याजबाट टिकिरहेको छ। यो एकदमै नाजुक अवस्था हो। यसबाट वैद्यखाना कति घाटामा छ भन्ने प्रष्ट देखाउँछ,’ उनले भने।

त्यस्तै, वैद्यखानामा कार्यकारी निर्देशक नहुँदा कुनै नीति, योजना तथा ठोस कार्यक्रमहरु संचालन गर्न सकिएको छैन।
‘व्यवस्थापकको कमीले गर्दा वैद्यखाना निरन्तर घाटामा गइरहेको छ। आफ्नै जग्गा तथा सम्पत्ति छ, यसलाई उकासेर राम्रो बनाउने योजना ल्याएको भए हुन्थ्यो,’ उनले भने।

स्थानीय उद्योग बन्द हुने खतरा

नेपालमा १९७ आयुर्वेद उद्योगहरु दर्ता छन्, जसमध्य ४२ वटा संचालित छन्। नेपाली बजारमा वर्षमा ६ अर्बको आयुर्वेद ओषधीको कारोबार हुन्छ। यसमा पनि भारतको २० वटा कम्पनीबाट औषधी पैठारी हुन्छ।

भएका नीजि कम्पनीहरुबाट मात्र २ देखि ३ अर्ब मात्र उत्पादन हुन्छ भने वैद्यखानाबाट १ करोड पनि मुस्किलले उत्पादन हुन्छ।
‘हालसम्म त अधिकाशं बजार भारतकै कब्जामा छ भने, अब ठूलो मल्टीनेश्नल कम्पनी खोल्यो भने यहाँ भएका साना उद्योगहरुको अस्तीत्वनै रहँदैन,’ ज्ञवालीले भने।

रामदेवले ठूलो कम्पनी खोलेर आफ्नो उपस्थिती देखाए, हाम्रा उद्योगहरु १५ करोडको लगानीमा संचालित छन्। यसरी कम्पनी आउँदा उत्पादनहरु सस्तो पर्न जान्छन्, तर नेपालमै लगानी गरेका कम्पनीहरु सोझै विस्थापित हुन जान्छ, उनले भने।

‘भारतमा ठूला कम्पनी खोल्दा कुनै असर गर्दैन तर हाम्रो थोरै जनसंख्यामा एउटै कम्पनीको अधिपत्य भए, अर्थतन्त्रमा असर त पर्छ नै, साना उद्योग व्यवसायीहरु पनि धरासयमा पर्न सक्छ। मानिसहरुमा औद्योगिक लगानीमा बल्ल केन्द्रित भइरहेको छ। यदि सुरुमै उनीहरु हतोसाहित भए, लगानी संस्कार हट्दै जान्छ।’

योसँगै भर्खर उद्योग खोल्न प्रकृया थालेका लगानीकर्ता, जिएमपीमा जान थालेका कम्पनी देखि नयाँ लगानी गर्न सोच बनाएका नआउने र विदेश पलाएन हुनसक्छ।

नेपालमा ठूला मल्टिनेसनल कम्पनी आएर यहाँको जडिबुटी प्रयोग गर्दा फाइदा त हुन्छ, तर सरकारसँग आफ्नै संयन्त्र छ। यहाँ भएको श्रोत प्रयोग गर्न क्षमता विकास गर्नुपर्छ, उनले भने।



One thought on “आफैँ थलिँदै वैद्यखाना, बचत मासेर थेगिँदै

  1. बैधखाना थलिनुको कारण खोजौ,समाधान गरौ बैधखाना पहिले भन्दा राम्रो गर्न सक्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *