सिसिएमसीको कामै छैन, स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि फेल भयो

डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ हुन्। झण्डै चार दशक स्वास्थ्य संरचनामा स्वास्थ्य चौकीबाट सेवा प्रवाहदेखि मन्त्रालयकै उच्च प्रशासनिक नेतृत्वसमेत सम्हाल्ने अवसर पाए। जिल्ला र क्षेत्र तहमा डा. प्याकुरेलले दिएको नेतृत्व आज पनि उत्तिकै स्मरण गर्न लायक छ। पछिल्ला दिनमा मन्त्रालयमा उचित नेतृत्वको अभाव खड्किरहेको अवस्थामा स्वास्थ्यको पछिल्लो अवस्था, महामारी व्यवस्थापनलगायतका विषयमा डा. प्याकुरेलसँग हेल्थपोस्टका लागि अनिता श्रेष्ठले गरेको कुराकानी।

आमनागरिक र कतिपय विज्ञ पनि भन्छन् कि, सरकार महामारी व्यवस्थापनमा चुक्यो, त्यस्तो हो?

विगतमा पनि नेपालमा कोरोना महामारीजस्तै विभिन्न किसिमका महामारी आइरहेकै थियो। उक्त समयमा महामारी नियन्त्रणमा खासै गाह्रो थिएन। तर, यस महामारीमा सरकारको व्यवस्थापकीय त्रुटि भएको देखिन्छ। जसले गर्दा सम्भव हुनेजति नियन्त्रण भएको देखिन्न।

व्यवस्थापकीय त्रुटि भन्नेबित्तिकै ६ वटा व्यवस्थापनका पिलरहरु छन्।

मानव संसाधनको राम्रो व्यवस्थापन :  सुरुमा हामीसँग उपलब्ध जनशक्तिकै पनि क्वारेन्टिन, होल्डिङ क्षेत्र, अस्पताल तथा स्वास्थ्य कार्यालयहरुमा राम्ररी व्यवस्थापन गरिएन। सही मान्छेको सही ठाउँमा परिचालन भएन।

लजेस्टिक र स्रोतसाधनको व्यवस्थापन :  अस्पतालदेखि क्वारेन्टिनहरुमा जथाभावी छ। सुरुवातै पहिलो गासमा ढुङ्गा भनेजस्तो भयो। सुरुमा आरटी पिसिआर टेस्ट गर्नुपथ्र्यो, त्यतिबेला आरडिटी परीक्षण गरियो जुन बालुवामा पानी हालेजस्तो थियो। सरकार सुरुवातमै परीक्षण गर्नमा चुक्यो।

उपेन्द्र यादव स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा नै सातैवटा प्रदेशमा रिफ्रेन्स ल्याब राख्नुपर्छ भनेर बनाइएको मस्यौदा पास भइसकेको थियो। तर, पछिको सरकारले उक्त कार्यलाई ढिला गरिदियो।

यदि, त्यतिबेला नै ल्याबहरु संचालनमा ल्याइएको भए पिसिआर परीक्षण गर्न गाह्रो हुँदैनथ्यो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग नभए पनि पिसिआर परीक्षणको ल्याबहरु कृषि मन्त्रालयसँग पनि थियो। तर, लजिस्टिकहरु राम्रोसँग व्यवस्थापन भएन।

स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग नभए पनि अन्य मन्त्रालयहरुसँग थियो होला, निजी क्षेत्रहरुसँग हातेमालो गर्न सक्नुपथ्र्याे। निजी क्षेत्रहरुलाई इरिटेट मात्र गर्ने काम भयो जबकि उनीहरुलाई साथ लिनुपथ्र्यो।

सूचनाको व्यवस्थापन राम्रो भएन :  हिजोको दिनमा तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहमा सूचना जान्थ्यो।

तर, तीन तहको सरकार भएको कारण कसले कहाँ रिपोर्टिङ गर्ने, कसलाई दिने भन्ने गज्याङगुजुङ भयो। तीन तहकै सरकारमा सूचना व्यवस्थापन राम्रो भएन। तीन तहका सरकारमा राम्ररी सूचना आदन–प्रदान हुन सकेन जसले गर्दा समन्वय भएको देखिँदैन। एकअर्कालाई साथमा लिएर हिँड्नुपर्ने ठाउँमा बेग्लै भयो।

सेवा प्रदानमा चुक्यो :  महामारीको समयमा कस्ता बिरामी कहाँ राख्ने, कसलाई सेवा दिने भन्नेमा व्यवस्थापन भएन। त्यस्तै, अहिले खोप पनि आइसकेको छ। तर, खोपलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकेन।

आर्थिक व्यवस्थापन मिलेन :  एउटै कुरालाई संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुबाट बजेट गएको छ। त्यही आइसोलेसन वार्ड, त्यही क्वारेन्टिन संघीय सरकारले पनि बनाएको छ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि बनाएका छन्।

कतिपय ठाउँमा यसको प्रयोग भयो भने धेरैजसो ठाउँमा प्रयोग हुन सकेन।  आइसोलेसन, क्वारेन्टिन भन्नेवित्तिकै भौतिक दूरी हुुनुपथ्र्यो। तर, त्यो पनि हुन सकेन।

हेल्थ गभर्नेन्स (स्वास्थ्य शासन) :  जब वुहानमा कोरोना फैलिरहेको थियो, त्यतिबेला नै हवाई उडान रोक्नुपथ्र्यो भने प्रोटोकल त्यतिबेलै तयार गर्नुपथ्र्यो। त्यतिबेला सबैलाई कोरोनाले के–के गर्न सक्छ, कुन सरकारले के–के काम गर्नुपर्छ, स्वास्थ्य संस्थाले कसरी व्यवस्थापन गर्ने, निजी अस्पताल, नर्सिङ तथा शिक्षण

अस्पतालहरुले के गर्ने, भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले व्यवस्थापन मिलाउनुपथ्र्यो। मन्त्रालयले पाँच दिन समय लगाएर बनाएको भए पहिले नै बन्थ्यो।  प्रोटोकल बनिसकेपछि सबै तहका सरकारलाई एक–एक प्रति पठाएको भए अस्तव्यस्त हुने थिएन।

सबैजना एकै भएर यी ६ वटा व्यवस्थापनको पाटो हेरेको भए महामारी नियन्त्रणमा सहज हुन्थ्यो। तर, यसमा सरकार चुकेको छ।

‘टुगेदर एभ्रिवान एचिभ्स मोर’ मिलेर काम गर्दा धेरै कुरा हासिल हुन्छ भने झैं टिम बनाएर काम गर्नुपथ्यो। त्यस्तै, यो टीमलाई मिलाउन पनि अर्को टीम आवश्यकता पर्दछ। टीमलाई व्यवस्थापन गर्न सबैको सोच एउटै हुनुपर्छ चाहे स्वास्थ्य मन्त्रालय होस् या गृह मन्त्रालय या अस्पताल तथा स्थानीय सरकार।

तर, यहाँ स्वास्थ्यको एउटा सोच भयो, ‘खोप ल्याउँ, खोप ल्याउँ’ तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले वास्तै गरेन, खोप ढिलो भयो।

त्यस्तै, सबैको कोशिश एउटै हुनुपथ्र्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको संरचना नभएको होइन। तर, तीन तहको सरकारमा विभाजन भएका कारण टुक्रिएको जस्तो भएको हो। चेन अफ कमान्डमा चल्न सकेन। कुनै निकायले बढी काम गरे भने कुनै सुस्त भएर बसे।

यस्तो समयमा सकरात्मक मनोवृत्ति कसैको देखिएन। कतिले महामारीलाई कमाइ खाने भाँडो बनाए भने कतिले आइसोलेसन सेन्टर बनाएर जनताको सेवा गरे।
कतिले पाल टाँगेर क्वारेन्टिन बनाए जुन पछिसम्म प्रयोगमा आउन सकेन।

पहिले नै एउटा पक्की भवन बनाइदिएको भए पछिसम्म काम लाग्ने र अन्य समयमा पनि प्रयोग हुन्थ्यो।

त्यस्तै, कसैको पनि लगाव पटक्कै देखिएन। सुरुमा डराएर स्वास्थ्यकर्मीहरु प्रेरित हुन सकेनन्। त्रास बढी थियो। त्रास हुनुको कारण पनि सरकारले समयमै

फ्रन्टलाइनरहरुलाई संरक्षण गर्नुपथ्र्यो। पिपिइ, ग्लोब्स, स्यानिटाइजर, मास्क प्रचुर मात्रामा दिन सकेन।

त्रुटि त भइसक्यो, अहिले खोप कार्यक्रम त चलिरहेकै छ, त्यसकोसमेत व्यवस्थापन राम्ररी भइरहेको छैन। हो, खोप दिने प्रकृया निकै अस्तव्यस्त भएको देखिन्छ।

सुरुमा प्राथमिकताका आधारमा खोप दिएर राम्रो काम गरेको छ। यसमा कुनै विमती छैन। तर बोर्डर (सिमाना) जोडिएको ठाउँहरुमा खोप लगाउन उमेरको हद राख्नु हुँदैनथ्यो।

वृद्धहरुलाई कोरोना खोप लगाउने तर, युवाहरुले सार्ने भइरहेको छ। सिमाना जोडिएको २६ जिल्लाका मानिसहरु विदेशमा काम गर्न जान्छन्। उनीहरुकै संख्या ६० देखि ७० प्रतिशत छ। त्यहाँ १८ वर्षभन्दा माथिका मानिस धेरै छैनन्, तिनीहरु सबैलाई खोप लगाइदिनुपथ्र्यो। एक जिल्लामा सबैलाई खोपाइ सकेर अर्को जिल्लामा लगाउन जानुपथ्र्यो।

त्यस्तै, धेरै जनसंख्या भएको जिल्ला र तराईमा खोप लगाउन जरुरी छ। हिमाली जिल्लाहरुमा मानिसहरु आफैं आइसोलेसन जस्तै टाढा छन्। उनीहरुलाई तत्काल खोपको त्यति आवश्यक छैन भने अधिकांश गाउँमा बसोबास गर्छन्।

खोपको पनि सही तरीकाले व्यवस्थापन भएको छैन। कसैलाई भेरोसेल वितरण गरिएको छ भने कसैलाई कोभिसिल्ड।

‘जोगीको घरको भन्छा जस्तै’ र ‘मागिमागी छोरीको बिहे’ गरे झैं खोप कार्यक्रम चल्दैन। भारतले कोभिसिल्ड, चीनले भेरोसेल, अमेरिकाले जोनसन एण्ड जोनसन खोप दिए। जनतालाई त्यही दिने, यस्तो कार्य भएन।

पूर्णयोजना हुनुपर्यो नि! त्यो योजना कमजोर भएकै कारण अहिले यस्तो स्थिति भएको हो।

भएकै खोप पनि लगाउन सकिएको छैन, खोप भण्डारण स्थलको कमीले अड्चन पुर्‍याएको हो त?

भेरोसेल र कोभिसिल्डको हकमा २ देखि ८ डिग्री चिसोसम्म कोल्डचेन गर्नुपर्छ। यति तापक्रमसम्मको कोल्डचेन मन्त्रालयमा म कार्यरत हुँदासम्म २० हजार भन्दा बढी खोप केन्द्रहरु थिए।

ती केन्द्रहरुमा खोप पठाएर दिन कसले रोकेको छ र? अहिले सबै ठाउँमा गाडी पुग्छ। ढुवानीका लागि खासै गाह्रो छैन।

खोप राख्न चाहिने ठूल्ठूला स्टोरहरु सातवटै प्रदेशमा छ। सबै खोप टेकूमा राख्नुपर्छ भन्ने छैन। यहाँबाट विराटनगर, पथलैया, जनकपुर, हेटौडामा पठाउने र त्यहीँबाट हरेक जिल्लामा जान्छन्।

जिल्लाहरुमा खोप राख्ने फ्रिज छन् भने स्वास्थ्य संस्थाहरुमा ‘लक्जम्बर ८३०’ सिसि मोडेलको छ। त्यसमा धेरै खोप अँट्छ। भ्याक्सिन क्यारिअरमा पनि चारवटा आइसप्याक राखे १० देखि १२ वटा खोप अट्छ।

१० वटा खोप राख्नु भनेको १०० जनालाई खोपाउनु हो। कोल्डचेन थियो तर, त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिएन।

समस्या कहाँ हो त?
व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको कारण तीन तहको सरकारले गर्दा हो। हिजोको दिनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य विभाग र क्षेत्रीय निर्देशनालयलाई निर्देशन दिन्थ्यो भने निर्देशनालयले जिल्लालाई भन्थ्यो। जिल्लाले आफ्नो जिल्लाका मानिसलाई खोप लगाउने काम गथ्र्यो।

तर, अब हेल्थपोष्ट, प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रहरु सबै स्थानीय तह अन्र्तगत गएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रदेश अन्तर्गत छन्। मन्त्रालय अन्तर्गत केही पनि छैन।
त्यसैले पनि अहिलेको सचिव र डिजीलाई कसैले टेर्दैनन्। उसलाई सम्मान गर्ने अधिकार पनि मन्त्रालयसँग छैन भने सजाय दिने पनि अधिकार छैन। त्यसै कारण एउटा

स्थानीय सरकारको हेल्थपोस्ट इन्चार्जले किन टेर्नुपर्यो र!

बीचमा स्वास्थ्यको समायोजन आयो। स्वास्थ्यका कर्मचारीहरु धेरै रुष्ट भएका कारण रिस भयो। यसका कारण चेन अफ कमाण्ड नै भएन। मन्त्रालयमा राम्रो टीम नै भएन।

न त नेतृत्व तहमै राम्रो जनशक्ति आए न त काम गर्ने व्यक्तिलाई काम गर्न दिइयो।

त्यस्तै, हाल खोप धमाधम आउन थालिसकेको छ। तर, यसलाई व्यवस्थित तरिकाले वितरण गर्न सकिएको छैन।

खोप केन्द्रहरुमा जनशक्तिका अभावले पनि खोप वितरणमा समस्या भइरहेको छ। स्वास्थ्यकर्मी नपुगेको खण्डमा निजी तथा विश्वविद्यालयमा हाल अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरुलाई खटाउन पनि सकिन्थ्यो। खोप लगाउन केही गाह्रो छैन। धेरै जनसंख्या भएको ठाउँमा छिटोछिटो दिनुपर्छ। तर, खोप वितरण गर्दा दोस्रो मात्राको पनि सुरक्षित हुन जरुरी छ।

त्यस्तै, विदेश जाने व्यक्तिहरुमा पनि खोप दिने कुरामा व्यवस्थापन भएन। भेरोसेल र कोभिसिल्ड खोप लगाएका मानिसहरु विदेशमा झनझट सहनुपर्‍यो भने कति देशले खोपको नामै तोकेर लगाएर आउन भन्यो।

सरकारले विश्वसामु आफ्नो अडान नै लिन सकेन। विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वीकृित दिएको खोप नै दिएका कारण हाम्रो नागरिकलाई विदेश जान सहज बनाउन अग्रह गर्न तथा अडान लिन सक्नुपथ्र्यो। त्यो पनि भएन।

महामारीमा काम गर्न नयाँ संरचना पनि बने, पुराना छँदै थिए, यसले पनि कन्फ्युजन भयो कि?

कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) बनाउनु नै गलत थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई थाहा थियो हिजोको दिनमा नेपालमा पनि महामारी आएको थियो। जापानिज इन्सेफ्लाइटिस, डेंगु फिभर, दादुरा, हैजा धेरै वर्षसम्म महामारी भएको थियो।

त्यतिबेला मन्त्रालयले इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामार्फत रोग नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो भने अहिले किन सकेन? ल भनौं, स्वास्थ्य मन्त्रालयको जनशक्ति तीन तहको सरकार भएका कारण चेन अफ कमान्ड पो भएन, तर काम त गर्न सक्थ्यो।

७७ जिल्लामै जनस्वास्थ्य नियुक्ति गर्ने भनिएको छ, त्यतिबेला नै नियुक्ति गरेको भए हुन्थ्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालय, इडिसिडी र एचइओसीले नै काम गर्नुपथ्र्याे, तर सिसिएमसी बनायो।

त्यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि दुईखाले कर्मचारी भए, एक सेवामुखी, अर्को पैसामुखी।

सेवामुखीले निरन्तर सेवा दिइरहे भने पैसामुखीले अन्यत्र ध्यान दिए। जति खरिद गर्यो त्यति फाइदा हुन्छ कि भनेर लाग्न थाले।

होइन भने स्वास्थ्यका मानिस त्यहाँ भएको भए आरडिटी किन्न सल्लाह नै दिँदैनथ्यो। आरडिटी खरिदको सट्टा पिसिआरका किट नै खरिद हुने थियो।

कोरोना संक्रमण भएको दुई महिना बितेपछिमात्र रगतमा कोरोना देखिन्छ। आरडिटी परीक्षण भनेको रोग लागेपछि गरिने परीक्षण हो। सुरुमा पिसिआर नै परीक्षण गर्नुपर्ने ठाउँमा आरडिटी खरिद गर्न लगायो।

सिसिएमसीले पनि केही गर्न सकेन।

समग्रमा भन्नुपर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय फेल भयो। त्यस्तै अरु क्षेत्र, राजनीतिक दलहरुले पनि सहयोग गर्नुको सट्टा डिस्टर्ब गरे।

उनीहरुले दुईखाले जनता मात्र ठाने, एक स्वास्थ्य सेवा दिने र अर्को जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने। राजनीतिक कार्यकर्ताहरुले आफूलाई तेस्रो दर्जा दिए।

न त राजनीतिक पार्टी न त कार्यकर्ताहरुले आफ्नो देशभक्तिपना देखाए। सबै पार्टीका १० लाख कार्यकर्ता छन् भन्छन्। उनीहरुको कार्यकर्तालाई जनताले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्छ–गर्दैन निगरानी गर भनेर निर्देशन दिन मिल्दैन?

तीन ठूला पार्टीका ३० लाख कार्यकर्ताले साढे २ करोड जनतालाई जनचेतना फैलाउन सक्दैन र? तिनीहरुलाई राजनीतिक दलले खटाउन किन सक्दैनन।
राजनीतिक दलहरुले यसका बारेमा सोचेका पनि छैनन्। अहिले पनि केही बिगे्रको छैन।

उनीहरु क्वारेन्टिन, होल्डिङ सेन्टर, खोप लगाउने समयमा लाइनमा राख्न होस्, कुनै खोप केन्द्रमा, कुनै पनि राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरुले स्वयंसेवक भएर सहयोग गर्न निस्किएनन्।

प्रहरीले गरेको काम उनीहरुले पनि गर्न सक्थे। तर, सहयोग गर्नुको सट्टा आफ्नो पहुँचको भरमा घरघरमा खोप लगाए। उल्टो काम गरे, सुल्टो काम गरेनन्।

मुख्य दोष स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्राविधिकहरुलाई दिन्छु। किनभने उनीहरुले समयमा सही सल्लाह दिनुपर्छ। मन्त्री जो होस्, सल्लाह दिने काम भएन। सल्लाह दिनलाई मन्त्री, सिसिएमसीले ज–जसलाई सल्लाहकार राखे, यस्तो बेलामा आफ्नो सिद्धान्त मिल्ने मानिसलाई राखेर गल्ती गरे। सल्लाहकार भनेको नेगेटिभ कुरा राख्न सक्नेलाई राख्नुपर्छ। जे पनि हुन्छ, ठीक छ भन्नेलाई राख्नु हन्न।

हुन त सल्लाहकार हुनेहरु विज्ञ नै हुन् तर, दिनुपर्ने सल्लाह दिएनन्। सल्लाहकार राम्रो भएको भए सिसिएमसी स्थापनाको कुरै आउँदैनथ्यो। त्यस्तै, सरकारले खोप ल्याउने पहल नै गरेन। गैरसरकारी संस्थाहरुसँग समन्वयन पनि गरेन भने राजदूतहरुले पनि पहल गरेनन्। खोप खरिदमा गाह्रो हुने थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारले अन्य क्षेत्रबाट पहल नै गरेन।

कतिपय खरिद गर्ने कुुराहरुमा सरकारी पक्ष भन्दा गैरसरकारी संस्था बलिया हुन्छन्, किनभने उनीहरु सधैं किन्ने ल्याउने गरेकाले बिजनेस रिलेसन हुन्छ। उनीहरुलाई ल्याउन लगाएर कतिसम्म बेच्न पाउने भनेर मापदण्ड तोकिदिनु पथ्र्यो। धेरै लिए कारबाही गर्नु सक्नुपर्छ।

तर, नेपालमा कुनै न कुनै अस्पतालमा राजनीतिक नेताको लगानी तथा हस्तक्षेप हुन्छ। यसलाई बे्रक गर्न गाह्रो छ। अब त खोप भनेको ग्लोबल पोलिटिक्स भइसकेको छ। खोप खरिदमा राजनीति भएको पनि हुनसक्छ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि अब के गर्नुपर्छ?

अहिले पनि ढिला भएको छैन। दुईथरीले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ। जनता र सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ अनि अधिकार खोज्नुपर्यो।

जनताले सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाएर हिँड्ने, स्यानिटाइजर लगाउने, भीडभाडमा नजाने।

यो भनेको नेपाली जनताहरुले देशप्रति देखाएको देशभक्ति हो। आफूलाई त जोगायो, देशका अन्य नागरिकलाई पनि कर्तव्य निभाएर जोगाउनुपर्छ।

मास्क नलगाई हिँड्ने मान्छे देश भक्त होइनन्। यी कुराहरु भएपछि बल्ल आफ्नो अधिकार माग्ने हो। रुघाखोकी लागे तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्छ।

त्यस्तै, राज्यको कर्तव्य भने ६ वटा ‘टी’ हुन्ः

ट्रयाकिङ गर्ने, कुनकुन नाकाबाट भारतबाट नेपाल आउँछन् भनेर ट्रयाक गर्नुपर्छ। भरतसँग २६ वटा जिल्ला छुन्छ भने कानुनीरुपमा मान्यता दिएर र नदिएका नाका सबैतिर ट्रयाकिङ गर्नुपर्छ।

त्यसपछि उनीहरुलाई होल्डिङमा राखेर टेस्ट गर्नुपथ्यो। टेस्ट गरे निस्केका कोरोना संक्रमितलाई गम्भीर भए अस्पतालमा भर्ना गर्ने र गम्भीर नभए आइसोलेसनमा राख्नुपथ्र्यो। नेगेटिभ आएकालाई पनि १० दिनसम्म आइसोलेसनमा राख्नुपथ्र्याे।

पोजेटिभ आउने व्यक्तिहरुले कसलाई भेट्यो भनेर कन्ट्याक्ट टेसिङ हुनुपथ्र्यो र पछि ट्रिटमेन्ट (उपचार) गर्नुपथ्र्यो। कोभिड र नन्कोभिड अस्पताल छुट्याएर उपचार हुनुपथ्र्यो।

त्यसपछि, टिम एप्रोचमा गएर काम गर्नुपथ्र्यो। यी सबै कुराहरु पूरा गर्न पोलिटिकल कमिटमेन्ट चाहिन्थ्यो। विभिन्न राजनीतिक दलहरुको प्रतिबद्धता आवश्यक थियो। यो राज्यको कर्तव्य हो।
जनताले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेपछि यो ६ वटा ‘टी’ र खोप पाउने जनताको अधिकार हो। राज्यले पन्छिन पाउँदैन। संविधान बमोजिम राज्यले चाहेको बेलामा जनताले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ।

नेपालको संविधानमा स्वास्थ्य मौलिक हक, प्रधानमन्त्रीको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उल्लेख भएको कारण राज्यको कर्तव्य हो।

 



One thought on “सिसिएमसीको कामै छैन, स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि फेल भयो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *