सरकारले महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसविका कोष निर्देशिका ल्याउँदै, यस्तो छ नयाँ सेवा–सुविधा

महिला स्वयंसविकाको बचत कोषका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले केहीसमय भित्र ‘महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका कोष संचालन निर्देशिका २०७८’ ल्याउने भएको छ।

विभाग अन्तर्गत नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले स्वयंसेविकाका लागि बनाइएको कोष स्थानीयतह अन्तर्गत राख्नका लागि उक्त निर्देशिका ल्याउन लागेको हो।

महाशाखाकी महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका (एफसिएचभी) फोकल पर्सन तथा जनस्वास्थ्य अधिकृत अनिसा अर्यालका अनुसार उक्त निर्देशिका स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ।

‘निर्देशिका स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। अब अर्थ मन्त्रालयबाट पास भएपछि मन्त्रीपरिषद्मा जान्छ। मन्त्रीपरिषद्बाट पारित हुने बित्तिकै यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउने छ,’ अर्यालले भनिन्।

सरकार संघियतामा जानु अघि जिल्ला तथा गा.वि.स ले नै सबै कोषको दायित्व समालिरहेको थियो। स्थानिय सरकार भएपछि स्वयंसेविका परिचालन तथा उनीहरुको सेवा सुविधा स्थानिय सरकारलाई नै जिम्मा दिन उक्त निर्देशिका तयार गरिएको उनको भनाई छ।

निर्देशिकामा कोष समाहल्ने जिम्मेवारी महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाका हकमा वडा कार्यालयलाई दिइनेछ भने नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको हकमा भने पालिकालाई नै दिइने प्रस्ताव गरिएको छ।

उक्त निर्देशिकाले स्थानीय तहलाई जिम्मेवारीसँगै स्वयंसेविका परिचालन तथा सेवा सुविधा बाँडफाँड गर्न पनि सहज हुने अर्याल बताउँछिन्।

हाल देशभर ५१ हजार ४१६ महिला स्वयमसेवीका छन् जसमा ४६ हजार ८८ जना गाउँ तथा दुर्गम क्षेत्रमा छन् भने ५ हजार ३२८ सहर तथा महानगरपालिका क्षेत्रमा रहेको महाशाखाको तथ्यांक छ।

सरकारले महिला स्वयंसेविकालाई वार्षिक रुपमा यातायात खर्च तथा पोषक भत्ता मात्र दिँदै आएको छ।

बढाइयो यातायात खर्च तर कार्यान्वयनमा ढिलो

सरकारले महिला स्वयंसेविकालाई हरेक वर्ष ६ हजार यातायात खर्च तथा १० हजार पोशाक भत्ता भनेर दिने गरेको थियो।

गत वर्ष नै सरकारले महिला स्वयंसेविकालाई यातायात खर्च बढाउने निर्णय गरिसकेको थियो।

यातायात खर्च ६ हजारबाट १२ हजार पुर्‍याउने निर्णय भएको महाशाखाले जनाएको छ। तर, हालसम्म पनि उक्त भक्ता कार्यान्वयनमा आएको छैन।

अर्याललका अनुसार यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउने केही समय लाग्छ। यसको लागि हामी काम गरिरहेका छौं, उनले भनिन्‘हामीले अझै पनि महिला स्वयंसेविकालाई बार्षिक ६ हजार नै भत्ता दिइरहेका छौं।’

अब महिला स्वयंसेविकाको व्यक्तिगत विवरण अनलाईन मार्फत

महाशाखाले महिला स्वयंसेविका व्यक्तिगत विवरण अनलाईन मार्फत नै हेर्न मिल्ने तयारी गरेको छ।

अर्यालका अनुसार महाशाखाले स्वयंसेविका को तथ्याङक र विवरण राख्न मिल्ने गरी सफ्टवेयर निर्माण गरिसकेको छ। उक्त सफ्टवेयरमा विवरण तथा डाटा राख्न

स्थानिय तहलाई तालिम दिर्ने तयारी गरिएको छ। महाशाखाले स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्नका लागि पत्र तयार पारिसकेको छ।

‘अबको केही दिनमा स्थानीय तहलाई भर्चुअल तालिम दिने तयारी गरेका छौं। हामीले हाम्रो वेवसाइटमा कसरी डाटा राख्ने भनेर ट्युटोरियल भिडियो पनि सार्वजनिक गरेका छौं,’ उनले भनिन्।

विवरणमा महिला स्वयमसेवीकाका व्यक्तिगत सुचना, उमेर, शिक्षा, कुन कुन तालिम लिएको, कार्य जिल्ला तथा अनुभव समेत समेटिनेछ।

अहिले स्वयमसेवीकालाई शैक्षिक योग्यताको मापदण्ड तोकिएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्नेलाई आधारभूत तहसम्म अध्ययन गरेको हुनुपर्ने छ भने सहरमा कक्षा १० सम्म अध्ययन गरेको हुनुपर्छ।



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *