बिपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारी बर्खास्त गर्न कुलपतिसमक्ष ६ सिनेट सदस्यको निवेदन

विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकूलपतिसहित चार पदाधिकारीलाई तत्काल पदबाट बर्खास्त गर्न मागगर्दै ६ जना सिनेट सदस्यले कुलपतिसमक्ष निवेदन दिएका छन् ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले सिनेटरहरुसँगको परामर्शपछि आजै सो निवेदन प्रधानमन्त्री एवं कुलपति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएका हुन छन्।

स्वास्थ्यमन्त्रालय उच्च स्रोतकाअनुसार राज्यमन्त्री श्रेष्ठले यसबीचमा अधिकांश सिनेट सदस्यसँग परामर्शगरी हटाउँन बहुमत पुग्ने देखिएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् ।

सिनेट सदस्यको निवेदन प्राप्त भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले छिट्टै छानविन समिति गठन गर्ने बताएका छन् ।

आवेदनकर्ता सिनेटरको नाम भने गोप्य राखिएको छ।

सिनेटहरुले उपकूलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, रेक्टर गुरुप्रसाद रिजाल, रजिष्ट्रार डा. मोहनचन्द्र रेग्मी र अस्पताल निर्देशक डा. गौरीशंकर साहलाई तत्काल पदबाट बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् ।

ऐनअनुसार संस्थाका पदाधिकारी पदिय अधिकारको दुरुपयोग गरेमा, भ्रष्ट्राचार गरेमा, नैतिक आचरणमा समस्या देखिएमा कुल सिनेट सदस्यको २५ प्रतिशत वा ६ जनाले तत्काल बर्खास्त गर्न मागसहित कुलपतिसमक्ष निवेदन पेश गर्नसक्ने व्यवस्था छ।

यो निवेदनपछि कुलपतिले तीन जना सिनेट सदस्य रहेको छानविन समिति गठन गर्ने र छानविन समितिले दोसी प्रमाणित गरेर हटाउँन सिफारिस गरेमा हटाउन सक्ने व्यवस्था छ।

चारै जना पदाधिकारीले अनियमितता गरेकोलगायतका आरोपसहित प्रतिष्ठानका चिकित्सक एवं विद्यार्थी ७३ दिनदेखि  आन्दोलनमा छन् ।

यसबीचमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रतिष्ठानका आन्दोलनरत चिकित्सकबीच पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउँने सहमति २३ दिनअघि भइसकेको थियो।

डा. गोविन्द केसीले समेत पदाधिकारी हटाउँन माग गरेकोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साउन ३१ गते बालुवाटारमा भेट गरेर पदाधिकारी हटाउँने बचन दिएका थिए।

सोलगतै कुलपतिका तर्फबाट उपकूलपतिलाई सिनेट बोलाउँन पत्राचार भएपनि डा.गिरीले तत्काल सिनेट बोलाउँने अवस्था नभएको भन्दै लिखित जवाफ दिएका थिए।

संस्थामा निरन्तर आन्दोलन चल्ने, निकाशका लागि पदाधिकारी राजिनामा समेत नदिने र सिनेट समेत बोलाउँन नमानेपछि राज्यमन्त्री श्रेष्ठले केही दिनअघि उनीहरुलाई बोलाएर राजिनामा दिएर बाटो सहज गरिदिन आग्रह गरेका थिए।

तर, पदाधिकारीले कुनै निकाश नदिने अवस्था देखिएपछि श्रेष्ठले सिनेट सदस्यहरुसँग छलफल गरेर यो कदम चालेको मन्त्रालय उच्च स्रोतले जनाएको छ।

 

 



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *