जनस्वास्थ्य निरीक्षक परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन हुँदै, स्थायीलाई बढी प्राथमिकता

हेल्थपोस्ट नेपाल

 

कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) संक्रमण नियन्त्रणका लागि जनस्वास्थ्य निरीक्षक परिचालनसम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०७८ पुनः संशोधन हुने भएको छ।

स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत र खुल्ला जनशक्ति नियुक्ति गर्ने विषयमा केही त्रुटि भएकाले कार्यविधि नै संशोधन भएर आउन लागेको हो।

यसअघि सरकारले कोभिड–१९ प्रतिकार्यका लागि देशभर एक हजार ७७ जना जनस्वास्थ्य निरीक्षक खटाउने निर्णय गरेको थियो।

विभिन्न ठाउँबाट पहिलो कार्यविधि संशोधनका सुझाव आएपछि पुनः संशोधनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय पठाइएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले जानकारी दिए।

पहिलो कार्यविधि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भएको थियो। तर, पुनः संशोधित कार्यविधिको फाइल मन्त्रालयमा अड्किएर बसेको छ।

‘जनस्वास्थ्य निरीक्षक परिचालनसम्बन्धी पुनः संशोधित कार्यविधि, २०७८ स्वास्थ्य सचिवबाट पास भएर माथि गएकोे छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने,’ स्वास्थ्यमन्त्रीबाट निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले सो काम अड्किएर नै बसेको छ।’

सो निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री एवमं स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष नै लैजानुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको ती कर्मचारीले बताए।

‘सेवामा तथा फाजिलमा रहेका कर्मचारीलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट गर्नुपर्ने भयो,’ डा. पौडेलले भने, ‘कार्यविधि संशोधन गर्न पठाएका छौं। केही दिनमा सच्चिएर आउँला।’

‘हाल सेवामा रहेकालाई कुन विधिले खटाउने? फाजिलमा रहेकालाई कुन विधिले खटाउने? नयाँ कर्मचारी लिँदा कसरी खटाउने? जस्ता स्पष्टता आवश्यकता भएकाले कार्यविधि नै संशोधन गर्न लागेका हौं,’ डा. पौडेलले भने।

उनका अनुसार सेवा प्रभावित नहुने गरी स्थायी कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिएर नियुक्त गरिने छ।

पहिलो कार्यविधिमा जोखिम स्थानको पहिचानका लागि सूचना संकलन र विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। तर, संशोधित कार्यविधिमा सूचना संकलन र विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन (इडिसिडि) लाई नै पेश गर्नुपर्ने गरी संशोधित हुने भएको छ।

पदपूर्तिका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागका परिवार कल्याण महाशाखाका डा. तारानाथ पोखरेलको अध्यक्षतामा कमिटीसमेत गठन भएको छ।

पहिलो कार्यविधिको दफा ६ को १ मा हाल बहालमा रहेका योग्यता पुगेका स्वास्थ्यकर्मी स्थायी र फाजिललाई परिचालन गर्ने र २ मा जनशक्ति नपुगेको खण्डमा स्वास्थ्य सेवा बिभाग अन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले करारमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो। जसअनुसार देशका ७५३ वटै स्थानीयतहमा जम्मा एक हजार ७७ जना निरीक्षक नियुक्ति हुनेछन्।

कार्यविधि अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकामा ७ जना र अन्य महानगरपालिकामा ५–५ जना जनस्वास्थ्य निरीक्षकहरु रहने छन् । यस्तै, उप–महानगरपालिकामा ३–३ जना, नगरपालिकामा २–२ जना र गाउँपालिकामा १–१ जना जनस्वास्थ्य निरीक्षक परिचालन गरिनेछ। नेपालमा ६ वटा महानगरपालिका, ११ उप–महानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन्।

यसरी खटिने निरीक्षकको सुरुको तलब स्केल ३७ हजार ७० रुपैयाँ र ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता १ हजार ९३५ रुपैयाँ गरी कुल ५६ हजार ८०५ रुपैयाँ हुनेछ ।

जनस्वास्थ्य निरीक्षकहरुले स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख तथा स्थानीयतहका स्वास्थ्य संयोजकको समन्वयमा काम गर्नुपर्नेछ ।

जनस्वास्थ्य निरीक्षकले ३ तहको जनस्वास्थ्य समन्वय गर्न, क्वारेन्टाइन र आइसोलसन निगरानी गर्न, केस इन्भेस्टीगेसन, कन्टयाक्ट ट्रेसिङ, स्क्रिनिङ्ग, हेल्थ डेस्क, उपचार र संचार गतिविधिहरु सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयसँगको समन्यवमा संचालन गर्नेछन्।

यस्तै, जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना भए नभएको अनुगमन, जनचेतनामुलक गतिविधि संचालन, जनस्वास्थ्य मापदण्डबारे जानकारी तथा परामर्श, सरकारबाट जारी मापदण्ड पालना नगर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरुको सूची तयार गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने, जोखिम स्थानको पहिचानका लागि सूचना संकलन र विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिमा पेश गर्नुपर्ने कार्यविधीमा उल्लेख गरिएको थियो।

निरीक्षकहरुलाई स्वास्थ्य विमा अनिवार्य गरी कामको सिलसिलामा कोरोना संक्रमण भए सम्पूर्ण उपचार नेपाल सरकारले व्यवहार्ने कार्यविधिमा उल्लेख थियो।



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *