स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमन नगर्दा निजी अस्पतालको मनोमानी

हेल्थपोस्ट नेपाल

स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका २०७० अनुसार स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्न मन्त्रालय तथा त्यस मातहतका कार्यालयलाई तोकेपनि अनुगमन गर्न नसक्दा निजी अस्पतालले मनोमानी गरेको पाइएको छ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको नियमन क्षेत्रभित्र रहेको ५१ शैयादेखि २०० शैयाका ८१ निजी अस्पतालहरु मध्य अधिकाशं अस्पतालहरुमा मापदण्ड अनुसार सेवा सुविधा नरहेको पाइएको छ।

मन्त्रालय तथा विभागले नियमन गर्न नसक्दा अस्पतालको स्थापना, संचालन, शुल्क निर्धारण तथा सेवा प्रवाहमा कमजोरी देखिएको छ।

अधिकाशं अस्पतालहरु आवासीय तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि बनेका ठाउँहरुमा संचालित रहेका छन्। त्यस्ता अस्पतालहरुका भौतिक संरचना कमजोर रहेका तथा उपकरणहरु पनि मापदण्ड अनुसार व्यवस्थापन नभएको पाइएको हो।

महालेखापरीक्षकका अनुसार नियमनकै कमजोरीका कारण अस्पतालहरुले कार्ययोजना अनुसार कार्य नगरेको, प्रयोगशाला मापदण्ड अनुसार नभएको, जेष्ठ नागरिक कक्ष नभएको, फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन नभएको पाइएको छ।

त्यस्तै, सघन उपचार कक्ष तथा नर्सिङ कर्मचरी तोकिएको अनुपात भन्दा घटी राखेको, संक्रामक रोगको लागि उचित प्रबन्ध नगरेको र अधिकाशं अस्पतालका जनशक्ति पूर्णकालीन नरहेको देखिएको छ।

छैन शुल्क निर्धारण

यसैगरी शुल्क सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्न दुई वर्ष अगाडि नै ११ सदस्यको कार्यदल गठन गरेको थियो।

सरकारी संस्था भन्दा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुले सेवा शुल्क बढि लिएको ठहर भइसक्दा पनि सो कार्यदलले हालसम्म पनि प्रतिवेदन पेश गरेको छैन। नियमनकै कम्जोरीका कारण कुनै पनि निजी संस्थालाई कारबार्ही गर्न सकिएको छैन।

राजस्व छुट भएका संस्थाहरुको पनि छैन अनुगमन

स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाले पैठारी गर्ने स्वास्थ्य उपकरण, एम्बुलेन्स, शव वाहनका लागि छुटको सिफारिस गर्ने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा मन्त्रालयले ५ अर्ब २९ करोड ६६ लाख बराबरको ८६ एम्बुलेन्स सहित स्वास्थ्य समाग्रीको पैठारीमा राजस्व छुट सिफारिस गरेको छ।

तर, त्यति धेरै रकम छुट दिएका संस्थाहरुले लक्षित समूहको हितमा प्रयोग गरेनगरेको, सेवा शुल्क सम्बन्धमा सहुल्यत दिएको नदिएको, कर दाखिला गरे नगरेको केही पनि अनुगमन भएका छैनन्।

कसले हेर्ने मेडिकल कलेज?

नेपालका निजी मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानहरु शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको अनुमतिमा संचालित छन्। तर संस्थानले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अनुमति नलिई संचालनमा आएका कारण अनुगमन हुन सकेको छैन।



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *