चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरित नर्सिङ कलेजलाई अध्ययन अनुमति दिन मापदण्ड फेर्दै देउवा

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नर्सिङ पढाउन कम्तीमा १ सय बेडको अस्पताल सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर, १ सय बेड नै नभएका नर्सिङ कलेजमा भर्ना खुलाउन र यहीँ वर्षदेखि नै सिट संख्या दिने गरी कानुन नै परिवर्तन गर्ने लबिइङ गरिरहेको पाइएको छ। जसका लागि आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २५ असोजमा बैठक बोलाएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले देउवाले कानुन परिवर्तन गर्नका लागि आयोगका पदाधिकारीलाई दबाब दिइरहेको एक उच्च स्रोतले हेल्थपोस्ट नेपाललाई बताएको छ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटी) बाट सञ्चालित १ सय भन्दा बढी नर्सिङ कलेजले ऐनले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्।

२०७५ सालमा लागू भएको ऐन अनुसार नर्सिङ अध्यापन गराइरहेका शिक्षालयहरुमा १ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन नभएसम्म सम्बन्धित विषयको कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले आशय प्रदान नगर्ने भनिएको छ।

योसँगै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटी) तथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त अधिकांश नर्सिङ क्याम्पसले अध्ययन-अध्यापन गर्न पाउँदैनन्।

ऐन लागू हुनेबित्तिकै आयोगले कलेजहरुलाई दुई वर्षको समयसीमा तोकिदिएको थियो। तर, उक्त समय नाघेर गइसक्दा पनि सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन लिएका पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका र पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका निजी नर्सिङ कलेजहरुले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्। ऐनको मापदण्डकै कारण स्नातक तहमा नर्सिङ पढाउनका लागि यसवर्षदेखि आयोगले सिट संख्या छुट्याएको छैन।

१ सय बेडको अस्पताल नहुने स्नातक र सिटिइभिटीका नर्सिङ पढाइ हुने कलेजमा सिट तोक्न प्रधानमन्त्री देउवालाई मेडिकल कलेजका सञ्चालकले आर्थिक प्रभोलन पारी कानुन नै परिवर्तन गर्न लागिपरेका छन्।

‘प्रधानमन्त्रीले २५ असोजमा आयोगको बैठक बोलाउनु भएको छ। उक्त बैठकमा मापदण्डविपरीत नै नर्सिङ कलेजलाई यही वर्षदेखि भर्ना हुने गरी कानुन परिर्वतन गर्न लागिएको छ,’ आयोगको एक उच्च स्रोतले भन्यो।

उक्त बैठकमा ऐन संशोधनका नियमावली संशोधन, चिकित्सा शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय कोटा, पिजी परीक्षाको कार्यतालिका, १ सय बेडभन्दा कम नर्सिङ कलेज अध्यापन तथा सिट दिने विषयमा र काठमाडौं विश्वविद्यालयल नर्सिङ भर्ना रोकेको विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ।

स्रोतका अनुसार १ सय बेड नभएका नर्सिङ कलेजलाई पिसिएल तथा ब्याचलर अध्यापनका लागि अनुमति दिने तथा केहीगरि नमिलेको खण्डमा ५० बेड भएका कलेजलाई पिसिएलसम्मको अध्यापन अनुमति दिने प्रधानमन्त्री देउवाले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका छन्।

१ सय बेडको अस्पताल चाहिने ऐनको प्रावधान संशोधन गर्न तत्कालिन सरकार केपी शर्मा ओली सरकारमै हुँदा प्रयाससमेत भएको थियो। आयोगको सहमतिविनै पठाइएको प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा पठाएपछि सरकार परिवर्तनका कारण असफल भएको थियो।

अहिले शिक्षामन्त्री नभएको मौका छोपेर मेडिकल कलेजका सञ्चालकले ऐन परिवर्तन गरेर भए पनि मापदण्ड नपुगेका कलेजमा भर्ना खुलाउने प्रयासमा लागिपरेका छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०६७ सालमा नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन गर्ने कलेजको अनिवार्य रुपमा आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

तत्कालिन समयमा मन्त्रालयले नयाँ खुल्ने कलेजले अनिवार्य बनाउनु पर्ने र पुराना सञ्चालनमा रहेका कलेजका हकमा निश्चित समयसीमा दिएर अस्पताल बनाउन निर्देशन दिएको थियो।

जसको लागि मन्त्रालयले पाँच वर्षभित्र अस्पताल बनाइसक्न समयसीमा दिएको थियो। तर, मेडिकल कलेजका सञ्चालकले उक्त समयसीमा अस्पताल बनाउन अटेर गरे। सरकारले पुन: २०७४ असोज मसान्तसम्म अस्पताल बनाइसक्न भन्दै समय थप गरिदिएको थियो।

तर, सरकारले दिएको २०७४ असोजसम्म पनि कलेजहरुले अस्पताल बनाएनन्। अस्पताल नै नभएपछि दबाब र प्रभावका भरमा कलेजहरुले अध्यापन अनुमति पाउँदै आइरहेका थिए।

२०७५ फागुन १० गते चिकित्सा शिक्षा ऐन आयो। ऐनको दफा १२ मा नर्सिङ कलेज सञ्चालनका लागि अनिवार्य रुपमा १ सय शय्याको अस्पताल हुने व्यवस्था छ।

देशमा सञ्चालित अधिकांश नर्सिङ कलेजले पटकपटकको निर्णय अटेर गर्दै अस्पताल नबनाएपछि ऐनमा थप २ वर्षभित्र अस्पताल बनाउन सक्ने व्यवस्था राखियो।

ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दाअघि आफ्नो अस्पताल सञ्चालन नभए पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थालाई ऐन प्रारम्भ भएको दुई वर्षभित्र स्वास्थ्य मन्त्रालयको तोकेको मापदण्ड अनुसार अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ।

सिटिइभिटीका चार आंगिकसहित १०९ निजी कलेजमा नर्सिङ पढाइ हुँदै आएको छ। प्रत्येक वर्ष करिब ४ हजार ५ सय जनाले प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ पढ्छन्।

नर्सिङ कलेजले मापदण्ड पूरा नगरेका कारण अधिकांस नर्सिङ कलेजमा भर्ना खोलिएको छैन। तर, मापदण्डविपरीत सञ्चालित कलेजमा भर्ना गराउन अब कानुन परिवर्तन गर्न प्रधानमन्त्री स्वयं लागिपरेका छन्।

‘नर्सिङ पढाउन १ सय बेडको अस्पताल चाहिन्छ, स्नातक तह अध्यापन गराउने कलेजले प्रमाणपत्र पढाउन पनि पाउँदैनन्,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने। ऐनमा विश्वविद्यालय र सिटिइभिटीका कार्यक्रम एउटै शिक्षण संस्थाले सञ्चालन गर्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले पटकपटक गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। एउटै अस्पतालमा धेरै कलेजका विद्यार्थी हुँदा प्राक्टिस गर्न पाउँदैनन्। जसले गर्दा न्यून गुणस्तरका जनशक्ति उत्पादन भइरहेका छन्।

नेपालमा अनमीसहित झन्डै ९८ हजार नर्सिङले लाइसेन्स पाएको नर्सिङ काउन्सिलको तथ्यांकमा उल्लेख छ। लाइसेन्स पाउने नर्स नै बेरोजगार छन्।

चिकित्सा आयोगको ऐन लागू भएसँगै लिएको नर्सिङ परीक्षामा आधा विद्यार्थी पास भएका थिए। यसवर्षको लागि विभिन्न शिक्षण संस्थामा १ हजार २४० जना अध्ययन गर्न पाउने कोटा तोकेको थियो। तर, परीक्षामा भने ५ सय ४ जना मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए।

ऐनको प्रावधानले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर सुधार भएको विज्ञले बताएका छन्। तर, आयोगका अध्यक्ष देउवा तथा उनकी पत्नी आरजु शैक्षिक र मेडिकल माफियाहरुको स्वार्थमा आयोगलाई तहसनहस बनाउन लागेको डा‌. गोविन्द केसी बताउँछन्।



One thought on “चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरित नर्सिङ कलेजलाई अध्ययन अनुमति दिन मापदण्ड फेर्दै देउवा

  1. सरकार ले गर्ने काम निजी लाइ दिए पछि यही हुने हो

Leave a Reply to dr.hasiburahman ansari Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *