कैफियत गर्ने ८७ फार्मेसी निलम्बनमा (सूचीसहित)

हेल्थपोस्ट नेपाल

नेपालमा च्याउझैँ खोलिएका औषधि पसलमा न्यून गुणस्तरका औषधि उत्पादन तथा विक्री–वितरणको बिगबिगी भइरहेका वेला ले गुणस्तरहीन औषधि विक्री–वितरण गर्ने केही औषधि पसलविरुद्ध कारबाहीप्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

औषधि व्यवस्था विभागले २०७७–०७८ गरेकाे अनुगनमा   ८७ औषधि पसललाई कारबाही गरेको हाे । औषधि व्यवस्था विभागले देशका विभागले अनुगमनका क्रममा औषधि पसलहरुले कानुन अनुसार काम नगरेको पाइएपछि निलम्बन गरेको हो।

विभागले ८७ वटा औषधि पसलमध्ये कसुरका आधारमा ७ देखि ४५ दिनसम्म निलम्बन गरेको छ।

निलम्बनमा पर्नेमध्ये काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, गोरखा, कास्की, तनहुँ, लमजुङ र नुवाकोट जिल्लाका औषधि पसललाई निलम्बन गरेको हो।

औषधि विक्रेता तथा वितरकले आफ्नो नाम र पसल वा फार्मेसी औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गराएर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि सरकारलाई छलेर दर्ताविनै सञ्चालन गरिएको पाइएको छ ।

अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका यस्ता फार्मेसीले म्याद गुज्रिएकादेखि शरीरमा गम्भीर असर पार्ने औषधिसमेत खुलेआम विक्री गर्दै आएको विभागको अनुगमनमा भेटिएको छ । औषधि ऐन, २०३५ अनुसार औषधि पसलहरूले आफूलाई रीतपूर्वक विभागमा दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?
औषधि ऐनअनुसार औषधिको विक्री–वितरण गर्ने व्यक्तिले आफ्नो नाम र पसल वा फर्म औषधि व्यवस्था विभागमा तोकिएबमोजिमको प्रक्रिया तथा मापदण्ड पूरा गरी दर्ता गराई तोकिएको दस्तुर तिरी प्रमाणपत्र लिनुपर्ने प्रावधान छ । यसरी प्रमाणपत्र लिएको व्यक्तिले मात्र दर्ता भएको औषधि विक्री–वितरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सुरुमा पाएको दर्ता प्रमाणपत्रको अवधि २ वर्षका लागि हुन्छ । तोकिएको म्याद नाघेको ३५ दिनभित्र तोकिएको दस्तुर तिरी प्रमाणपत्रको प्रत्येक वर्ष नवीकरण गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नवीकरण नगराएको प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने प्रावधान छ ।

विभिन्न समूह वा उपसमूहमा विभाजन गरिएका औषधि चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनविना कसैले पनि औषधि विक्री–वितरण गर्नुहुँदैन । त्यस्तो औषधि चिकित्सकको पे्रस्क्रिप्सनबमोजिम विक्री–वितरण गर्दा फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायी आफैँले विक्री–वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एक बर्षकाे निरीक्षणको प्रतिवेदनलाई हेर्दा सबैभन्दा बढी कैफियत व्यवसायी अनुपस्थित रहेको पाइएको छ । ‘औषधि विक्री–वितरण गर्दा चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनबमोजिम फर्मासिस्ट वा व्यवसायीले गर्नुपर्ने हुन्छ,’ विभागका प्रवक्ता  सन्ताेष  केसी भन्छन्, ‘निरीक्षणका क्रममा धेरै व्यवसायी अनुपस्थित भेटिएका छन्, यस्ता व्यवसायीलाई हामीले कारबाहीको दायरामा ल्याएका छौँ ।’



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *