क्यान्सर सचेतनामा ओझेल परेका यी पाँच मुद्दा

नेपालमा क्यान्सर रोगको उपचार सुरु भएको २२ वर्ष पुगिसकेको छ। यसबीच क्यान्सर उपचार सेवा दिइरहेका चिकित्सक, नर्सहरुले थुप्रै अनुभव बटुलिसकेका छन्।

हाल नेपालमा ५ देखि १० प्रतिशत क्यान्सरका बिरामीहरु वर्षेनी बढ्दै गइरहेका छन्। मानिसको उमेर बढ्दै जानु, उपचारमा सहजता, राज्यले उपचारका लागि दिएको सेवासुविधा तथा यातायताको सहजीकरणका कारण बिरामी बढेको अनुमान गरिएको छ।

तर, नेपालमा बढ्दै गएको क्यान्सरको संख्या र उपचारको माग बढेसँगै क्यान्सर उपचारमा आवश्यक जनशक्ति, उपकरण तथा अनुसन्धानको पाटोमा सरकारले कुनै पहल गरेको छैन।

अन्य नसर्ने रोग भन्दा क्यान्सर रोगका बिरामीहरु धेरै भए पनि उपचारमा सरकारले यस विषयमा ध्यान पु¥याउन सकेको छैन। यी पाँच  विषयमा सरकारको ध्यान पुग्नु जरुरी छ।

१. छैन पेटस्क्यान मेसिन

क्यान्सर रोगको उपचारका लागि सरकारी मातहत तीनवटा क्यान्सर अस्पताल रहेका छन्। सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, बाँके, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुर र बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर।

सबैभन्दा पुरानो क्यान्सर अस्पताल हो भरतपुरस्थित बिपी कोइराला मेमोरियल अस्पताल। तर यो अस्पताल सुरु भएको २२ वर्ष पुगिसक्दा पनि यहाँ पेटस्क्यान मेसिन ल्याइएको छैन।

पोजिस्ट्रोन इमिसन टोमोग्राफी (पिइट) स्क्यान मेसिनले क्यान्सरकाले सुरुको अवस्था, मुटु रोग तथा ब्रेन डिस्अर्डर पत्ता लगाउन सक्छ। यसको मद्दतले रोगको सुरुवाती अवस्था, कस्तो उपचारको आवश्यकता पर्दछ भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ भने बेलैमा बिरामीको जाँच गरी ज्यान पनि जोगाउन सकिन्छ। यो प्रविधिबाट जाँच गराए एमआरआई, सिटीस्क्यान कुनै प्रविधिबाट गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता नै पर्दैन।

तर हालसम्म निजी स्तरका अस्पतालमाबाहेक सरकारी अस्पतालमा यो प्रविधि भित्रिएको छैन।

नेपालको दुईवटा निजी अस्पतालमा मात्र यो मेसिन भित्रिएको छ, तर मेसिनलाई आवश्यक पर्ने रेडियोएक्टिभ सामान उपलब्ध नभएको कारण त्यहाँ पनि यो सेवा बन्द छ। कोरोना महामारीका कारण निजी अस्पतालहरुले पनि उक्त सामाग्री ल्याउन नसेका कारण प्रविधि उपयोग गर्न पाएका छैनन्।

क्यान्सर उपचारमा अति आवश्यक रहेको पेटस्क्यान भारतमा उपचार सुरु हुनुअघि नै अनिवार्य बनाइएको छ। तर, यहाँ सरकारी अस्पतालमै यो प्रविधि ल्याइएको छैन।

९ वर्षअघि पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव क्यान्सर उपचारका लागि पेटस्क्यान गर्न जापान गएका थिए। नेपालमा यसको कमीकै कारण विदेश धाउनुपरेको महसुस गरेर नेपालमै प्रविधि भित्र्याउने पहल उनले गरेका थिए। अर्थ मन्त्रालयबाट यसका लागि ४५ करोड बजेट पनि छुट्याइसकिएको थियो। तर, हालसम्म पनि यो मेसिन खरिद गरिएको छैन।

बाध्यताका कारण नेपालीहरु भारतमा गएर उपचार गराउनुपर्ने अवस्था छ। भारतको सरकारी अस्पतालमा ७ हजार भारु र निजीमा १५ देखि २० हजार भारु तिरेर उपचार गराउन बाध्य छन् नेपाली।

हामीले उक्त प्रविधि ल्याउन नसकेका कारण बिरामीको उपचार, फलोअप राम्ररी हुन सकेको छैन। कहिलेकाहीँ डाइग्नोसिस पनि भइरहेको हुँदैन। यसकारण नेपालको क्यान्सर उपचारको गुणस्तरमा नै प्रश्न उठेको छ।

२. क्यान्सर प्रतिष्ठान
क्यान्सर रोगको उपचार गरेर मात्र सम्भव छैन। यसको सुरुदेखि नै जनचेतना जगाई रोकथामको पहल पनि गर्न जरुरी छ। रोकथामसँगै उपचारको आवश्यकता हुनेलाई उपचार पनि प्रदान गर्नुपर्छ।

उपचार गर्दा कस्तो बिरामी आउने, सेवा दिँदा कस्तो नतिजा निस्किएको छ भन्ने कुराको अध्ययन तथा अध्यापन गर्न पनि जरुरी छ। उपचारका लागि चाहिने विशेषज्ञ, नर्स, प्राविधिक जस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्न क्यान्सर प्रतिष्ठानको जरुरत छ।

सरकारले बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल स्थापना गर्दा नै क्यान्सरको अध्ययन–अध्यापनसम्बन्धी सबै अधिकार ऐनमा व्यवस्था गरेको थियो। तर, ऐनको कार्यविधि बन्नुपर्नेमा हालसम्म पनि बनेको छैन।

बिपी क्यान्सर अस्पतालले बिएन अंकोलोजी नर्सिङ, फेलोसीप कार्यक्रम चलाइराखेको थियो। तर, अध्यादेशबाट ल्याइएको अघिल्लो बजेटले राष्ट्रिय क्यान्सर प्रतिष्ठान बनाउने र त्यो प्रतिष्ठानमा तीनवटै क्यान्सर अस्पताल राख्ने निर्णय भएको थियो। भइरहेको कानुन नै बाझिने गरी अध्यादेशमार्फत अर्को कानुन आयो, जसमा प्रतिष्ठानको अस्पताल भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई बनाउने निर्णय भयो।

प्रतिष्ठान बनाउँदा आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने र अध्ययन अनुसन्धान गर्न पनि उस्तै स्रोत उपलब्ध हुनुपर्छ। अहिले बिपी क्यान्सर अस्पताल नै सरकारको मातहतको ठूलो र पुरानो अस्पताल हो। यहाँ सबै भन्दा धेरै र दक्ष जनशक्ति रहेका छन् भने बिरामीको चाप र भौतिक पूर्वाधारहरु पनि यस अस्पतालको धेरै रहेको छ।

त्यसैले पनि बिपी अस्पताललाई क्यान्सर प्रतिष्ठान बनाउन जरुरी छ। यहाँ विभिन्न देशबाट अध्ययन गरेर आएका जनशक्ति छन्। कतिले भारत, चीन, जापान, कोरिया तथा विभिन्न देशबाट अध्ययन गरेर आएका छन्, तर सबैमा एकरुपता छैन।

यहीँ प्रतिष्ठान बनाई अध्यापन सुरु गरियो भने नर्स, प्राविधिक जनशक्ति, चिकित्सक सबै नेपालमै उत्पान गर्न सकिन्छ र सबै भन्दा महत्वपूर्ण अध्ययन अनुसन्धान पनि हुन्छ।

अध्ययनका लागि विभिन्न परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै विदेशीलाई पनि हाम्रो उपचार विधिमा विश्वास गराउन सक्नुपर्छ। हामीसँग पर्याप्त अध्ययन तथा स्रोत नभएका कारण अत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्न सकेका छैनौं। त्यसैले पनि प्रतिष्ठानको आवश्यकता छ।

हाल बिपी क्यान्सर अस्पतालमा ८० जना क्यान्सरका चिकित्सक छन् भने देशैभरि झण्डै १४० चिकित्सक रहेका छन्।

३. क्यान्सर रोगका बिरामीलाई छैन प्राथमिकता

क्यान्सरका बिरामीलाई सरकारले कम प्राथमिकता दिएको छ। मृगौला रोगका बिरामीलाई उपचार खर्च ३ लाख रुपैयाँ दिएको छ भने डाइलासिस सेवा पनि निःशुल्क रहेको छ। फलोअप गर्दा पनि निःशुल्क रहेको छ।

क्यान्सर रोगको उपचार लामो र महँगो छ तर, यसको लागि जम्मा १ लाख रुपैयाँ मात्र सरकारले प्रदान गरेको छ। सरकारले क्यान्सरका अस्पताललाई पर्याप्त बजेट पनि दिएको छैन भने बिरामीलाई दिइएको बजेटले पुग्दा पनि पुग्दैन।

बिरामी पुनः फलोअपका लागि आइराख्नुपर्ने हुन्छ। एकचोटी फलोअपमा आउँदा विभिन्न परीक्षण गर्नुपर्छ, जसमा १ लाखले पुग्दैन। क्यान्सरका बिरामीलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर उपचार खर्च बढाउन जरुरी छ।

उपचार खर्च बढाउने वा फलोअप निःशुल्क गर्ने कि या त क्यान्सर अस्पताल धेरै नभएका कारण धेरै टाढाबाट आएका बिरामीलाई यातायात छुट दिने, बिरामीलाई अस्पतालले बस्ने व्यवस्था गरिदिने जस्ता विभिन्न सुविधाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

बिरामीलाई १ लाखले किन पनि पुग्दैन भने कतिपय क्यान्सरको उपचारका लागि १५ देखि २० लाख पनि पर्छ भने कतिलाई एक लाखले उपचार हुनसक्छ। त्यस्तै उपचार भएपछि पनि तीन–चार पटक फलोअपमा आउनै पर्छ। जसमा खान, बस्न तथा परीक्षणमा धेरै खर्च लाग्छ।

क्यान्सर अस्पताललाई पनि सरकारले राम्रोसँग ध्यान दिन सकेका छैन। सरकारले १० वर्षअघि जति बजेट क्यान्सर अस्पताललाई विनियोजन गथ्र्यो हाल पनि उही बजेट कायम छ। उपकरण पनि बढाउन सकिरहेका छैनौं। अस्पताललाई हाल २६ करोड बजेट पठाउने गरिएको छ।

४. उपचारमा एकरुपता ल्याउन छैन प्रोटोकल

विभिन्न क्यान्सर अस्पतालमा आफ्नै किसिमले उपचार भइरहेको छ। अस्पतालमा उपचार गर्ने एउटै खालको प्रोटोकल नभएका कारण उपचारमा एकरुपता छैन।

एउटा बिरामीले दुईवटा अस्पतालमा उपचार गराउन जाँदा फरक–फरक तरिकाले उपचार गरिन्छ, जसले गर्दा बिरामीलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। पहिलेको अस्पतालमा परीक्षण गराएको रिर्पोटले अर्को अस्पतालमा मान्यता नपाउन सक्छ। त्यस्तै, कुन रोग भए कसरी उपचार गर्ने, कुन स्टेजमा पुगे बिरामीलाई कस्तो उपचार गराउने भन्ने बारेमा प्रोटोकल बन्न जरुरी छ।

गगन थापा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हुँदा सबै अस्पतालमा एकरुपता ल्याउन प्रोटोकल तयार गर्न सुरु गरिएको थियो तर, यी काम हाल रोकिएको छ। बिरामीलाई फलो गर्ने गाइडलाइन पनि बनेको छैन।

५. स्वास्थ्य कर कोष

क्यान्सर अस्पताल स्थापना गर्दा सरकारले एक खिल्ली चुरोटबाट दुई पैसा कर उठाएर स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने भनिएको थियो। यसको लागि कोष निर्माण गरी स्वास्थ्य उपचारमा पैसा दिने भनिएको थियो। उक्त कोषबाट क्यान्सर, मुटु, मृगौला रोगीहरुलाई उपचारलाई खर्च गर्ने गरिएको छ।

चुरोटबाट उठेको निश्चित रकम अर्थ मन्त्रलायमा जाने गरेको छ। तर, अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्यमा मात्र रकम खर्च नगरी अन्य काममा पनि खर्च गर्ने गरेको छ। यदि उक्त रकम स्वास्थ्यमा खर्च भए निःशुल्क स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध हुने थियो।

हाल अस्पताललाई बिरामीसँग पैसा लिएर चल्न पनि गाह्रो छ भने अस्पतालको बजेटले पनि नपुग्ने अवस्था रहेको छ।

डा. कार्की बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका सर्जिकल अन्कोलोजी विभागका प्रमुख हुन् भने हेड एण्ड नेक क्यान्सरका कन्सल्टेन्ट सर्जन हुन्। उनी हाल नेपाल चिकित्सक संघका उपाध्यक्ष पनि हुन्।

 



2 thoughts on “क्यान्सर सचेतनामा ओझेल परेका यी पाँच मुद्दा

  1. भरत्पुर बिपिक्यान्सर अस्पतल मुलुक्कै पुरानो क्यान्सर अस्पताल भएकोले प्रतिस्थान तु बनाइयोस।सेवा सुभिधाको हिसाब्लेपनी उपयुक्त छ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *