डा. ज्ञानेन्द्र गिरी प्राध्यापक नभएको ठहर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो – कानुन अनुसार कारबार्ही हुन्छ

हेल्थपोस्ट नेपाल

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका स्वास्थ्यकर्मीलाई अधिकांस माग पुरा भएको भन्दै सरकारले सेवा सुचारू गर्न अनुरोध गरेको छ।

आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिष्ठानमा देखिएका विवाद समाधानका लागि आन्दोलनरत चिकित्सकका अधिकांश माग सम्बोधन भइसकेको जनाएको छ।

यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि र प्रतिष्ठान शुद्धिकरण अभियान–२०७८ संयुक्त संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो। तर, माग कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रतिष्ठानका स्वास्थ्यकर्मीले ओपिडी सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

आन्दोलनरत चिकित्सकलाई सम्बोधन गर्दै समस्या समधान भएको र हुन बाँकी रहेका ८ बुँदा जारी गर्दै मन्त्रालयले आइतबार अब नियमित काममा फर्कन आग्रह गरेको छ।

‘आन्दोलन पक्षले उठान गरेका मागहरू धेरै हदसम्म सम्बोधन भइसकेका र कतिपय सम्बोधन कै रहेको छ। कोभिड–१९ संक्रमण महामारीको अवस्थामा बिरामी र विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने एवम् स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुने खालका आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिँदै काममा फर्किन अपिल गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सहमति कार्यान्वयन गर्न २५ प्रतिशत सिनेटरले हस्ताक्षर गरि कुलपति समक्ष पेस गरिसकेको र चाडैं नै उपयुक्त समयमा प्रक्रिया अनुसार छानबिन गरि पदाधिकारी कारर्बाही गर्ने प्रयास सिनेटबाटै अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस्तै चिकित्सा शिक्षा आयोग र मेडिकल काउन्सिलको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अध्ययन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजानिक गर्न प्रयास गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

अख्तियारले प्रतिष्ठानमा भएका भष्टचारको छानबिन गर्न सबै काम लिइसकेको र छानविन भइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, उपकुपति प्राध्यापक भएको भन्ने प्रमाण पास नभएकाले प्रचलित कानुन बमोजिम प्रक्रिया सुरू भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।  बीपीका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले  किर्ते प्रमाण बनाई काम गर्दै आएका थिए।

 



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *