मिर्गौला बिरामीका लागि अत्यावश्यकीय डायलाइसिस तथा प्रत्यारोपण सेवामा सहज पहुँचका लागि सरकारले सेवामा उल्लेखनीय विस्तार गर्ने भएको छ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले डायलाइसिसको अभावमा सयौं मिर्गौला बिरामीले सास्ती खेप्नु परेको भन्दै सेवा विस्तारमा ठोस पहल लिएका हुन्। श्रेष्ठले प्रत्यारोपण गर्ने संस्थाको संख्या थपको तयारी गरेको समेत जनाएका छन्।

उनले १०० वटासम्म डायलाइसिस मेशिन किनेरै भए पनि सेवा सहज पार्न स्वास्थ्य अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन्। त्यसैगरी उपत्यकाभित्र र बाहिरसमेत प्रत्यारोपण सुरुवात गर्न सकिने संस्थाहरुको क्षमताको यकीन गरेर ठोस निर्णय गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी छ।

सोही निर्देशनसँगै श्रेष्ठले गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. मदन उपाध्यायको संयोजकत्वमा शुक्रबार नै तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका छन् ।

समितिका सदस्यमा प्रत्यारोपण सर्जन डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ र मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. महेश सिग्देल छन्। समितिले डायलायसिस सेवालाई सहज बनाउन गर्नुपर्ने तयारीबारे ढाँचासहित ठोस सुझाव दिने कार्यादेश पाएको छ।

१५ दिनको समय दिइएको समितिले देशभर डायलायसिस तथा प्रत्यारोपणको पर्खाईमा रहेका बिरामीको यकीन संख्या निकाल्ने र सोअनुसार सहज सेवाका लागि कुन÷कुन संस्थामा कति मेशिन÷जनशक्ति एवं पूर्वाधार विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ठोस सुझाव दिनेछ।

‘विद्यमान सेवा, जनशक्ति, प्राविधिक र बिरामीको समेत यकीन तथ्यांकका आधारमा ठोस सुझाव समितिबाट आउनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं’ राज्यमन्त्री श्रेष्ठले भने,‘त्यो आधारमा विशेषज्ञ, प्राविधिकदेखि कहाँ–कहाँ कति मेशिन चाहिन्छ यकीनगरी छिट्टै सेवा बढाउँछौं।’

सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपणलाई अनुदान र डायलायसिस सेवालाई निःशुल्क गरे पनि सरकारी अस्पतालमा पर्याप्त पूर्वाधार तथा जनशक्ति नहुँदा सेवा पाउन निकै सास्ती खेप्नुपरेको छ।

‘डायलाइसिस सेवा नपाएर सास्ती पाएका बिरामी तथा आफन्त सरकारीमा मिलाईदिनुपर्‍यो भन्दै रुँदै आउँछन्,’ श्रेष्ठले भने,‘आम बिरामीलाई राहत हुनेगरी छिट्टै सेवा विस्तारमा लाग्छौं’

सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभर झण्डै ४ हजार ५ सयभन्दा बढीले डायलासिस सेवा लिइरहेका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार योमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश ३ मा छन्। प्रदेश ३ मा मात्रै डायलाइसिस गर्नका लागि २६ अस्पतालबाट झण्डै ४ सय ५० मेशिनले सेवा दिइरहेका छन् ।

प्रदेश ५ मा सूचीकृत अस्पतालमा मेशिन संख्या ७२ छ। सरकारले प्रत्यारोपण प्रोत्साहन गर्न सुरुमा परीक्षण गर्न ५० हजार, अपरेसन गर्ने बेलामा ४ लाख र पछि औषधि उपचार खर्चवापत १ लाख अनुदानसमेत दिने गरेको छ।