५० लाख मानिस अझै गरिब, सबैभन्दा धेरै गरिबी कर्णालीमा

हेल्थपोस्ट नेपाल

नेपालमा अझै ५० लाख मानिस गरिब रहेको एक तथ्यांकले देखाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको बहुआयामिक गरिबी सूचकांक (मल्टिडाइमेन्सनल पोभर्टी इन्डेक्स २०२१) को प्रतिवेदनमा नेपालमा सन् २०१४ मा ८६ लाख मानिस (३०.१ प्रतिशत) गरिब रहेकोमा सन् २०१९ मा यो संख्या ५० लाख (१७.४ प्रतिशत) मा झरेको पाइएको हो।

प्रतिवेदनमा पाँच वर्षमा नेपालको गरिबी १२ .७ प्रतिशतले घटेको देखाइएको छ। सन् २०२४ सम्म यो संख्या ११.५ प्रतिशत (३२ लाख) मा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ।

गरिबी घट्दै जानुमा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा मानिसका जीवनशैलीहरुमा आएको सुधार कारक रहेको केन्द्रीय तथ्याङक विभागका महानिर्देशक न्यायाधिनलाल श्रेष्ठले बताए।

अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले गरिबी मापन गर्न बनाएको उपकरण तथा सिस्टमबाट राष्ट्रिय योजना आयोग तथा केन्द्रीय तथ्याङक विभागले यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो।

अन्य सर्वेक्षणभन्दा यो सर्वेक्षण केही फरक रहेको श्रेष्ठ बताउँछन्।

यस सर्वेक्षणमा गरिबी जनाउनका लागि मानिसको स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर गरी १० वटा सूचकांकमा मात्र आधार बनाएर तथ्याङक संकलन गरिएको छ।

२०१० देखि तथ्याङक संकलन गर्न शुरु गरिएको यस सर्वेक्षण देशव्यापी रुपमा २०१४ मा पहिलो र २०१९ मा दोस्रो संस्करण प्रकाशित गरिसकेको छ।

२०१४ को तथ्यांक र हालको तथ्याङकलाई दाँजेर हेर्दा स्वास्थ्य शिक्षा तथा जीवनस्तरमा निकै प्रगति भएको देखिएको छ।

त्यस्तै गरिब परिवारमा जन्मेका बालबालिकाहरुको पोषण तथा मृत्युदर पनि कम हुँदै गएको छ।

तथ्याङक अनुसार २०१४ मा ३६ प्रतिशत बालबालिका गरिब थिए भने २०१९ मा २२ प्रतिशतमा झरेको छ। तर अझै पनि नेपालमा ५ जनामा एक बालबालिका गरिब छन्।

देशभर झण्डै ४४ प्रतिशत बालबालिका रहेकामा २० लाख बालबालिका गरिब छन्।

बालबालिकाको गरिबी उनीहरुको शिक्षा तथा स्वास्थ्यको अवस्थाले मापन गरेको छ।

तथ्यांकअनुसार गरिबी भएको परिवारमा अझै पनि ०.९ प्रतिशत बाल मृत्युदर रहेको छ भने ९.३ प्रतिशत बालबालिका पोषिलो खानेकुराबाट वञ्चित छन्।

शिक्षाको हकमा ३.५ प्रतिशत मानिसले कहिल्यै विद्यालय जान पाएनन् भने ११.६ प्रतिशतले ६ वर्षभन्दा बढी विद्यालय जान पाएनन्।

त्यस्तै, जीवनस्तरको हकमा ५.५ प्रतिशत मानिस अझै पनि विजुली बत्तिको पहुँच बाहिर छन् भने १६.२ प्रतिशतको घर र खानेकुरा पकाउने इन्धनको कमी, १०.३ प्रतिशत मानिसको कुनै सम्पत्ति नै छैन भने, २.७ प्रतिशत मानिस खानेपानीको पहुँचबाट टाढा छन्।

सहरमा भन्दा गाउँमा गरिबी बढी देखिएको छ। सहरमा ४७ प्रतिशत गरिब मानिस बसोबास गर्छन् भने गाउँमा ५२ प्रतिशत छन्।
तर जीवनस्तरमा देशैभर सकारात्मक सुधार आएको श्रेष्ठले बताए।

‘सरकारले स्वास्थ्य सेवामा ल्याएको सेवा तथा सुविधा, अस्पतालको पहुँच, स्वास्थ्य शिविरजस्ता कारणले स्वास्थ्यमा सबै प्रदेशहरुले सुधार गर्न थालेका छ भने शिक्षामा पनि पहुँच बढ्दै गएको छ,’ उनले भने।

 

कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी गरिबी देखिएको छ। सामाजिक सूचकांकका आधारमा त्यहाँ ४० प्रतिशत गरिबी छ भने कर्णालीलाई पछ्याउँदै सुदूरपश्चिम छ।

तर मानिसको संख्याका आधारमा १३ लाख मानिसहरु प्रदेश–२ मा गरिब छन् भने १० लाख लुम्बिनी प्रदेशमा छन्।

प्रदेश सरकारले बजेट वा नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दा यस्ता कुराहरुमा पनि ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ।

कर्णाली प्रदेशमा २.५ प्रतिशत शिशु मृत्युदर छ भने ३० प्रतिशत बालबालिका पोषणयुक्त खानेकुराबाट वञ्चित छन्।
तर सबै प्रदेशले प्रदेश–२ बाट पाठ सिक्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘प्रदेश–२ ले २०१४ भन्दा हाल स्वास्थ्य शिक्षामा निकै सुधार गरेको छ,’ उनले भने।

२०१४ मा १.४ प्रतिशत शिशु मृत्युदर थियो भने हाल ०.७ प्रतिशत छ।



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *