१०० शय्या भएका कलेजले मात्र नर्सिङ पढाउन पाउने, ८५ वटालाई भर्नामा रोक

हेल्थपोस्ट नेपाल

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीइभिटी) ले १०० शय्याको आफ्नै अस्पताल भएका शिक्षण संस्थाले मात्र प्रमाणपत्र तह (पिसिएल) नर्सिङको पठनपाठन गराउन पाउने निर्णय गरेको छ ।

परिषद्का अध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा हालै बसेको बैठकले मापदण्ड पूरा गरेका कलेजलाई मात्र भर्ना खुला गर्ने निर्णय गरेको हो । परिषद्को निर्णयसँगै स्थगित गरिएको नर्सिङको भर्ना प्रक्रिया अघि बढ्ने सीटीइभिटीका सदस्यसचिव जीवनारायण काफ्लेले जानकारी दिए।

२०७५ सालमा लागू भएको ऐन अनुसार नर्सिङ अध्यापन गराइरहेका शिक्षालयहरुमा १ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन नभएसम्म सम्बन्धित विषयको कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले आशय प्रदान नगर्ने भनिएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०६७ सालमा नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन गर्ने कलेजको अनिवार्य रुपमा आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

तत्कालिन समयमा मन्त्रालयले नयाँ खुल्ने कलेजले अनिवार्य बनाउनु पर्ने र पुराना सञ्चालनमा रहेका कलेजका हकमा निश्चित समयसीमा दिएर अस्पताल बनाउन निर्देशन दिएको थियो।

जसको लागि मन्त्रालयले पाँच वर्षभित्र अस्पताल बनाइसक्न समयसीमा दिएको थियो। तर, मेडिकल कलेजका सञ्चालकले उक्त समयसीमा अस्पताल बनाउन अटेर गरे। सरकारले पुन: २०७४ असोज मसान्तसम्म अस्पताल बनाइसक्न भन्दै समय थप गरिदिएको थियो।

तर, सरकारले दिएको २०७४ असोजसम्म पनि कलेजहरुले अस्पताल बनाएनन्। अस्पताल नै नभएपछि दबाब र प्रभावका भरमा कलेजहरुले अध्यापन अनुमति पाउँदै आइरहेका थिए।

२०७५ फागुन १० गते चिकित्सा शिक्षा ऐन आयो। ऐनको दफा १२ मा नर्सिङ कलेज सञ्चालनका लागि अनिवार्य रुपमा १ सय शय्याको अस्पताल हुने व्यवस्था छ।

देशमा सञ्चालित अधिकांश नर्सिङ कलेजले पटकपटकको निर्णय अटेर गर्दै अस्पताल नबनाएपछि ऐनमा थप २ वर्षभित्र अस्पताल बनाउन सक्ने व्यवस्था राखियो।

ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दाअघि आफ्नो अस्पताल सञ्चालन नभए पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थालाई ऐन प्रारम्भ भएको दुई वर्षभित्र स्वास्थ्य मन्त्रालयको तोकेको मापदण्ड अनुसार अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ।

आफ्नै १०० शय्याको अस्पताल भएका निजी शिक्षण संस्थामा पनि विद्यार्थी भर्ना लिन चिकित्सा शिक्षा आयोगले अनुमति दिइसकेको छ । ऐनको प्रावधानअनुसार मापदण्ड पुगेका शिक्षण संस्थामा तत्काल विद्यार्थी भर्ना लिएर शैक्षिक सत्रअघि बढाउने निर्णय भएको काफ्लेले बताए।

परिषद्तहका १०९ मध्ये २४ शिक्षण संस्थाले मात्रै यी दुई मापदण्ड पूरा गरेका छन्  । ती २४ वटा कलेजमध्ये १७ वटा निजी कलेज हुन् भने ७ वटा आङ्गिक कलेज हुन् ।

मापदण्ड पूरा नगरेका ८५ कलेजले अब भर्ना लिन नपाउने भएका छन्। ऐनविपरित ती कलेजलाई पनि भर्ना खुलाउने खेल सुरु भएको थियो। तर त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले कानुन अनुसार नै अगाडि बढ्ने निर्णय भएकाे हाे।

चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरित नर्सिङ कलेजलाई अध्ययन अनुमति दिन मापदण्ड फेर्दै देउवा

 



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *