मेडिकल माफियाको इशारामा देउवाले आयोगलाई भताभुंग बनाउन खोजे : डा. केसी

हेल्थपोस्ट नेपाल

प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले मेडिकल माफिकाको इशारामा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई लथालिंग बनाएको प्रा.डा. गोविन्द केसीले आरोप लगाएका छन्।

आयोगका अध्यक्ष देउवा तथा उनकी पत्नी आरजु देउवाले शैक्षिक र मेडिकल माफियाहरुको स्वार्थमा आयोगलाई तहसनहस बनाउन लागेको डा. केसीले एक विज्ञप्ति मार्फत आरोप लगाएका छन्।

अहिलेको सरकारले निजी कलेजहरु चलाउने पार्टी कार्यकर्ताहरुको इशारामा आयोगलाई नै भताभुंग बनाउने डा. केसीले विज्ञप्ति मार्फत जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री देउवाले अस्पतालै नबनाइ, पढाउँदै नपढाइ नर्सिंग लगायतका कोर्सका डिग्री बेच्ने गरेका पार्टी कार्यकर्ता तथा माफियाहरुका लागि आकस्मिक रुपमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक लागेको डा. केसीले जनाएका छन्।

‘आयोगको आलंकारिक अध्यक्षको हैसियतमा माफियाहरुको स्वार्थ र इशारामा अनावश्यक रुपमा आयोगको बैठक बोलाउने तथा निर्णय गर्न दबाब दिने कुनै पनि अधिकार उनलाई छैन । सिंहदरबारस्थित कार्यालय नगइ वासस्थानबाटै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने तथा आरजु देउवा तथा उनी वरपरका माफियाहरुको स्वार्थमा देश चलाउने अधिकार पनि उनलाई छैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

डा केसीले नर्सिङ कलेजहरुका विषयमा चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार नै काम हुनुपर्ने माग पनि राखेका छन्।

ऐन अनुसार आफ्नै अस्पताल नभएका कलेजहरुले नर्सिङ पढाउन पाउँदैनन्। तर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायीक तालिम परिषद (सिटिइभिटी)ले अस्पताल नै नभएका कलेजलाई पनि अध्ययनको बाटो खुलाउने तयारी गरिरहेको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्रि पत्निदेखि मन्त्रीहरु समेतले चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावली स‌ंशोधनको तयारी गरिरहेका छन्।

सोही कुराको जानकारी पाएपछि डा केसीले ऐन विपरितको काम हुन लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री पत्नि आरजु देउवालगायतका शैक्षिक र मेडिकल माफियाको अस्तक्षेप रोक्न माग गरेका हुन्।

डा केसीले केही समयअघि प्रधानमन्त्री देउवासँग पाँच बुँदे प्रतिवद्धता गरेपछि उक्त समयमा घोषणा गरेको सत्याग्रह स्थगित गरेका थिए।

प्रेस विज्ञप्ति

प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष शेर बहादुर देउवाले आरजु देउवा लगायतका शैक्षिक र मेडिकल माफियाहरुको स्वार्थमा आयोगलाई तहसनहस बनाउन लागेकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुँदा तत्कालीन नेकपा सरकारले राखेका माफियामुखी बुँदाहरु हटाएर जनता र विद्यार्थीमुखी प्रावधानसहित संशोधन गर्न हामीले बारम्बार माग गर्दै आएका छौं । केही कमजोरीका बाबजुद नेपालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आएर आयोग बनेपछि सुधारका धेरै कामहरु संस्थागत भएका छन् । यो अवस्थामा कमजोरी सुधारेर नियमनलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा अहिलेको सरकारले निजी कलेजहरु चलाउने पार्टी कार्यकर्ताहरुको इशारामा आयोगलाई नै भताभुंग बनाउने प्रयास गरेकोमा हामी त्यसको कडा निन्दा गर्छौं ।

प्रधानमन्त्री देउवाले अस्पतालै नबनाइ, पढाउँदै नपढाइ नर्सिंग लगायतका कोर्सका डिग्री बेच्ने गरेका पार्टी कार्यकर्ता तथा माफियाहरुका लागि आकस्मिक रुपमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक बोलाएका छन् । त्यसको मुख्य एजेण्डा चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई कुल्चँदै नपढाइ डिग्री बेच्ने कलेजहरुलाई नयाँ भर्ना खुलाउनु हो । यस्तो अवैध काम सरकारबाट गराउने जिम्मा पार्टी कार्यकर्ता तथा निजी कलेजका सञ्चालक खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीले लिएका छन् जो सिटिइभिटीका समेत उपाध्यक्ष रहेका छन् । सिटिइभिटीलाई जथाभावी सम्बन्धन र घुसखोरीको अखडा बनाएर माफियाहरुका लागि काम गरिरहेका अधिकारी र उनको गिरोह अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई धराशायी पार्न लागिरहेका छन् ।

यो अवस्थामा चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्षका रुपमा प्रधानमन्त्री देउवालाई हामी कर्तव्य सम्झाउन चाहन्छौं । उनी मुठ्ठीभर माफिया र अपराधीहरुले बनाएको नभई तीन करोड नेपालीले सबैका लागि काम गर्न बनाएका प्रधानमन्त्री हुन् । आफ्नो परिवारका सदस्यको व्यापारिक स्वार्थका लागि देशको कानुनै तोडमोड गर्ने, उल्लंघन गर्ने तथा कानुन प्रतिकुल हुने गरी अध्यादेश ल्याउने उनलाई अधिकार छैन । त्यसमाथि पनि आयोगको आलंकारिक अध्यक्षको हैसियतमा माफियाहरुको स्वार्थ र इशारामा अनावश्यक रुपमा आयोगको बैठक बोलाउने तथा निर्णय गर्न दबाब दिने कुनै पनि अधिकार उनलाई छैन । सिंहदरबारस्थित कार्यालय नगइ वासस्थानबाटै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने तथा आरजु देउवा तथा उनी वरपरका माफियाहरुको स्वार्थमा देश चलाउने अधिकार पनि उनलाई छैन ।

केही महिना अगाडि हामीले सत्याग्रह घोषणा गरेकोमा प्रधानमन्त्री देउवाले पाँच बुँदै प्रतिबद्धता गरेपछि हामीले त्यसलाई स्थगित गरेका थियौं । तर उनले ती प्रतिबद्धता पूरा गर्नको बदला माफियाहरुको इशारामा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई नै धराशायी बनाउन खोजेका छन् । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका आन्दोलनरत चिकित्सक, विद्यार्थी र कर्मचारीहरुसित सरकारले नै गरेको सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेका छैनन् । यही समयमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुले अदालतको आड लिएर चिकित्सा शिक्षा ऐनको कार्यान्वयन तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्य सम्पादनमा भाँजो हाल्न प्रयास गरेका छन् । संवैधानिक निकायमा भएको भागवण्डाको अवैध नियुक्तिले नपुगेर प्रधान न्यायधीशले मन्त्री र राजदुत पदमा समेत भागवण्डा खोजेको भन्ने लज्जास्पद समाचारहरु अहिले आइरहेका छन् । यी सबै प्रकरणले राज्यका सबै अंगहरु कतिसम्म भ्रष्ट र पतित व्यक्तिहरुको नेतृत्वमा चलेका छन् भन्ने पुष्टि भएको छ ।

यो अवस्थामा जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले राज्यका सबै अंगमा हुनेहरुका जवाफदेहिताका लागि हामीले निम्न मागहरु राखेका छौं । ती पूरा नभएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रह शुरु गर्न सक्ने जानकारी गराउँछौं ।

मागहरु

१. राज्यको नीति निर्माणमा आरजु देउवालगायतका शैक्षिक र मेडिकल माफियाहरुको हस्तक्षेप तत्काल रोकियोस् । माफियाहरुको स्वार्थ पुर्तिका लागि कार्तिक २५ गते बोलाउन लागिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक रद्द गरियोस् । पार्टी कार्यकर्ता तथा माफियाका प्रतिनिधि खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीलाई सिटिइभिटीको उपाध्यक्षबाट तत्काल बर्खास्त गरियोस् । नर्सिंगलगायतका विषय पढाउने कलेजहरुबारे चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधान तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्णयहरु अक्षरशः कार्यान्वयन गरियोस् ।

२. बीपी प्रतिष्ठान धरानका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई तत्काल बर्खास्त गरी न्यायिक छानविन आयोग बनाएर छानविन शुरु गरियोस् ।

३. स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने, सार्वजनिक पदमा रहनेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्नका लागि कानुन ल्याउने लगायत यस अगाडि हामीसितको भेटमा गरिएका सबै प्रतिबद्धताहरु पूरा गरियोस् ।

४. विसं. २०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैर–नाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस् । अब कुनै पनि निजी मेडिकल कलेज नखोल्ने नीति सार्वजनिक गरियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु भइसकेको अवस्थामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु गर्ने कुरालाई निश्चित गरियोस् । २०८० सालसम्ममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था पुर्याउनुपर्ने प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेकाले प्रदेश नं. २ र गण्डकी प्रदेशमा पनि तदारुकताका साथ त्यस्ता संस्था निर्माणलाई गति दिइयोस् । हामीसित सम्झौता भएबमोजिम इलाम वा पाँचथर, उदयपुर र डडेल्धुरा वा डोटीमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कामलाई अघि बढाइयोस् । काठमाडौं विश्वविद्यालयको आंगिक र विस्तारित कार्यक्रम रहेका कलेजहरुमा समेत चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधान लागू गरियोस् ।

५.यस अगाडि हामीसित भएको सबै सम्झौताहरु कार्यान्वयन गरियोस् । तीमध्ये चिकित्सा शिक्षा ऐनको संशोधन गर्दा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर कार्यकारी उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरियोस् ।

डा गोविन्द केसी
काठमाडौं, २०७८।६।२१

 



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *