स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई ‘अधिकार सम्पन्न’ गराएर सिसिएमसीजस्तै अर्को समिति

हेल्थपोस्ट नेपाल

 

चीनको उहानबाट कोरोना भाइरस विश्वभरि फैलिँदै गर्दा गत २०७६ सालको चैत १६ गते सरकारले एउटा संयन्त्र बनायो। मन्त्रिपरिषदको बैठकले नै ‘एक सशक्त र प्रभावकारी संयन्त्र’ भनेर परिभाषित गरेको त्यो संयन्त्रको नेतृत्व सुरुमा तत्कालीन रक्षामन्त्रीले गरे। त्यसलाई कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र(सिसिएमसी) भनेर नामाकरण गरियो।

त्यसमा गृहमन्त्री, संघीय मामला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, उद्योग वाणिज्य र अर्थमन्त्री पनि निर्देशक समितिमा रहने व्यवस्था गरिएको थियो। एकवर्ष पछि सरकारले फेरि नेपाली सेनाका एकजना अधिकृतलाई केन्द्रको प्रमुख बनायो। सुरूदेखि नै नेपाली सेना नै हाबी हुनेगरी निर्माण गरिएको यो केन्द्रको मुख्यालय सुरुमा त छाउनीमै थियो।

खासगरी महामारी नियन्त्रणसम्बन्धि सबैजसो कामहरू मन्त्रालयको सिफारिसमा सिसिएमसीले नै गर्दै आएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट केपी ओली सरकार ढलेपछि नयाँ नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फेरि सिसिएमसीकै कार्यादेश दिएर नयाँ समिति बनाएका छन्।

र, यसको नेतृत्व अब स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले गर्नेछन्। अहिले स्वास्थ्यमन्त्री छैनन्।

‘महामारी व्यवस्थापन र नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी कार्यन्वयन र व्यवस्थापन गर्नका लागि’ भनेर देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई अध्यक्ष बनाएर उच्च स्तरीय समित बनाएका हुन्। समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, विभाग, तथा औषधि व्यवस्था विभागका उच्च पदाधिकारी छन्।

सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्नका लागि राज्यमन्त्री अध्यक्षतामा बनाएको उच्चस्तरीय समितिको र सिसिएमसीको काम, कर्तव्य लगभग उस्तै उस्तै प्रकृतीका छन्।

राज्यमन्त्रीको यो समितिलाई उपचार व्यवस्थापन, खोप आपूर्ति तथा अभियान संचालन, औषधि, औजार– उपकरण खरिद  तथा आपुर्ति व्यवस्थापन लगायतका विषयमा नीतिगत निर्णय गर्नेसम्मका अधिकार दिइएको छ।

महामारीमा सबै निकाय मिलेर काम गर्नुपर्नेमा यस्ता समानान्तर संयन्त्रहरूले झन् अन्योल निम्त्याउने जन-स्वास्थ्यविदहरूले बताएका छन्।

‘कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै काम गर्न सक्दैन। यसका लागि अन्य मन्त्रालय सँगै समवन्य गर्नुपर्ने हुन्छ,’  जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. बाबुराम मरासिनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरमन्त्रालयले गर्न काम स्पष्ट हुनुपर्थ्यो। तर, राज्यमन्त्रीले अन्य मन्त्रालयको परिचालन गर्न सक्दैनन्।’

कोरोना महामारीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालय एक्लैले वहन गर्न नसक्ने डा. मरासिनीको भनाई छ।

उनका अनुसार मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य विज्ञ टोली, उपचार पाटो र महामारी व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्नका लागि टास्कफोर्सहरू बनाएर बनाएर सल्लाह–सुझावहरू राज्यमन्त्री वा सचिवहरूले निर्णय गर्ने अनि सिसिएमसीमा पठाउँदा मात्रै काम प्रभावकारी ढंगले हुनसक्छ।  तर, मन्त्रालयमात्रै सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिँदा प्रभावकारी प्रतिफल नआउने उनको तर्क छ।

यस्तो हुने छ उच्च स्तरीय समितिको काम

१. कोभिड १९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणसँग सम्बन्धित अन्तराष्ट्रिय सीमानामा हेल्थ डेक्क संचालन, ट्रेसिङ , क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन,  उपचार व्यवस्थापन, खोप आपूर्ति तथा अभियान संचालन, औषधि, औजार– उपकरण खरिद  तथा आपुर्ति व्यवस्थापन लगायतका विषयमा नीतिगत निर्णय गर्ने

२. कोभिड बाहेकका नियमित तथा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई सुचारू गर्न आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने

३. सबै स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्रभावलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहजीकरण गर्ने

४. आर्थिक तथा मानव श्रोत परिचालन गर्ने आवश्यक निर्णयहरू गर्ने र कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने

५. सूचना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने

६. दातृ निकाय, विकास साझेदार, अन्तराष्ट्रिय संघ–संस्था, गैरसरकारी निकाय, निजी संघ–संस्थासँथ समवन्य गरी प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगलाई उपलब्धिमुलक ढंगले परिचालन गर्ने

७. विषय विज्ञहरू सम्मिलित विज्ञ समूह गठन गरी प्राविधिक विषयमा सरसल्लाह र सुझाव लिने।

८. कम्तिमा हप्ताको दुई पटक बैठक बसी कोभिड–१९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण र नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धी उत्पन्न समस्याहरूको समाधान गर्ने।

यस्ता छन् सिसिएमसीका कामहरू

१. जनसचेतना अभिवृद्धी तथा सूचना व्यवस्थापन

२. उपचार व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार

३. द्रुत प्रतिकार्य टोलीको गठन तथा परिचालन र आपतकालिन ढुवानी तथा उद्धार

४. शव व्यवस्थापन

५. स्वास्थ्य जनशक्ति, पूर्वाधार तथा सामग्रीको व्यवस्था र सुरक्षा

६. कोभिड–१९ कोषको व्यवस्था र सञ्चालन

७. अनुसन्धान र सुझाव

८. निषेध आदेश कार्यान्वयन

९. स्थल तथा हवाईमार्गबाट आवागमन व्यवस्थापन

१०. परिक्षण, क्वारेन्टिन र आईशोलेसनको व्यवस्था

११. निषेध आदेशको दौरान अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति र यात्रा नियमन

१२. अनुमगन निरीक्षण, गुनासो व्यवस्थापन तथा दण्ड र पुरस्कार

१३. कोभिड– १९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कार्यको लागि संरचना निर्माण

 



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *