कोरोना उपचारमा बढी शुल्क असुल्ने निजीलाई छैन कारबाही, मन्त्रालयकै कर्मचारी बाधक

हेल्थपोस्ट नेपाल

कोरोना संक्रमित बिरामीको नि:शुल्क उपचार गर्ने सरकारले घोषणा गरे पनि सरकारी अस्पतालमा शय्या, आइसियु तथा भेन्टिलेटरको अभावका कारण अधिकांश बिरामी निजी अस्पतालमा जान बाध्य छन्।

त्यही बाध्यताका फाइदा निजी अस्पतालले उठाइरहेका छन्। उनीहरुले बिरामीबाट चर्को शुल्क असुलिइरहेका छन्।

स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्यांकअनुसार २०७६/७७ सम्ममा देशभरि १३४ सरकारी अस्पताल छन् भने १९४ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र ३ हजार ७६७ हेल्थ पोष्ट रहेका छन्। त्यस्तै, निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरु २ हजार २७७ वटा रहेका छन्। निजी अस्पतालमात्रै ३६६ बढी छन्।

कोरोना संक्रमणको उपचार जटिल भएको तथा उपचारका लागि भेन्टिलेटर र आइसियु आवश्यक पर्ने भएका कारण अस्पतालबाहेक अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरु आइसोलेसन तथा क्वारेन्टिनका रुपमा प्रयोग गरिएको थियो।

निजी र सरकारी अस्पतालमा मात्र कोरोना उपचार भयो। तर, शय्या, उपकरण तथा सेवा सुविधाको कमीका कारण अधिकांश बिरामीले सर्वसुलभरुपमा उपचार पाएनन्।

पहिलो लहरमाभन्दा दोस्रो लहरको धेरै मानिस संक्रमित भए। हजारौंलाई अस्पताल भर्ना गरियो। सरकारी अस्पतालमा भएको सीमित पूर्वाधारका कारण सरकारले निजी अस्पतालसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बाध्यता भयो।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना उपचार गरेवापत् निजी अस्पताललाई खर्च प्रदान गरेको थियो।

सामान्य कोरोना संक्रमितलाई ३ हजार ५००, मध्यम संक्रमितको उपचारका लागि ७ हजार र गम्भीर बिरामीका लागि १५ हजार रुपैयाँ दैनिक उपचारका लागि प्रदान गरिएको थियो।

तर, निजी अस्पतालले बिरामीसँग पनि उपचार खर्च लियो। कति अस्पतालहरुले दोहोरो फाइदा लिए भन्ने यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग छैन।

नागरिकले गरेको उजुरीका आधारमा मात्र केही अस्पतालहरुमा छानबिन गरिएको थियो।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर अधिकारीले कोरोना संक्रमणमा नि:शुल्क उपचार नपाएको र अस्पतालहरुले दोहोरो फाइदा लिएको बारे जम्मा १० वटा मात्र उजुरी दर्ता भएको बताए।

‘व्यक्तिहरु आफैले विभिन्न अस्पतालहरुमा नि:शुल्क सेवा नपाएको र महंगो शूल्क लिएको भन्दै उजुरी गर्न आएका हुन्। १० जना व्यक्तिहरुले मात्र यस्तो उजुरी दिएका छन्,’ उनले भने।

तर, ती १० जना मध्ये तीनजनाले मात्र न्याय पाएका छन्। अधिकारी आफै छानबिन समितिका सदस्य छन्। छानबिन गरेर मन्त्रालयलाई रिपोर्ट पनि बुझाइ सकिएको छ। तर, महंगो शुल्क लिने अस्पताललाई न त कारबाही गरियो, न त चेतावनी नै दिइयो।

‘हामीले पटक-पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरी अस्पताललाई सूचित गरेका छौं भने चिठी पनि दिई नै रहेका छौं,’ उनले भने। तर, पटक-पटक सरकारको निर्देशनलाई निजी अस्पतालले उल्लङ्घन गरेका छन्।

मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत निजी अस्पताललाई कारबाहीको चेतावनी दिए पनि साना अस्पतालमात्रै कारबाहीमा परेका छन्।

किस्ट मेडिकल कलेज, मनमोहन मेमोरियल अस्पताल र नेपाल मेडिकल कलेजबाट आएको उजुरीमा मात्र कारबाही गरिएको छ।

ठूला निजी अस्पतालहरुमा मन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारीहरु कुनै न कुनै किसिमबाट आबद्ध भएका कारण कारबाही गर्न नसकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर शुशिलनाथ प्याकुरेलले बताए।

उनले सरकारी शुल्कको आधारमा निजी अस्पतालको रेट तोकिदिए अस्पताललाई चल्न गाह्रो हुने तर, महामारीको समयमा तोकिएको शुल्क भन्दा बढी लिने अस्पताललाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए।

‘निजी अस्पतालाई चल्न सजिलो हुने गरेर नै सरकारले रकम तोकिदिएको छ। तर, ठूला अस्पतालहरुले तोकिएको भन्दा बढी रकम लिँदा पनि कारबाही नगर्नु मन्त्रालय भित्रकै व्यवस्थापनको कमजोरी हो।’, उनले भने।

विशेषगरि मन्त्रालयभित्रका कर्मचारीहरु निजी अस्पतालमा कार्यरत रहेका, व्यापारिक सम्झौता, राजनीतिक आड तथा अनुगमन गर्ने टोली कुनै न कुनै रुपमा अस्पतालसँग आबद्ध भएका कारण कारबाही गर्न नसकिएको उनले बताए।

‘धेरैजसो मन्त्रालयका चिकित्सकहरु निजी अस्पतालमा काम गर्ने गरेका छन्। जबसम्म एक चिकित्सक एक अस्पतालको नियम लागू गरिँदैन तबसम्म समस्या समाधान हुँदैन’, प्याकुरेलले भने।



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *