विश्व जलवायु सम्मेलन : धनी देशहरूसँग के माग्दैछ नेपाल?

सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजार गत असार १ गते हेर्दाहेर्दै नदीमा डुब्यो। वर्षाको त्यो याम बाढी र पहिरोको जोखिम सामान्य थियो। तर मेलम्चीमा आएको त्यो बाढीको रूप सोचेभन्दा फरक थियो। महिनौंसम्म मेलम्चीमा बगेको त्यो ‘लेदो बाढी’ले कैयौं मानिसको मृत्यु भयो। थुप्रै मानिसको धन सम्पत्ति हिलोमा मिसियो। कैयौं मानिसको जिन्दगी नै बगर बन्यो।

त्यो विपत्तिबाट मेलम्चीवासीको जिन्दगी अझै तंग्रिन सकेको छैन।

त्यो बाढीका अनेकन कारण हुनसक्छन्। तर, एउटा अध्ययनले भनेको छ कि त्यसमा जोडिएको सबैभन्दा भयानक कारण ‘जलवायु परिवर्तन’ प्रभाव थियो।

मेलम्चीमा विकराल बाढी आउनुमा धेरै कारण छन्। तर त्यसको प्रमुख कारण हो जलवायु परिवर्तन। इसिमोडले सार्वजनिक गरेको अध्ययनअनुसार मौसमको परिवर्तन, हिमाल तथा हिमतालमा आएको परिवर्तन, पहिले नै पहिरो गएको किमाङथाङ तथा मेलम्ची गाउँमा गएको नयाँ पहिरो, खोला पुरिनु तथा फुटेर बग्नु जस्ता कारणले मेलम्ची बजारमा असर परेको हो।

मौसमविद्हरूका अनुसार मेलम्चीमा बाढी आउनु ५ दिन अघि भारी वर्षा भएको थियो। सामान्य भन्दा १२९ प्रतिशत बढी पानी परेको थियो।

भारतको ओडिसातिर आएको यास र अरेबिक समुद्रमा आएको टुक्टे आँधीले हिमालय क्षेत्रमा भारी हिमपात गराएको थियो।

त्यस्तै, घटना हुनु ४ दिन अघि माथिल्लो याङग्री खोलामा राखिएको स्वचालित मौसम स्टेसनमा हावाको तापक्रम धेरै बढेको रेकर्ड गरिएको थियो। यसका कारण हिउँ पग्लन सुरु भयो। हिउँ पग्लेर हिमताल फुट्याे। भारी वर्षा तथा जलवायु परिवर्तनका कारण हिलोमाटो सहितको बाढी मेलम्ची तथा इन्द्रावती खोलामा मिसियाे र तटीय क्षेत्र तहसनहस भयाे।

नेपालमा आएको यो विपत्ति नयाँ होइन। तर, त्यसका स्वरूपहरू फरक हुन थालेका छन्। जस्तो कि वर्षा नै एकदमै कम हुने मनाङजस्तो ठाउँमा वर्षौंसम्म नदेखिएको बाढी आयो।

नेपालमात्रै होइन, जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वमा यस्ता ‘अस्वाभाविक विपत्ति’ बढ्न थालेका छन्।

पृथ्वीमा बढिरहेको तपक्रमले गर्दा जलवायु प्रदुषण भइरहेको वैज्ञानिकहरुले दशकौंदेखि नै बहस चलाउँदै आएका थिए।

अस्वाभाविक जलवायु परिवर्तनकै कारण विश्वमा जनधनको क्षति बढ्न थालेको छ। विश्वका धनी देशले उत्पादन गर्ने प्रदुषणले गरीब तथा विकासोन्मुख देश तथा जनतालाई निकै असर पर्न थालेको छ।

यसै विषयलाई मध्यनजर गर्दै विश्वभरका देशहरु हरेक वर्ष एकै ठाउँमा सहभागी भई सम्मेलन गर्न थालेका छन्।

यस वर्ष पनि जलवायु परिवर्तनका विषयमा परेका असर तथा समाधानका विषयमा छलफल गर्न ‘कोप २६ सम्मेलन’ आउँदो ३१ सेप्टेम्बरदेखि १२ नोभेम्बरसम्म स्कटल्याण्डको ग्लास्गाेमा हुन लागेको छ। यसको अध्यक्षता संयुक्त अधिराज्यले गर्दैछ।

‘कोप (कन्फरेन्स अफ द पार्टिज टु द युनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज) को २६ औं सम्मेलनमा ‘न्यूनीकरण र आत्मसात’ र ‘आर्थिक स्रोतको परिचालन’का विषयमा चर्चा गरिदैं छ।

विश्वका १०० भन्दा बढी देशका प्रमुखहरू यस सम्मेलनमा भाग लिने तयारी गरिरहेका छन्, जसमध्येनेपाल पनि पर्दछ। विश्वका विभिन्न जलवायु विज्ञहरूसहित त्यहाँ करिब २५ हजार मानिसको सहभागिता रहनेछ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण आफ्नो क्षेत्रमा भएको क्षति तथा कस्ता खालका समाधान खोज्नेजस्ता विषय लिएर सम्मेलनमा जाँदैछ।

हाल सरकारले कुन विषयलाई महत्वका साथ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उठाउने भन्ने विषयमा वातावरणविद्हरुसँग छलफल गरिरहेको छ।

नेपालका तर्फबाट झण्डै १० देखि १२ जना सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका वातावरणविज्ञ सहभागी हुन लागेका छन्।

नेपालले कस्ता मुद्दा उठाउँदैछ?
सरकार तथा विभिन्न जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरुले सम्मेलनमा उठान गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छन्।

हालसम्म सरकारले यसको अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरिसकेकाे छैन। तर, त्यसको तयारीमा जुटेको दिगो विकास संस्थाकाे क्लाइमेट एण्ड रिथिङ्किङ डेभलपमेन्ट प्रोग्रामका निर्देशक अभिषेक श्रेष्ठले बताए।

उनका अनुसार सरकारले कस्तो रणनीतिक विषय उठान गर्ने भनेर रिपाेर्ट तयार गरिरहेको छ र केही दिनभित्र नै तयार हुनेछ।

नेपालले विशेषगरी समस्यासँग जुझ्न आवश्यक रहेको स्रोतको विषय उठान गर्न लागेको छ। ‘नेपाललाई जलवायु परिवर्तनको समस्यासँग जुध्न र समुदायमा अनुकूलन गर्न स्रोतको आवश्यकता पर्दछ। जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो क्षति, हानी नोक्सानीहरूसँग जुध्न तथा समुदायलाई पर्ने असर, पुन: स्थापनाका लागि चाहिने स्रोतको उठान गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ,’ श्रेष्ठले भने।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिकहरुले नेपालका हिमश्रृङखलाहरु चाँडै पग्लिने अनुमान गरिरहेका छन्। ‘हिमालका मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त्यति नआएका कारण यो विषय पनि उठान गर्दैछौं,’ उनले भने।

वातावरणविद् सनोत अधिकारीका अनुसार नेपाल जलवायु परिवर्तनको असर झेल्ने देशमध्ये अग्रपंक्तिमा पर्दछ। जोखिम न्यूनीकरण गर्न पर्याप्त रुपमा स्रोत चाहिन्छ, तर नेपालसँग पर्याप्त रुपमा छैन।

स्रोत तथा पैसा जोहो गर्न नेपालले यस सम्मेलनमा अल्प विकसित देशहरु (एलडिसी) मार्फत् आफ्नो कुरा उठाउनुपर्ने हुन्छ। विश्वभर ४८ वटा एलडिसी देश सहभागी हुँदैछन्। यी देशहरु सबैको साझा समस्या भनेको जलवायु परिवर्तनका समस्यासँग जुझ्न स्रोतकाे आवश्यकता नै हाे।

‘विकसित देशहरुले उद्योग, कारखानाहरु स्थापना गरेर साना देशहरुले यसको असर भोग्नु परेको छ,’ अधिकारीले भने।

जलवायु परिवर्तनमा साना देशहरु कमैमात्र कारक भएपनि उनीहरुले ठूलो असर भोग्नु परेकाे छ। अधिकारी भन्छन्, ‘स्रोतमात्र नभई जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधान गर्न  प्रविधिहरु पनि उपलब्ध हुनुपर्छ र यस्ता साधन समुदायमा राख्न जरुरी छ।’

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललाई कस्तो असर परेको छ?
अक्टोबर ४ मा किशोरी शिक्षाका लागि बेलायती प्रधानमन्त्रीकी दूत हेलेन ग्रान्टले आफ्नो ट्वीटरमा नेपालको हिमालका बारेमा लेखेकी थिइन्।
सुर्खेतबाट आफूले खिचेको हिमालको तस्बिर राख्दै उनले लेखेकी छिन्,‘नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा पर्ने चौथो राष्ट्र हो। सुर्खेत जाँदै गर्दा मनास्लु हिमालको हिमपहिरो चुचुरोको तलतिर रहेको देखेँ। हरेक वर्ष यो पहिरो ६० मिटरले त झर्दै गएकाे छ।’

सन् २०१३ मा सार्वजनिक एक रिपाेर्टले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहने देशमध्ये नेपाल चौथो नम्बरमा रहेको हाे। यसको असर तथा समस्या भोग्ने देशको अग्रपंक्तिमा नेपाल रहेको छ।

यहीकारण यसै वर्ष मेलम्ची–इन्द्रावतिमा ठूलो बाढी आयो। कैयौं मानिसको घरसम्पत्ति बगायाे। ५ जनाको मृत्यु भयाे भने २० जना अझै बेपत्ता छन्। त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरव आयोजना मेलम्ची खानेपानीमा पनि ठूलो क्षति पुग्याे।

‘जलवायु परिवर्तनकै कारण हाम्रा भौतिक पूर्वाधारमा धेरै असर पर्न थालेको छ। यस वर्षको मेलम्चीको बाढी, तीन वर्षअघिकाे भोटेकोसीको पहिरो तथा बाढी, मोदी जलविद्युत आयोजनामा परेको असर, हरेक वर्ष सडक तथा पुलको विनास यहीकारण हुने गरेको छ,’ अधिकारीले भने।

यस वर्षमात्र जलविद्युत परियाेजनाहरुले २० अर्बभन्दा बढी क्षतिकाे सामना गरेका छन्।

पहाडी क्षेत्रमा पानीका मुहान सुक्दै गइरहेका छन्। ३० वर्षयता नेपालका ७० प्रतिशत मुहान सुक्दै गइरहेका छन्। यसरी नै सबै मुहान सुक्दै गए समस्या विकराल बन्दै जाने वातावरणविद्काे भनाइ छ।

‘बर्सेनि बाढीपहिरो जाने,  पहिरोले खोला पुरेर ताल बन्ने, हिउँ पग्लिने तथा हिमतालहरु विस्फोटन भएर कयौं धनजनको क्षति भइरहेको छ।
यस्ता विषय अझै पनि उठान गर्न सकिरहेका छैनाैं, हरेक वर्ष अर्बौंको नोक्सानी बेहाेर्नु परिरहेको छ’, सनोतले भने।

‘पर्यावरण अनुकूलन गर्ने तथा न्यूनीकरणका विषयमा कसरी भविष्यमा ठूलो घटनाबाट सजग रहने, हिमताललाई फुट्न नदिन योजना बनाउनेदेखि कार्बन उत्पादनमा कमी ल्याएर विद्युतीय माध्यममा लैजानेजस्ता योजना पेश गर्नेछौं,’ दिगो विकास इन्सिच्युटका वातावरणविद् साहिल श्रेष्ठले भने।

जलवायु परिवर्तनका कारण देशमा कस्ताे असर परेको छ भनेर हालसम्म कुनै अध्ययन भएका छैनन्। ‘देशमा भइरहेको विनाश जलवायु परिवर्तनकै कारण हुन् या होइनन् भन्नका लागि हामीसँग कुनै प्रमाण छैन। सरकारले यस विषयमा कुनै अध्ययन गरेको छैन। एलडिसीबाट स्रोत जुटाउन हामीलाई प्रमाणको आवश्यकता रहन्छ, त्यसैले अनुसन्धान गर्नकै लागि स्रोत तथा प्रविधिको आवश्यकता छ,’ उनले भने।

नेपालले भविष्यमा कस्तो क्षति तथा विनाश भोग्न सक्छ र यसका लागि कस्तो तयारी गर्नुपर्छ भनेर अनुमान नै लगाउन सकिएकाे छैन। ‘जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा सुरु भइसकेको छ। भविष्यमा अझै समस्या आउन सक्छ,यसको पूर्वतयारी हुनैपर्छ,’ उनले भने।

कार्बन व्यापारकाे सम्झौता नम्माने पक्षमा नागरिक समाज
नेपाल सरकारले फेब्रुअरी महिनामा विश्व बैंककाे फरेस्ट कार्बन पाटर्नरसिप फ्यासिलिटी (एफसिपीएफ) सँग बहुमिलियन डलर सम्झौता गरेको छ। विश्वभरि बढ्दै गएको कार्बन उत्सर्जन घटाउन रुख संरक्षण गर्ने उद्देश्यले नेपालले सम्झौता स्वीकृत गरेको छ।

राष्ट्र संघकाे रेड प्लस (रिड्युसिङ इमिसन थ्रु डिफोरेस्टेसन एण्ड डिग्रेडेसन) कार्यक्रम अनुसार नेपालले एक टन कार्बन घटाएवापत ५ डलर पाउँछ। नेपालले २०२५ सम्ममा कार्बन उत्सर्जन घटाए ५ अर्ब रुपैयाँ (४५ मिलियनअमेरिकी डलर) पाउने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।

यसका लागि नेपालले १३ जिल्लामा सामुदायिक जंगल बढाउने घोषणा पनि गरिसकेको छ। तर यस्तो खालको सम्झौताले नेपाल तथा विश्वलाई प्रदुषण कम गर्न कुनै फाइदा नपग्ने साहिर श्रेष्ठ बताउँछन्।

‘धनी देशले साँच्चै प्रदुषण कम गर्ने नाम नै लिएका छैनन्। उनीहरुले हाम्रोजस्ता सानो देशहरुलाई छानेर रुख रोप्न लगाएर पैसाले किन्न खोजेका छन्। यसले प्रदुषण तथा जलवायु परिवर्तनमा कुनै पनि हालतमा टेवा पुग्दैन,’ उनले भने।

‘यो वातावरण संरक्षणमा रियल जिरो शून्य उपलब्धि हो। यसमा सबैको सहभागिता आवश्यक रहन्छ,’ उनले भने।



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *