कार्यविभाजन टुंगो नलाग्दा स्वास्थ्य प्राविधिक सचिव डा. पोखरेल जिम्मेवारीविहीन

हेल्थपोस्ट नेपाल

 

लामो समयदेखि रिक्त स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्राविधिक सचिव पदमा नयाँ नियुक्ति भएको ११ दिन बितिसक्दा पनि डा. रोशन पोखरेलले जिम्मेवारी पाएका छैनन्।

मन्त्रालयमा दुई सचिव रहेको अवस्थामा प्रशासन समूह र प्राविधिक समूहका सचिवबीच बाँडफाँट गर्नुपर्छ। अधिकारको बाँडफाँट नै स्वास्थ्यमा सबैभन्दा बढी सचिवबीच अनमेल हुने र चलखेल हुने विषय बन्ने गरेको छ।

यसअघि २०६६ साउनमा डा. सुधा शर्मा र डा. प्रविण मिश्र सचिव बनेपछि सबैभन्दा बढी अधिकारको बाँडफाँटमा असमझदारी भएको थियो। बीचमा प्रशासनको सचिव प्रवेशसँगै मन्त्रालयका महाशाखा र विभागहरू बाँडफाँटमा निरन्तर विवाद हुने गरेको छ।

डा. शर्मा र डा. मिश्राका समयमा महाशाखा र विभाग बाँडफाँटमा विवाद भएपछि मन्त्रालयमा जनसंख्या महाशाखा र स्वास्थ्य गरेर कार्यविभाजन गरिएको थियो। नयाँ सरकार गठनलगत्तै साउन ४ को मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञमध्ये पहिलो नम्बरमा रहेका डा. पोखरेललाई सचिव बढुवाको निर्णय गरेको थियो।

नयाँ सचिव भएसँगै डा. पोखरेललाई कुनै अधिकार भने दिइएको छैन। दुई सचिव भएका मन्त्रालयमा कार्यविभाजनको अधिकार मुख्यसचिवलाई हुन्छ। लोकतन्त्रपछि सुरुमा स्वास्थ्यमा जस्तै धेरै मन्त्रालयमा दुई सचिवको अवधारणा आए पनि अधिकार र कार्यविभाजन विवादले अस्थिरता बढेसँगै सरकारले फेरि अर्थबाहेक अन्य मन्त्रालयमा एक सचिवकै अवधारणा ल्याएको थियो।

तर, बीचमा सरकारसँग कुरा नमिल्दा प्रशासन सचिवका सरुवा हुने भए पनि प्राविधिक सचिव सरुवा गर्ने ठाउँ नहुँदा अराजक बन्ने प्रवृत्ति मौलाउने गरेको छ। तत्कालीन सचिव डा. पुष्पा चौधरीले पनि यस्तै अराजकता देखाएपछि ओली सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यलयमा तानेर स्वास्थ्यमा प्रशासनतर्फका सचिवको दरबन्दी थपेको थियो।

विगतमा पनि चिकित्सकहरूमा प्रशासनिक तथा निर्णय क्षमतामा कमजोर बन्दा स्वास्थ्यका प्राविधिक सचिवका कार्यशैली र ‘पर्फर्मेन्स’ प्रति मन्त्री एवं राज्यप्रणाली सन्तुष्ट बन्न सकेका छैन।

तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलदेखि सोमलाल सुवेदीसम्मले समेत डाक्टरहरूले प्रशासन हाँक्न नसकेको भन्दै बारम्बार स्वास्थ्यकै कार्यक्रमहरूमा आलोचना गर्ने गरेका थिए। यसपटक त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्नेमा वरिष्ठ चिकित्सक एवं स्वास्थ्य प्रशासकहरूले पोखरेललाई सचेत गराइरहेका छन्। तर, पोखरेलको गुनासो भने आफूलाई सुरुमै अधिकारविहीन बनाइयो भन्ने छ।

 

यसबीच डा. पोखरेल र प्रशासनिक सचिव लक्ष्मण अर्यालले समेत मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई भेटेर यसबारे छलफल गरे पनि ठोस निर्णय भएको छैन। यसबीचमा प्रस्तावित कार्यविभाजनका रूपमा प्रशासन सचिवलाई प्रशासन महाशाखा, जनसंख्या व्यवस्थापन तथा सूचना महाशाखा, स्वास्थ्य समन्वय तथा मूल्यांकन महाशाखाको जिम्मेवारी र स्वास्थ्य सचिवलाई नीति योजना तथा विकास सहायता महाशाखा र गुणस्तर मापदण्ड तथा नियमन महाशाखाको जिम्मेवारी दिने तयारी मुख्यसचिवको छ।

यो प्रस्तावमा अर्याल सहमत भए पनि डा. पोखरेलले असन्तुष्टि जनाएका छन्। डा. पोखरेलले यसमा स्वास्थ्य प्रशासनको अधिकार पनि थप गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सक सरुवा, बढुवा गर्दा प्राविधिक सचिवसँग परामर्श गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

जिम्मेवारी नतोकिएपछि सचिव पोखरेल अहिले प्राविधिक कार्यक्रममा सरिक हुने र बधाई थाप्नमै व्यस्त छन्। विशेषगरी नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठसँग समन्वयको काम बढी मात्रामा अर्यालले गरिरहेका छन्।

बराबर अधिकारको सचिव भएको भन्दै महत्वपूर्ण फाइल मगाएर निर्णय गर्न निकटहरूले सुझाव दिएपछि पोखरेल भने कार्यविभाजन नै कुरेर बसेका छन्। कतिपय चिकित्सक एवं प्रशासकले भने स्वास्थ्यमा एकमात्रै सचिव हुनुपर्ने भन्दै प्रशासनतर्फका सचिवको दरबन्दी नै खारेज गर्नुपर्ने ‘लबिङ’ मा लागेका छन्।

सचिव अर्याल भने महामारीमा आफूले स्वास्थ्य सचिवका रूपमा राम्रो काम गरेको भन्दै योभन्दा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएमा स्वास्थ्यबाट सरुवा लिन तयार रहेको बताउँदै आएका छन्।

कांग्रेसनिकट चिकित्सक भने अर्यालले आफूलाई ओलीनिकट बताउँदै मन्त्रालयमा रहँदा निकै पेलेको भन्दै अर्याललाई स्वास्थ्यमा पनि राख्न नहुने र महत्वपूर्ण मन्त्रालय पनि दिन नहुने लबिङमा लागेका छन्।

 



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *