कोभिड प्रभावित परिवारलाई राहत वितरण, कसले/कसरी पाउँछन् ?

हेल्थपोस्ट नेपाल

सरकारले कोभिड-१९ महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न गरिब ५ लाख परिवारलाई राहतस्वरुप एकपटकका लागि १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सरकारले वितरण गर्ने उक्त राहत प्राप्त गर्न १५ दिनभित्र आफू स्थायी वा अस्थायी रुपमा बस्दै आएको स्थानीयको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयले सूचना जारी गरी आग्रह गरेको छ।

कसले पाउँछन ?

रोजगारी पूर्णरुपमा गुमाएको र रोजगारीको अर्को अवसरसमेत प्राप्त गर्न नसकी बेरोजगार भएको असंठित क्षेत्रका मजदुर वा कामदारले राहत पाउनेछन्। खुला सडक, फुटपाथ वा चौरमा खर्पन, नाङ्लो, डोको आदिमा सामान बेच्ने अति विपन्न व्यवसायी, दैनिक ज्याला–मजदूरी गर्ने भरिया, कृषि मजदुर, गोठाला, खेताला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्सा चालक, ठेलागाडा मजदुर, सार्वजनिक यातायातका मजदुर र पर्यटकलाई पनि उक्त राहत रकम सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।

कोभिड संक्रमणका कारणबाट एक घरपरिवारको आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक संकट झेल्नुपरेको परिवार तथा अभिभावक गुमाएका असहाय नाबालकलाई स्याहार गर्ने परिवारलेसमेत राहत पाउने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले एकघर परिवारका कुनै सदस्यले सरकारी, निजी वा अन्य कुनै संघसंस्था वा वैदेशिक रोजगारीमा स्थायी, अस्थायी वा करारमा रोजगारीको अवसर प्राप्त गरी आयआर्जन गरिरहेका परिवारलाई भने राहत वितरण गर्ने छैन। निवेदन दिँदा अनिवार्यरूपमा निवेदकले आफ्नो बैंक खाता सम्बन्धि विवरणमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

परिवारको कुनै सदस्यले नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने अन्य सामाजिक सुरक्षाबापतको भत्ता वा नेपाल सरकार तथा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएको संस्थाबाट निवृत्तभरण वा विदेश सरकारबाट पेन्सन सुविधा प्राप्त गरिरहेका कसैले पनि यो राहत रकम पाउने छैनन्।

कसरी पाउँछन् ?

– लाभ लिन चाहने परिवारको कुनै एक सदस्यले नगद प्राप्त गर्नका लागि प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिका साथ आफू बसोबास गरेको वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने छ ।

– निवेदन दिँदा अनिवार्यरूपमा निवेदकले आफ्नो बैंक खाता सम्बन्धि विवरणमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

– निवेदन पेश गर्ने वडाभित्र अस्थायी बसोबास गर्दै आएका निवेदकको हकमा एकाघर परिवारको सदस्यबाहेक छिमेकमा बस्दै आएका अन्य कुनै नेपाली नागरिक वा निज बहालमा बस्दै आएको घरधनीले त्यसरी अस्थायी बसोबास गर्दै आएको व्यहोरा सनाखत गरेको हुनु पर्नेछ ।

– आफैंले निवेदन फारम भर्न नसक्ने वा नजान्ने अवस्थाको निवेदकको हकमा निज बसोबास गरेको वडा कार्यलयले आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ ।

७५३ वटा स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम लागु हुनेछ । स्थानीय तहले रकम पाउन योग्यको सूची तयार गर्नुपर्नेछ ।

 



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *