देउवा सरकारले घोषणा गर्‍यो, तर स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाएनन्

हेल्थपोस्ट नेपाल

कोरोना महामारीमा दिनरात खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारबाटै उपेक्षित महसुस गरिरहेका छन्। सरकारले घोषणा गरेको जोखिम भत्तासमेत उनीहरूले पाएका छैनन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पहिलो निर्णयका रुपमा स्वास्थ्यकर्मीलाई एक हप्ताभित्र जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो।

स्वास्थ्यकर्मीसहितका फ्रन्टलाइनरलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने घोषणा गरेका थिए । तर, नयाँ सरकार बनेको तीन महिना बितिसक्दा जोखिम भत्ता निकाशा हुन सकेको छैन।

संक्रामक रोगको उपचार गर्ने प्रमुख अस्पताल हो टेकुस्थित शहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल । सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमितको उपचार यहीँ भएको छ । बिरामीलाई अस्पतालको आँगन र पार्किङमा राखेरसमेत उपचार गरिएका त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीले पनि अहिलेसम्म जोखिम भत्ता पाएका छैनन्।

अस्पतालका निर्देशक डा. अनुप बाँस्तोलाले असार सम्मको मात्रै जोखिम भत्ता स्वास्थ्यकर्मीलाई दिएको बताए।

‘अस्पतालका सबै सहकर्मी दिनरात नभनी बिरामीको उपचारमा खटियौँ। तर, चाडपर्वको मुखमा खर्च समेत दिन सकिएको छैन। करारका स्वास्थ्यकर्मीको नियमित तलव समेत मन्त्रालयबाट निकाशा भएको छैन,’ डा. बाँस्तोलाले भने।

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आउने आवश्वासन मात्रै रहेका करारमा नियुक्ती भएका कर्मचारीलाई आन्तरिक स्रोतलाई तलव खुवाएको डा. बाँस्तोलाले गुनासो गरे।
त्यसैगरी, कोभिड–१९ युनिफाइड अस्पताल (वीर)का स्वास्थ्यकर्मीले अवस्था पनि उस्तै छ।

अस्पतालका प्रमुख प्रशासकिय अधिकारी डा. भुपेन्द्र कुमार बस्नेतले राज्य आफैँले घोषणा गरेको सेवा–सुविधा पनि नदिनु दुखत रहेको बताए।

काठमाडौं उपत्यकाका अस्पतालका लगायत उपत्यकाका बाहिरका कोरोना उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्।

मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डा. समिर अधिकारीले असारसम्मको बिरामीको केसका आधारमा अधिंकास अस्पतालमा जोखिम गएको र त्यसभन्दा पछाडीको निकासा हुन बाँकी रहेको बताए।

‘असार मसान्त सम्मको केसको अधिंकास ठाउँमा बिरामीको संख्याको आधारमा जोखिम भत्ता गएको छ,’ डा. अधिकारीले भने,‘ कतिपय ठाउँमा स्थानीय तहमा पैसा पठाइएको छ। तर, स्वास्थ्यकर्मीले पैसा नपाएको सम्म गुनासो गरिराख्नु भएको छ।’

असारभन्दा पछाडीको जोखिम भत्ताको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थलाई पत्रचार गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

संघअन्तर्गतका ४० अस्पतालका लागि ४९ करोड ५६ लाख १२ हजार रुपैयाँ जोखिम भत्ता आवश्यक पर्ने भन्दैं मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

त्यसैगरी, प्रदेशअन्तर्गतका अधिकांश अस्पतालमा जोखिम भत्ता नपाएका स्वास्थ्यकर्मीका लागि २ करोड २३ लाख १६ हजार ७ सय रुपैयाँ र ३१ स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीका ३ करोड १७ लाख गरी ५४ करोड ९६ लाख २८ हजार ७ सय रुपैयाँ जोखिम भत्ताका अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

तर, अहिले सम्म पनि निकाशा हुन सकेकाे छैन।



One thought on “देउवा सरकारले घोषणा गर्‍यो, तर स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाएनन्

  1. के को आषाढ़ महिना हुनु, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवलमा 2077 कार्तिक महिना पछाडी देखि हाल सम्मको कोभिड-19 भत्ता पाएका छैनन्, देउवा सरकारको यो भन्दा बेइज्जत के हुन सक्ला, आफ्नो पहिलो मंत्रिपरिषद बैठक को निर्णय पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकार बाट अरू के नै आशा गर्लान जनता हरूले

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *