मणिपाल मेडिकल कलेजको विक्री ‘गैरकानूनी’, मन्त्रालय भन्छ– हामीले सम्झौता पढेकै छैनौं

सरकारी जग्गा भाडामा लिएर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्दै आएको मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस पोखराले सरकारलाई जानकारी नै नदिई आफ्नो सबै स्वामित्व बिक्री गरेको छ। पोखरामा रहेको जमिन सरकारसँग ४९ वर्षका लागि भाडामा लिएर भारतको मणिपाल एजुकेशन एण्ड मेडिकल ग्रुपले मेडिकल कलेज खोलेको थियो।

२०५१ सालमा सञ्चालनमा आउनुअघि कलेज तथा अस्पताल स्थापना गर्नु भन्दा अगाडि उक्त गु्रपले नेपाल सरकारको ३०२ रोपनी जग्गा भाडामा लिएको हो। कलेज परिसर भित्र रहेको दीप क्याम्पसले ६४ रोपनी र फूलबरी क्याम्पसले २३९ रोपनी ओगटेको छ।

नेपाल सरकारसँग गरेको उक्त सम्झौताअनुसार सम्झौता अवधि सकेपछि वा कलेजले छाडेर जाने अवस्था आएपछि उक्त कलेज सरकारले फिर्ता लिने भनिएको छ।

सम्झौता पत्रको दफा ५ मा उल्लेख भनिएको छ– ‘उक्त ४९ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि वा विचैमा दोस्रो पक्षले उक्त जग्गा छाडी जाने भएमा भू–वहाल रकम प्रथम पक्षले फिर्ता नदिने र उक्त जग्गामा उपलब्ध (निर्मित) भौतिक सुविधाहरु अरुलाई हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी यथा स्थितिमै प्रथम पक्षलाई छाडी जानुपर्नेछ। सो वापत प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई कुनै रकम दिनुपर्ने छैन।’

मणिपाल कलेजको भौतिक संरचना स्थपाना भएको सरकारको जग्गा सरकारलाई नै खबर नदिई कलेजका व्यवस्थापकहरुले तीन अर्ब ५० करोडमा बतास अर्गनाइजेसन र अटोवेज समूहलाई बिक्रि गरेको हो। बतासको ६० प्रतिशत र अटोवेजको ४० प्रतिशत शेयर कायम हुनेगरी कलेजको जग्गासहितको संरचना खरिद गरेको बतास अर्गनाइजेसनले जानकारी दिएको छ। तर सम्झौता अनुसार कलेज व्यवस्थापकहरूले जग्गा मात्र नभई भौतिक संरचना पनि सरकारको अनुाति बिना बिक्रि गर्न पाइँदैन।

मणिपाल कलेजले हालसम्म सरकारलाई कुनै जानकारी नदिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए।

‘हामीलाई फर्मल जानकारी नै आएको छैन। हामीले मिडियामा समाचार आएपछि मात्र थाहा पाएका हौं,’ उनले भने। नेपाल सरकार र मणिपाल एजसकेशन एण्ड मेडिकल गु्रपबीच सन् १९९२ मा सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतामा के छ हामीले अध्ययन गरेका छैनौं। सम्झौता भएको २९ वर्ष भइसकेको छ, यसको अध्ययन नगरी हामीले धारणा दिन मिल्दैन, उनले भने।

शर्माले कम्पनीको नियम अनुसार आन्तरीक रुपमा व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू तथा कम्पनीले सेयर बिक्री गर्न पाउने बताए। ‘कम्पनीले आफ्नो हिसाबले सियर किनबेच गर्न पाउँछ,’ उनले भने, संस्थाको व्यवस्थापकीय परिवर्तन भए पनि सरकारसँग गरेको सम्झौतामा तलमाथि हुँदैन।’

तर सम्झौतामा स्पष्ट रुपमा कुनै पनि भौतिक पुर्वाधारहरु अरुलाई हस्तान्तरण गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ।

४९ वर्ष पछि कलेजलाई जग्गा चाहिएको खण्डमा सरकारले फेरि दिनसक्ने गरी सम्झौता गरिएको छ, तर बीचमा नै कलेजले छोडेको खण्डमा कलेजको आफ्नो सबै संरचना सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले बताए।

सम्झौतामै भनिएको छ कि बीचमा कसैलाई पनि हस्तान्तरण गर्न पाउने छैन।

‘हाल कलेजले आफ्नो सम्पत्ति बेचेको कुरा सत्य हो भने, सम्झौता विपरीत छ। त्यसरी बेच्न वा हस्तान्तरण गर्न पाइँदैन भने बीचमा छोड्न पनि पाइदैंन,’ उनले भने– ‘मैले यस्तो किसिमको सम्झौता एकदमै कमै देखेको छु। यो सम्झौतामा उल्लेख भएका कुनै पनि शर्तहरूको कसले पालना गर्‌यो गरेन भनेर विवाद भएमा उक्त विषयमा सरकारले नै निर्णय गर्न पाउने र त्यसरी भएको निर्णय नै अन्तिम हुने भनिएको छ। यो निर्णय दुबै पक्षले मान्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।’

दफा ५ अनुसार यस विषयमा विवाद गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ नदेख्ने अधिवक्ता भण्डारी बताउँछन्।

‘विवाद भए पनि सरकारले निर्णय गर्न पाउने तथा सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्छ। यो सार्वजनिक सम्पत्ति हो भने यसमा कलेज बनाइएको छ, मणिपालले ४९ वर्षसम्म जग्गा चलाउन पाउँथ्यो, तर बीचमा छोडेका कारण र अन्यलाई हस्तान्तरण गरेको कारण सबै सम्पत्ति सरकारलाई जान्छ।’

कलेजको गतिविधिहरू गैरकानुनी रहेको उनले बताए। विभिन्न कित्ताहरू दिँदा पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाटै भाडामा दिइएको हो। त्यस्तै, सरकराले कलेजलाई प्रति रोपनी रु ८० हजारको दरले तीन किस्तामा तिर्नका लागि भाडामा दिएको थियो।

योसँगै अस्पतालले हालसम्म पोखरा महानगरपालिकालाई नक्सा पास, वातावरण शुल्क र सम्पत्तिकर तथा बहाल कर नदिएको जनाएको छ। महानगरपालिकाका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीका अनुसार कलेजले स्थानीय सरकारलाई पनि खरिद विक्रिका बारेमा केही जानकारी नभएको बताए।



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *