लोकतन्त्रपछिका १३ वर्षमा वार्षिक बजेटमा बल्ल प्राथमिकतामा पर्यो स्वास्थ्य

हेल्थपोस्ट नेपाल

सरकारले नियमित रूपमा बजेट ल्याउन सुरु गरेको इतिहासमा पहिलोपटक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रथामिकतामा राखेको छ।

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामाहारीका कारण स्वास्थ्य क्षेत्र सबैको केन्द्रमा परेको छ।

सरकारले ७० वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक स्वास्थ्य क्षेत्रको प्राथमिकतामा राखेको छ। महामारीले देशमा जनधनको क्षतिमात्रै गरेन हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली कस्तो छ भनेर राम्रोसँग सम्झाइदिएको छ र स्वास्थ्यप्रति राज्यको संवेदनलिता अनि प्राथमिकतालाई पनि राम्रोसँग बुझाइदिएको छ।

महामारीपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको आकार बढेको छ। तत्कालिन अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले खोप खरिद, कोभिड उपचार तथा नियन्त्रण जस्ता विषयलाई प्राथमिकता राखेर काम गरेको छ।

सरकारले २०७८–०७९ आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कूल बजेटको जम्मा ७ दशमलव ४५ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा १ दशमलव ३ प्रतिशत बढी हो। चालु आर्थिक वर्षमा ६ दशमलव १५ प्रतिशत बजेट छुट्याएको थियो।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। उक्त बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि सरकारले १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।

आर्थिक वर्षमा २०७७–०७८ स्वास्थ्यमा ९० अर्ब ६९ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको थियो।

चालू आर्थिक बर्षमा छुट्याइएको बजेट स्वास्थ्यमा हालसम्मकै धेरै हो। यसअघि ८ वर्ष पहिले स्वास्थ्यले कुल बजेटको ७ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट पाएको थियो। आर्थिक वर्ष २०६७ र ६८ मा कुल बजेटको ७ दशमलव ४ प्रतिशत बजेट बिनियोजन भएको थियो।

स्वास्थ्यको १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड कहाँ खर्च हुन्छ?

१. कोभिड १९ को उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट

२. सबै सरकारी अस्पतालमा कोभिडको परीक्षण र उपचार निशुल्क

३. एक सय शैय्या भन्दा माथिका सबै अस्पतालमा अनिवार्य रुपमा अक्सिजन प्लान्ट जडान

४. सरकारी अस्पतालमा आइसीयू, एचडीयूका लागि ४ अर्ब विनियोजन ।

५. अक्सिजन प्लान्ट जडानका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण खरीद गर्दा लाग्ने भन्सार तथा मूल्य अभिबृद्धि कर पुरै छुट ।

६. सामुदायिक तथा निजी अस्पतालले प्लान्ट जडान गरेमा लागतको ५० प्रतिशत पुजिगत अनुदान दिईनेछ ।

७. कोभिड रोग नियन्त्रणका लागि ३७ अर्व ५३ करोड विनियोजन

८. औषधि खरीदका लागि ५ अर्व ६० करोड

९. महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भत्ता सत प्रतिशत बृद्धि  १२ हजार

१०. कोभिड अवधीभरी अक्सिजन उत्पादन गर्दा लाग्ने विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट ।

११. मुटुरोग ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, पार्किन्सन, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी – २ अर्ब ५० करोड

१२. सरुवारोग अस्पताल निर्माण – १ अर्ब ५० करोड

१३. सरकारी अस्पतालमा आइसीयू, एचडीयूका लागि ४ अर्व

१४.कोरोना महामारीभर अक्सिजन प्लान्ट निर्माणमा लाग्ने रकमको ५० प्रतिशत अनुदान दिइने । साथै महामारी अवधिभर अक्सिजन उत्पादनमा लाग्ने बिजुली महसुल ५० प्रतिशत छुट ।

१५. स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्व ५० करोड विनियोजन

१६. उपचार सेवामा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन सेवा निबृत्त तथा इन्टर्नसीपमा रहेका चिकित्सक नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तलव र ५० प्रतिशत भत्ता सहित एक बर्षे करार सेवामा लिने

१७. काठमाडौं उपत्यकामा ३ सय शैय्याको सरुवारोग अस्पतालसहित सबै प्रदेशमा ५० शैय्याको सरुवारोग अस्पताल । यसका लागि  १ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन ।

१८. आगामी वर्ष ६ लाख २० हजार बालबालिकालाई खोप उपलब्ध गरिने ।

१९.रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माण गर्न १ अर्ब २८ करोड

२०. कान्ति बाल अस्पताललाई ३४ करोड

२१. सहिद गंगालाल हृदयरोग अस्पताललाई ५८ करोड

२२. कोरोना नियन्त्रणका लागि सीमा नाका र अन्तराष्टिय विमानस्थलमा हेल्थ डेस्क र होल्डिग सेन्टर स्थापना

२३. सबै जिल्लामा आयुवेर्द अस्पताल निर्माण

२४. मनमोहन कार्डियो अस्पताल तथा ट्रान्सप्लान केन्द्र, त्रि वि शिक्षण अस्पताल, वि पी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जीपी कोइराला राष्ट्रिय स्वासप्रस्वास अस्पताल, रामराज स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि  एक अर्ब २८ करोड विनियोजन

२५. २० जिल्लामा मातृ प्रतिक्षालय गृह र ४ जिल्लामा टेस्टट्युब बेबी सेवा संचालन

२६.बर्दिवास र सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापनाका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिने

२७.  कीर्तिपुरमा १५०० शय्याको सुपरस्पेस्यालिटी अस्पताल निर्माण हुने

२८. ४० वर्ष माथिका नागरिकको रक्तचाप तथा महिलाको स्तन र पाठेघरको नि:शुल्क जाँच गरिने

२९. राष्ट्रिय क्यान्सर रोग अध्ययन संस्थान स्थापना गरिने

३०. कडा रोगका बिरामीको उपचार सहुलियतका लागि २ अर्ब ५० करोड

३१. दुर्गम क्षेत्रका २० जिल्लामा प्रसुति समय अगाडिको स्वास्थ्य जाँच र औषधीको सुविधासहितको मातृ प्रतीक्षागृह सञ्चालन गरिने

३२.  सबै मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, केन्द्रीय अस्पतालमा कम्तिमा एउटा सरकारी नियमित रुपमा विशेषज्ञ सेवासहितको स्याटेलाइट क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने ।

 

 



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *