‘दोषी ठहर भएका बिपीका पदाधिकारीलाई संरक्षण हुन्न’

हेल्थपोस्ट नेपाल

 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले २०८० सम्म प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था स्थापना गर्ने बताएको छ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रत्येक प्रदेशमा एउटा मेडिकल शिक्षण अस्पताल निर्माण गर्ने क्रममा नै प्रदेश नं २ मा मधेश स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भौतिक पूर्वाधार सञ्चालन भएको बताएका हुन्।

उनका अनुसार नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडौँ विश्वविद्यालय मेडिकल स्कुललाई सार्वजनिक मेडिकल कलेजको रूपमा तोकी चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ को प्रावधानअनुसार छात्रवृत्ति कायम भइसकेको छ।

मन्त्रालयले यस अगाडि विभिन्न मितिमा सरकारले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि गरेका सम्झौता कार्यान्वयनका लागिसमेत प्रतिबद्ध भएको जनाएको छ। सहप्रवक्ता डा अधिकारीले शिक्षा ऐन–२०७५ को प्रावधानअनुसार २०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैर–नाफामूलक हुने भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध भएको बताएका छन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस भर्ना प्रक्रिया शुरु भइसकेको र गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस अध्ययनको लागि पूर्वाधार अन्तिम चरणमा पुगिसकेको जनाएको छ।

उनले कुनै पनि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा विसं २०७३ मा तयार भएको मापदण्ड समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नका लागि हाल छलफलको क्रममा रहेकाले उक्त परिमार्जित मापदण्डअनुसार पदाधिकारी नियुक्त प्रक्रिया थालिनेसमेत जानकारी गराए। यस्तै छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका दोषी ठहर भएका कुनै पनि पदाधिकारीलाई संरक्षण गर्ने नीति मन्त्रालयको नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *