सन् २०३० सम्ममा ९८ प्रतिशत जनसंख्यालाई शौचालयको पहुँचमा पुर्‍याइने

शौचालय बिनाको जीवन! एकपटक परिकल्पना गरौं त, कति फोहोर, खतरा अनि अशोभनीय।

सिन्धुघाटी सभ्यता (इन्दुस भ्याली सिभिलाइजेसन) लाई पहिलो शहरी शैचालय तथा स्वच्छता भएको मानिन्छ।

त्यस्तै, नेपालमा पनि पहिलो शौचालय १७ औं शताब्दीमा प्रताप मल्लको शासनमा बनाइएको इतिहास छ। त्यसपछि हरेक घरमा शौचालय हुन तथा देश नै खुला दिसामुक्त घोषणा हुन ४०० वर्ष लाग्यो।

आधुनिकीकरण सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्न लागिसक्दा पनि विश्व अझै शौचालयमै अड्केको छ। अझै दर्जनबढी देशमा खुला दिसा गर्ने बानी हटिसकेको छैन।

सन् २००१ मा विश्व चर्पी संगठन बन्यो र २००८ देखि विश्व शौचालय दिवस मनाउन थालियो।

हाल शौचालयको महत्व कति छ भनेर मानिसलाई बुझाउन केही सहज भएको छ, तर बढ्दो आधुनिकीकरण, जनसंख्या तथा अव्यवस्थित सहरको निर्माणका कारण शौचालयको महत्व मात्र बुझेर केही अर्थ देखिदैन।

अबको आवश्यकता तथा चुनौती भनेको सार्वजनिक शौचालय तथा शौचालयबाट उत्पादित फोहोरको उचित व्यवस्थापन रहेको छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार ५०० व्यक्तिका लागि १ सार्वजनिक शौचालय तथा ५०० मिटर दुरीमा एक शौचालयको आवश्यकता पर्दछ।

तर, नेपालमा सार्वजनिक शौचालय निकै कम छन्। पोखरा वास इन्डस्ट्री प्रालिको तथ्याङकअनुसार राजधानीमै ६४ हजार व्यक्तिका लागि जम्मा एउटा शौचालय छ। देशभर ७ हजार ७० किलोमिटर रहेको १८ वटा राष्ट्रिय राजमार्गहरुमा ज्यादै कम मात्र सार्वजनिक शौचालय छन्।

हालसालै खानेपानी मन्त्रालय, वाटर एड तथा गुठी मिलेर नागढुङ्गादेखि नारायणघाट चोकसम्म सार्वजनिक शौचालयको अध्ययन गरेको थियो।

रिपोर्टअनुसार उक्त राजमार्गमा हरेक ५ किलोमिटरमा सार्वजनिक, निजी, पेट्रोल पप्प तथा समुदायले निर्माण गरेको शौचालय रहेको पाइयो।

उक्त सडकखण्डामा पेट्रोल पप्पमा ३३, सार्वजनिक १९ तथा निजी स्वामित्वको ३० वटा शौचालय रहेको पाइयो। तर, ती शौचालयहरुमा ६७ प्रतिशतमा मात्र सुरक्षित चुकुल रहेको, ४० प्रतिशतमा मात्र महिला र पुरुष भनेर छुट्याइएको, २५ प्रतिशतमा मात्र फोहोर तथा महिनावारीमा प्रयोग गरिएका प्याडको व्यवस्थापन गरिएको पाइएको छ।

त्यस्तै, ती कुनै पनि शौचालयहरुमा साबुन, ट्वाइलेट पेपर, सफाइका समाग्रीहरु राखिएको पाइएन भने शौचालयको फोहोर जम्मा गर्नका लागि सेफ्टी ट्यांकी भए पनि दिसाको व्यवस्थापन भने कसैले नगरेको पाइएको छ।

आजको समयमा शौचालय मात्र भएर नपुग्ने खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमितादेवी शाक्य बज्राचार्य बताउँछिन्।

‘हामीसँग अहिले निकै ठूलो चुनौती रहेको छ। अहिले शौचालयको संख्यामात्र भएर पुग्दैन, गुणस्तर पनि चाहिन्छ। शौचालको उचित व्यवस्थापन तथा प्रयोग पनि गर्नुपर्दछ,’ उनले भनिन्।

शौचालयबाट उत्पादन हुने मलमुत्रहरुको व्यवस्थापनमा पनि उत्तिकै कठिनाई अबको दिनमा आउने देखिन्छ।

नेपालले दिगो विकासको लक्ष्य (एसडिजी) प्राप्तीका लागि सहमति जनाइसकेको छ। एसडिजीको ६ बुँदामा सन् २०३० सम्म खानेपानीको गुणस्तर बढाउने, प्रदुषण कम गर्ने तथा सरसफाई गरी प्रदुषित पानी तथा फोहोरको जाँच गर्ने सहमति जनाएको छ। नेपालमा सन् २०१५ मा ६७ प्रतिशत मानिसले शौचालय प्रयोग गर्दथे भने २०१९ मा ७५ प्रतिशतले प्रयोग गरेका छन्। २०२२ मा यो संख्या बढाएर ८३ प्रतिशत, २०३० मा ९८ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यस्तै, शहरी घरहरुमा शैचालय ढलसँग जोडेर व्यवस्थापन गर्नेमा पनि छुट्टै लक्ष्य राखिएको छ। सन् २०१९ मा ४६ प्रतिशत घरहरु मात्र ढल प्रणालीमा जोडिएको थियो भने २०२२, २०२५ र २०३० मा क्रमशः ६२, ७४ र ९० प्रतिशतसम्म पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै, फोहोर पानीको जाँच गर्ने प्रतिज्ञा पनि गरिएको छ।

तर, हाल नेपालको धेरैजसो शौचालयका फोहोर, दिसाजन्य लेदोहरु खोला तथा जंगलहरुमा मिसाउने गरेकोे इको कन्सर्न प्रालिका इन्जिनियर कृष्णराम यन्दोले बताए।

‘हाम्रो सहर कति सफा छ भनेर खोला वा नदीको अवस्था हेरेर थाहा पाउन सकिन्छ। बागमतीको फोहोर सफा गर्न कति वर्ष लगायौं, तर शौचालय तथा ढल नै बागमतीमा मिसाउने गरिएकाले कहिले पनि नदीले आफ्नो स्वरुप फिर्ता पाउन सकेन,’ उनले भने।

शौचालय तथा ढलमा मात्र केन्द्रीत नभई फोहोरको उत्पादनदेखि विसर्जनसम्मको चेनलाई व्यवस्थित गरेमात्र दिगो लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उनले बताए।

दिसाजन्य लेदो उपयुक्त ठाउँमा विसर्जन गर्ने पर्याप्त योजना नभएकै कारण नदीहरुमा शौचहरु मिसिएको उनले बताए।

सन् २०२० मा इनफो तथा टिएहब साउथ एसिया मिलेर काठमाडौंमा गरेको अध्ययनअनुसार ८८ प्रतिशत शौचहरु परीक्षण नगरी नै खोलामा मिसाउने गरिएको पाइएको छ भने १२ प्रतिशत मात्र परीक्षण गरेर सुरक्षित गरिएको पाइएको छ।

सरकारले दिगो लक्षणमा प्रतिज्ञा गरे पनि शौचालय निर्माण तथा यसको व्यवस्थापनका लागि कुनै कानुन वा मापदण्ड नबनाएको पूर्वखानेपानी मन्त्री गणेश शाहले बताए।

‘शौचालय बनाउने र व्यवस्थापन गर्ने भनेर बजेट छुट्याइएको छ, तर उक्त कार्यक्रमहरु कागजमै सीमित छ। जति संख्यामा शौचालयहरु बन्नुपर्ने हो, त्यो बनेका छैनन् भने व्यस्थापनका लागि पनि कुनै मापदण्डहरु निर्माण भएका छैनन्’, उनले भने।

‘मापदण्डअनुसार सार्वजनिक शौचालय जुन अपाङ्गमैत्री, बालमैत्री तथा महिलामैत्री कुनै पनि बनेका छैनन्। त्यस्तै, मलमुत्रहरु प्रशोधन नगरी खोलानालामा छोडिँदा पानीका श्रोतहरु प्रदुषित हुँदै गइरहेका छन्,’ उनले भने।

‘शौचालय तथा फोहोरको व्यवस्थापन गर्न कुनै कानुन नबनेकै कारण हामी सरकारलाई लविङ गर्दै छौं’, गुठी संस्थानका प्राविधिक सल्लाहकार प्रकाश अमात्यले भने, ‘अहिले कुनै मापदण्ड वा नीति–नियम निर्माण होस् भनेर माग गरिरहेका छौं।,’

तर, सरकारले दिसाजन्य फोहोर व्यवस्थापनको लागि भने प्रशोधन (ट्रिटमेन्ट प्लान्ट) मा लगानी बढाएको छ।

सरकारले नौवटा ठूला ट्रिटमेन्ट प्लान्ट निर्माण गरिरहेको छ। गुहेश्वरी ट्रिटमेन्ट प्लान्टले प्रशोधन गर्ने काम थालिसकेको छ भने सल्लाघारी र कोड्कु ट्रिटमेन्ट प्लान्ट निर्माणकै क्रममा छ। हनुमन्ते र टुकुचा ट्रिटमेन्ट प्लान्टको खरिद प्रकृया चलिरहेको छ। टुकुचाको टेन्डर भइसकेको छ। गोकर्ण ट्रिटमेन्ट प्लान्टको खरिद प्रकृयाको लागि तयारी भइरहेको छ भने धोबिघाट र चल्नाखेल ट्रिटमेन्ट प्लान्टको भने योजना बन्दै छ।

काठमाडौंको १८ वटा नगरपालिकामा गरिएको एक अध्ययनमा हरेक दिन १७० घनमिटर दिसाजन्य लेदो उत्पादन हुन्छ। अबको ५ वर्षमा २१४ घनमिटर दिसाजन्य लेदो उत्पादन हुने अनुमान गरिएको अध्ययनले देखाएको यन्दोले बताए।

त्यस्तै ट्यांकर व्यवसायीहरुको तथ्यांकअनुसार २१० घनमिटर (२१०,००० लिटर) दिसाजन्य लेदो दैनिक खाली गरिरहेका छन्। उनीहरुले प्रशोधन गर्ने कुनै ठाउँ नभएका कारण खेतमा वा खोलामा मिसाउने गरेको पाइएको छ।

यसरी फोहोर मिसाउँदा जमिनको पानीमा मिसिने सम्भावना बढीरहेको यन्दोले बताए।

जमिनभित्रको पानी तथा खानेपानी आयोजनाहरु पनि जमिनबाटै ल्याउने योजना भएका कारण खानेपानीमा दिसा मिसिएर स्वास्थ्यमा निकै असर पर्ने उनी बताउँछन्।

‘चर्पी त बनायौं, तर चर्पीबाट निस्किने फोहोरलाई राम्ररी व्यवस्थापन गरिएन भने हामीले पिउने पानीमै असर गर्दछ, जुन स्वास्थ्यका लागि हानीकारक हुन्छ।’, उनले भने।

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज, भक्तपुरले गरेको अध्ययनअनुसार चर्पीको ट्याङकी छिटो सफा गर्दा ट्याङ्कीबाट चुहिएर पानीको स्रोतमा मिसिने सम्भावना कम हुन्छ भने दिसाबाट उत्पादन हुने नाइट्रोजन तथा ब्याक्टेरीयाहरु चाँडै कम हुँदै जाने देखिएको छ।

चर्पीबाट निस्किने प्याथोजिन (व्यक्टेरीया, भाइरस, केमिकल)हरु जमिनबाटै खानेपानीमा फैलिन सक्छ। एक अध्ययनअनुसार यदि चर्पीको ट्याङ्की चुहिएको छ भने त्यसमा हुने ब्याक्टेरीया २५ मिटरसम्म जान सक्छ भने भाइरस ५० मिटरसम्म जान सक्छ।

तर, विडम्बना हाम्रो देशमा घर निर्माण गर्दा कमै मात्र जग्गामा घर बनाउने र शौचालय, इनार पनि सँगै निर्माण गर्नाले रोग फैलिने सम्भावना धेरै रहन्छ।

स्वास्थ्यमा कस्तो असर
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिटका प्रमुख डा. शेरबहादुर पुनले दिसा वा ढल पानीमा मिसिँदा विभिन्न किमिसका ब्याक्टेरीया, भाइरस तथा फंगसहरु सर्नसक्ने सम्भावना रहने बताए।

दुषित पानीका कारण मानिसमा हैजा, इकोली, झाडापखाला, रोटा भाइरस, नोरो भाइरस, टाइफाइड, जण्डिसजस्ता रोगहरु लाग्न सक्ने उनले बताए।

नेपालमा पटकपटक दुषित पानीका कारण मानिसहरु बिरामी पर्ने गरेका छन् भने हैजाजस्ता रोग एकजना मात्र नभई समुदायमै फैलिने खालका रोगहरु उत्पन्न हुने गरेका डा. पुनले बताए।

तर, रोग फैलिसकेपछि मात्र उपचार गर्ने भएका कारण हालसम्म रोग लाग्नुका कारण र हुनुभन्दा अगाडिका कारकका विषयमा कुनै अध्ययन भएको पाइँदैन।

हरेक मौसममा मानिसहरु दुषित पानी पिएर बिरामी पर्ने गर्दछन्, तर खुला शौचालय तथा दिसाजन्य लेदो पानीमा कसरी मिसिन्छ, के कारणबाट रोग फैलिइरहेको छ भन्नेबारे अध्ययन नै गरिएको छैन। कतिपय महामारीका कारण भए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको उनको भनाई छ।

विश्वभर अझै पनि वर्षमा ७०० बालबालिकाहरुको पानीजन्य रोगबाट मृत्यु हुने गरेको छ। यस्ता रोगहरुबाट नेपालीहरु पनि अछुतो छैनन्।

 



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *