अनि हाम्रो पूर्खाको ४०५ रोपनी जग्गा खाइदिए स्वास्थ्यराज्यमन्त्री ‘उमेश श्रेष्ठ’ हरूले

हेल्थपोस्ट नेपाल

गोदावरीमा हाम्रो पारिवारिक जमिन छ, पितापुर्खाकै पालादेखिको। जिजुबुबा लालध्वज विष्टबाट आर्जन भई हालको पुस्तासम्मले त्यो जमिनलाई आफ्नो भनेर चिन्दै, आत्मसात गर्दै आएको हो।

त्यहाँ तामाङ जातिका दाजुभाइलाई गरिखान भनेर हाम्रै पुर्खाले राखेका हुन्। उनीहरू सबैले हामीलाई तल्सिङकै रूपमा व्यवहार गर्दै आएका हुन्। साविक किटनी गाविस वडा नं ५, ६, र ७, हाल नगरपालिका-३ मा पर्ने करिब ४ सय रोपनी जग्गाको यथेष्ट प्रमाण हामीसँग थियो। कानुनले दिएको सुविधाअनुसार जग्गालाई व्यवस्थित गर्ने प्रक्रियामा हामी विष्ट खलक (लालध्वजका सन्तान) लागिरहेकै थियौं।

नेपालमा बिर्ता जग्गा दुईथरिको हुन्छ। ‘क’ श्रेणी भनेर सरकारी जमिन बुझिन्छ। ‘ख’ श्रेणी भनेको निजी जग्गा हो। गोदावरीको त्यो जग्गा निजी ‘ख’ श्रेणीको हो।

मैले थाहा पाएअनुसार नेपालमा निजी जग्गाका लागि तीनथरी कागज प्रमाण हुनुपर्छ। पहिलो लगत श्रेस्तामा दर्ता हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ २०२१ सालको नापीमा मोही र जग्गाधनीको नाम दर्ता भएर फिल्डबुक हुनुपर्छ। तेस्रो, ७ नम्बर फाराम भरेर पेस गर्नुपर्ने छ।

गोदावरीको जग्गाको सवालमा हामीले यी तीनैखाले प्रमाणहरू पूरा गरेका छौं। लगत श्रेस्तामा लालध्वजका सन्तानमध्ये एउटा मेरै नाम छ, लालध्वजकी नातिनी बुहारी हेमकुमारी र चन्द्रकुमारीको पनि नाम उल्लेख छ। जग्गा कुन प्रकृतिको हो भन्ने निर्धारण गर्ने मूलआधार २०२१ सालको नापी हो। त्यो जग्गा नापी गर्दाखेरी हामी जग्गाधनी कोही पनि उपस्थित थिएनौं। त्यहाँ नापीका कर्मचारी र मोहीमात्रै थिए। मोहीहरूले नै यो जग्गा लालध्वज विष्टको हो भनेर हरेक कित्तामा जग्गाधनीको नाम र मोहीको नाम राखेर दर्ता गरेका रहेछन्। यो अर्को सफा प्रमाण हो। यसबाट उनीहरूले नै स्विकारीसकेको अवस्था हो कि यो ‘ख’ श्रेणीको निजी जग्गा हो भनेर। अर्को ७ नम्बरको फाराम भर्ने कामचाहिँ हाम्रा काकाहरूले गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले त्यो फाराम भरेर भूमिसुधार अड्डाबाट त्यसको जानकारी मालपोतलाई दिइसक्नुभएको थियो।

यी तीनवटा प्रमाणका आधारमा गोदावरीको त्यो जग्गामा हाम्रो स्वामित्वलाई लिएर कसैले प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन। त्यही भएरै मालपोत कार्यालय ललितपुरले आफ्नो कामकारबाही अघि बढाएको थियो, मिसिल खडा गर्ने, टिप्पणी उठाउने काम गरेको थियो। यो ‘ख’ श्रेणी विर्ता नै हो भनेर प्रमाणितै भएको विषय जो हो। मालपोतले हाम्रो पक्षकै निवदेनकै आधारमा २०४९ सालमा ४ सय रोपनीमध्येबाट २९ कित्ता, करिब २९ रोपनी जमिनको लालपुर्जा नै जारी गर्‍याे।

हामी १७ जना निवेदकमध्ये टुमकुमारीको नाममा लालपुर्जा जारी गरिएको हो। हाम्रा सरकारी कार्यालयमा कामकाज कसरी हुन्छ, नियमकानुन अनि हकले पुगेर पनि जायज काम निकाल्न कर्मचारीले के खोज्छन् भन्ने हामी सबैलाई थाहै होला। २०४९ सालमा त्यति भएर फेरि लामो समय कर्मचारीले कामकारबाही अगाडि बढाउन आलटाल गरे। बल्ल २०५३ सालमा आएर सो जग्गाका अरू पनि हकदार कोही छ भनेदेखि हकदाबी गर्न आउनू भनी ३५ दिने सूचना गोरखापत्र दैनिकमा निकालियो। यो त हामीले होइन मालपोतले निकालेको हो। लगत श्रेस्ता र २०२१ सालको नापीका आधारमा मालपोतले ४ सय ५ रोपनीमध्ये लालपुर्जा जारी भइसकेको २९ रोपनी कटाएर बाँकी ३ सय ७५ रोपनी जग्गाका विषयमा उक्त सूचना निकालिएको हो।

अर्को सबैभन्दा अचम्मको कारबाही पनि मालपोतले गर्‍याे। गोरखापत्रमा ३५ दिने सूचना निकालेको भोलिपल्टैको मिति हालेर ७ नम्बर वडामा रहेको १ सय २० कित्ताको अस्थायी लालपुर्जा जारी भयो, करिब १ सय ९४ रोपनीको। मालपोतले ३५ दिन पनि कुर्न जरुरी ठानेन होला। त्यो ‘ख’ श्रेणी बिर्ता हो भन्नेमा रत्ति शंकै थिएन।

२०२१ सालदेखि त धेरै समय बितिसक्यो नि! मालपोत पनि पहिलाजस्तो रहेन। यत्रो ठूलो कारबाही छ, लोभलालच बढ्दै गयो होला, हामीलाई के आउँछ त भन्ने धारणा होला। त्यही ठाउँका युवा मोहीहरूको जमातले बुझ्ने शैली पनि अलग भयो होला। राजनीतिक पार्टीहरूले कुनै पनि एकीकृत बस्ती, समुदायलाई भोट ब्यांकका रूपमा हेर्ने भयो। सुरुमा त्यहाँको त्यो भोट ब्यांकलाई कांग्रेस, त्यसपछि एमाले र त्यसपछि माओवादीले समातेको भन्ने बुझिन्छ।

नयाँ परिवेशमा त्यहाँ राजनीति हुन थालेकै हो, पार्टीगत राजनीति। मालपोत राजनीतिकरूपले प्रभावित नहुने कुरै भएन। केही गर्न खोज्यो कि हुलदंगा गर्न थालियो। हाम्रो मुद्दाको तारेखका दिन २ सयजनाको हूल आएर घेराबन्दी गरिन्थ्यो। यस्तो स्थितिमा मालपोतवालाहरूलाई पनि लाग्न थाल्यो होला– एकातिर राजनीतिक पार्टीको हुलदंगा, अर्कोतिर जग्गाधनीका तर्फबाट आर्थिक लाभ पाउने स्थिति पनि छैन। आखिर यत्रो ठूलो जग्गाको कुरा छ। आर्थिक लाभबिना मालपोतमा कोही डेग नचल्ने स्थिति। गर्नैपर्ने काममा पनि अनेक अलमल, हैरानी। तर, अब मैले कहाँबाट पैसा ल्याएर दिने, आफ्ना बाबुबाजेको सम्पतिमा पनि रकम खुवाउनेपर्ने?

मालपोतलाई धर्मसंकट पनि थियो– एकातिर ‘ख’ श्रेणी बिर्ता जग्गा भनेर मिसिलहरू तयार भइसकेको स्थितिमा राजनीतिक दबाब अनि घेराबन्दी, अर्कातिर आर्थिक लाभको लोभ पूरा नहुने अवस्था। त्यो अवस्थामा मालपोतले सजिलो उपाय निकाल्यो, घाँडो पन्छाउने। फलस्वरूप २०५५ सालमै मुद्दा मुल्तविमा राख्ने निर्णय आयो। हामीले २०५६ सालमा पुनरावेदन गर्‍याैं। त्यत्ति धेरै कारबाही अघि बढाइसकेपछि मालपोतले फैसला गर्नुपर्छ भनेर हामी अदालत गयौं। तर, यो मालपोत कार्यालयले गर्ने निर्णय हो भनेर अदालतले हाम्रो निवेदन मालपोतमै फिर्ता गरिदियो।
अब फेरि वर्षौंसम्म मालपोत कार्यालयले त्यसमाथि फैसला गरेन। आलटाल गरिरह्यो। ३ सय ४ सय रोपनीको कुरा छ। जग्गाको भाउ बढ्न लागिसकेको थियो। चलखेल धेरै भइसकेको थियो।

त्यही माहोलमा उमेश श्रेष्ठहरू पनि यो जमिन हत्याउने चक्करमा छिर्नुभयो। उहाँलाई नचिन्ने त को होला र? अनेकन व्यापार खोज्दै हिँड्ने उहाँको पोल्टामा यो जग्गा पर्नु नै ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ थियो। त्यसपछि उहाँले मालपोतका उच्च तहका कर्मचारीहरुलाई हातमा लिन थाल्नुभयो। अब चाहिँ मालपोतवालाहरूलाई सोचेको कुरा पाउने आत्मविश्वास पलायो होला।

परन्तु, ‘ख’ श्रेणी बिर्ता जग्गामा जति मालपोतले काम गरिरहेको थियो, त्यसलाई उल्ट्याउनु प्रलय नै थियो। कानुनको कुनै सिङले त्यसमा घोच्न सम्भव थिएन। तर, चरम स्वार्थको खेलमा नेपालमा जे पनि हुने रहेछ।

त्यही सिलसिलामा एक दिन अचानक मालपोतका एकजना सुब्बा (सिलवालजी) मलाई भेट्न घरमै आउनुभयो। उहाँले नै यो जग्गाको मुद्दा हेरिरहनुभएको रहेछ। उहाँको साथमा अर्का एकजना पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ उमेश श्रेष्ठजीको मान्छे हुनुहुँदोरहेछ भन्ने पछि बुझियो। सिलवालजी हाम्रा कुनै विष्टको आफन्त नाता लगाउँदै यहाँ आउनुभएको थियो।

उहाँहरूले मलाई फकाउन खोज्नुभयो। गोदावरीको जमिन बेच्नुपर्‍याे भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो। मैले चाहिँ ७ नम्बर वडाको पूरै जग्गा लिन चाहन्छौं तर त्यसको लालपुर्जा निक्लेको छैन भन्ने कुरा राखेपछि उहाँहरूले हामी मिलाइहाल्छौं, लालपुर्जा निकाल्छौं भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँहरूले त्यो जग्गाको ८ करोड रूपैयाँ दिन्छौं

तर हामीलाई २० प्रतिशत कमिसन दिनुपर्छ भन्नुभयो। त्यसपछि मैले भनेँ– ‘यो जग्गा मेरोमात्रै होइन अरूसँग पनि सल्लाह गर्नुपर्छ। यो ८ करोडमा त म सल्लाह पनि गरौंला तर यो २० पर्सेन्ट दिने कुरा त मलाई मञ्जुर छैन। यो मैले दिन सक्दिनँ, कुरा पनि गर्दिनँ।’ उहाँहरूले चाहिँ अझ २० प्रतिशत कम हो, अरू केसमा २५ प्रतिशतसम्म लिने गरेको भन्दै जोड गर्नुभयो। चाँडै काम सम्पन्न गर्न सक्ने भएकाले २० प्रतिशतको मात्र कुरा गरेको उहाँहरूको दाबी थियो।

मैले अस्वीकार गरेपछि उहाँहरू हिँड्नुभयो। त्यसका चार-पाँच महिनापछि त मालपोतले नै निर्णय ठोकिदियो। जे गर्नै नमिल्ने हो, त्यही गरिदियो। त्यो बेलाका ललितपुर मालपोत हाकिम थिए, झंकनारायण श्रेष्ठ। उनले यस्तो निर्णय गरेछन्– ‘ख’ श्रेणी बिर्ताबाट ‘क’ श्रेणी बिर्तामा परिणत गर्ने, त्यसका लागि ‘ख’ बिर्ताको कागजपत्र मिसिलहरू सबै रद्द गरिदिने।

रद्द गर्न नसक्ने कागजपत्रहरू चाहिँ गायa पार्ने प्रपञ्च पनि रातारात गरिएछ। कर्मचारी त परै जाउन्, दलालका हातमा नचाहिने मालपोतका मिसिल, श्रेष्ताकागजहरू गायब पारिदिन केको आइतबार!

खासमा मैले उहाँहरूको प्रस्ताव अस्वीकार गरेलगत्तै मालपोतमा त्यस्तो सेटिङ भएको रहेछ।

०००

मालपोत हाकिमले निर्णय पनि कस्तो गरेका! ‘क’ श्रेणी बिर्तामै परिणत गर्ने तर ‘क’ श्रेणी बिर्ताबाट सरकारीमा नलगेर फेरि मोही हक लाग्नेगरी मोहीहरूको हक हिस्सेदारले पाउने।

यस सिलसिलामा उमेश श्रेष्ठ र मोहीहरूबीच एउटा ठूलो सहमति भएको रहेछ– मालमोतका कर्मचारीहरूलाई मिलाएर यो सबै कामकारबाही फत्ते गराएवापत मोहीहरूले ७ नम्बर वडाको जग्गाजति सबै उमेश श्रेष्ठ वा उहाँले भनेको व्यक्त्ति वा कम्पनी वा संस्थाको नाममा बेच्नुपर्ने, केही परेको खण्डमा ५ र ६ नम्बर वडाबाट पनि बेच्नुपर्ने।

यो सेटिङअन्तर्गत मालपोतमा भयंकर ठूलो पैसाको आदानप्रादान भएको बुझियो। पछि केही कर्मचारीले सुनाए कि ललितपुर मालपोत कार्यालयमा त्यति धेरै पैसाको काम इतिहासमै भएको थिएन। बोराका बोरा पैसा आएको थियो रे। ‘ख’ श्रेणी बिर्ता जग्गालाई ‘क’ श्रेणीमा सारेर, फेरि सरकारी हक नलाग्ने बनाएर, ‘क’ भए पनि फेरि मोहीको नाममा गर्ने– यो त द्रोणाचल पर्वतै उचाल्ने काम भएको रहेछ। यो प्रकरणमा त्यहाँका कर्मचारीहरू मात्रै होइन धेरैथरीका मानिस संलग्न भएका थिए रे। उमेश श्रेष्ठ ठूलै रकमले ठूलै काम गर्ने मान्छे जो हुनुहुन्छ।

वडा नं. ५, ६ र ७ मा भएको हाम्रो जग्गाको लालपुर्जा पाउँ भनेर हामीले २०४१ सालमा निवेदन गरेका थियौं। त्यतिबेला मोहीहरूको बसोबास ६ नम्बरमा थियो। ७ र ५ नम्बरमा कुनै घर घडेरी थिएन।

त्यहाँ मोहीहरूले रोपाइँ खेतीमात्रै गर्थे। त्यो एकदमै भर्जिन ल्यान्ड थियो। ४१ सालमा दर्ता निवेदन हालिसकेपछि म र मेरा दुईजना भाइ त्यहाँ गएर बुढाखाडा मोहीसँग भेट्यौं। उहाँहरूले ‘यो त हजुरहरूकै जग्गा हो’ भनेर सौहार्द्रपूर्ण कुरा गरे। कुराकानीका क्रममा हामीले उहाँहरूको हकअनुसारको जमिन दिन्छौं, हरेक परिवारलाई घरघडेरीका लागि २–३ आना जमिन पनि दिन्छौं भन्यौं।

हामी ६ नम्बरबाट कुनै पनि जग्गा लिँदैनौ, ६ या ५ नम्बरबाट मिलाउँछौं भन्दा उहाँहरु खुसी हुनुभएको थियो। पछि–पछि युवा मोहीहरू आएर फरक कुराहरू गर्न थाल्नुभएछ। त्यही क्रममा फरक परिदृश्य सुरु भयो, उमेश श्रेष्ठहरू पनि जोडिनुभयो।

उमेश श्रेष्ठ

ललितपुर मालपोतले जग्गा मोहीकै नाममा जाने निर्णय गरिसकेपछि भटाभट लालपुर्जा वितरण गर्ने काम भयो। हामीलाई चाहिँ त्यो निर्णयको प्रमाणित नक्कलसमेत दिइएन। हामी धेरैपटक गयौं तर कहिले के भएन के मिलेन भनेर हामीलाई त्यो निर्णयको नक्कल नै दिइएन। ५–६ महिनासम्म हामी त्यहाँ धाइरह्यौं। त्यो अवधिमा उमेश श्रेष्ठका मान्छेहरूका नाममा जग्गा मिलाउने काम भएछ। हामीले पनि माथिल्ला निकायहरूमा गुनासो गरेपछि ६ महिनापछि मात्रै त्यो निर्णयको कपी पायौं। त्यसपछि हामी पुनरावेदन जाने कुरा भयो। हामीले आफ्नो जग्गा त्यत्तिकै छाड्ने कुरा त भएन। बाउबाजेको छाला। त्यत्रो मेहनत भइसकेको थियो। पैसा खर्च भइसकेको थियो। त्यसैले हामी पुनरावेदन जाने निर्णय गर्‍याैं।

माओवादीकै दबदबा चल्ने बेलामा यो सबै भएको हो। अड्डा-अदालतमा नक्कल दिन पनि गाह्रो मान्ने, दर्ता गर्न गराउन पनि गाह्रो मान्ने। ठाउँठाउँमा माओवादीले सरकारी हाकिमहरूलाई कालोमोसो दलेको, जुत्ताको माला लगाएको भन्ने सुन्नमा आइरहेको थिए। त्यसैले सबै डराउनुपर्ने अवस्था थियो। वकिलहरू मुद्दा लिन डराउनुहुन्थ्यो। अधिवक्ता गणेशप्रसाद बरालले मुद्दा हेरिदिने भन्दा हामीलाई राहत महसुस भयो। हामीले सोचेका थियौं– मोहीहरूलाई पनि सामेल गराएर सकभर मिलापत्रमै मुद्दा सक्काउनुपर्छ। त्यही समझदारीमा हामीले अधिवक्ता बराललाई मुद्दा जिम्मा लगायौं। त्यसपछि सबै प्रक्रिया चल्यो। सबै मोहीहरूलाई नोटिस पनि गरियो। मुद्दाको प्रक्रियामा करिब एक वर्ष बित्यो।

तर, उमेश श्रेष्ठको सेटिङ त जताततै रहेछ, उहाँले वकिलहरू नै चलाउनुहुने रहेछ। हामीलाई त केही थाहा थिएन। हेर्दाहेर्दै के भयो भने, मुद्दा पेसीका दिन हाम्रो वकिल गणेशप्रसाद बराल उपस्थित नै हुनुभएनछ। पूरै इजलास एकोहोर्‍याइएछ। प्रतिवादीहरूको तर्फबाट ६ जना वरिष्ठ वकिलहरू भिडेछन्– शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, डा.रामकृष्ण तिमिल्सिना, टिकाराम भट्टराईलगायत। एकदमै ‘हाइपावर्ड, हाइ पेड’ वकिलहरू मोहीहरूका तर्फबाट, हाम्रो त वकिलै गायब। त्यसपछि एकतर्फीरूपमा अदालतको फैसला आयो। हामीले मुद्दा हार्‍याैं।

हामी त सम्पतिको अधिकारको लडाइँमा थियौं, त्यत्तिकै छाड्ने कुरै भएन। सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गर्न थाल्यौं। त्यहि क्रममा मलाई बडो खुल्दुली भयो, वास्तवमै ती सोझा सामान्य मोहीहरूले कसरी त्यतिका हाइपेड वकिल ल्याए होलान् भनेर। मलाई यसपछाडि ठूलै पावरवालको हात छ भन्ने लाग्यो। अत्यन्तै धेरै शान–धनको प्रयोग भइरहेको अनुभूति भयो।

पुनरावेदनको फैसला पढ्ने क्रममा मेरो आँखा डा. रामकृष्ण तिमिल्सिनाको नाममा परेको थियो। उहाँ सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारबाट रिटायर भएर स्वतन्त्र कानुनी अभ्यासका साथै प्राज्ञिक काममा लाग्नुभएको थियो। कुपण्डोलस्थित मेरो निवासछेवैको एउटा ल क्याम्पसमा डिन भएर काम गरिरहनुभएको थियो। मेरो चिनजान थियो नै, मानिस भलादमी लाग्ने। मैले छिमेकीका नाताले उहाँलाई घरमै बोलाएर कुरा गरें। मैले भनेँ– डा. साब तपाईं त मेरैविरुद्ध प्रतिवादीहरूको तर्फबाट मुद्दा लडेर मलाई नै हराइदिनुभएछ। त्यसबाट उहाँ पनि अचम्मै पर्नुभयो र भन्नुभयो– मलाई त केही थाहा भएन। त्यो जग्गाको विषयमा भएका विष्टहरूमध्ये तपाई नै हो भन्ने थाहा भएन। मैले त कोही विष्ट होला भन्ने ठानेँ। मलाई मेरा अत्यन्तै घनिष्ठ मित्र उमेश श्रेष्ठले लौ मेरो एउटा जग्गाको मुद्दामा बहस गरिदिनुपर्यो भन्नुभयो अनि म लडेको हुँ। त्यहाँ भएका विष्टहरूमध्ये तपाइँ भन्ने त थाहा थिएन। नत्र त म लड्ने नै थिइनँ। उमेशजीले त वकिल मित्र सम्भु थापाहरूलाई पनि भनेको छु भन्नुभएको थियो। अनि म लडेँ। पेशीमा तपाईहरूको तर्फबाट कोही वकिल पनि थिएन।’

मेरो शंका पनि ठ्याक्कै मिल्यो। उमेश श्रेष्ठजतिको पैसा, पावर नभए अड्डा अदालत नै उल्टयाउने काम, त्यस्ता त्यस्ता वकिल हायर गर्ने काम कसरी हुनसक्छ? मालपोतका घटनाक्रम, मनी–मसलदेखि सबै परिदृश्य मेरा आँखामा नाचे।

हामी सर्वोच्च अदालत गयौं नै। त्यहाँ ‘झझी’ (झगडिया झिकाउने अर्थात् मुद्दा हेर्न अनुमति प्रदान गर्ने) निर्णय भयो। त्यसपछि पनि फेरि कागजपत्र ल्याउनका लागि समस्या भयो। त्यो त ठूलै मुद्दा थियो। ललितपुर मालपोतबाट त्यो निर्णय गराइसकेपछि त्यो कुरा कतै बाहिर गाइँगुइँ नहोस् भनेर माथिदेखि तलसम्मका सबै कर्मचारीहरूलाई अन्यत्रै सरुवा गरिएको रहेछ। सेटिङका चलाखी पनि के के हुन के के!

सर्वोच्चबाट मिसिल ल्याउन भनियो। तर हामीलाई त्यो मिसिल ल्याउन धेरै गाह्रो भयो। त्यसपछि सर्वोच्चले एउटा निकै कडा निर्देशन दिएपछि बल्ल मिसिल आयो। हामीले त्यो जग्गा रोक्का गर्न पनि धेरै प्रयास गर्यौं। तर मालपोतमा कहिले के कहिले के बाहना देखाइन्छ, त्यो रोक्का हुन सकेको छैन। त्यो जग्गाको बारेमा कोही सोध्न वा बुझ्न गयो कि ललितपुर मालपोतको पूरै सिष्टमले नै काम गर्दैन। कम्यूटर नै नचल्ने, सिष्टम नै फेल गराइदिन्छन्। केही पनि जानकारी दिँदैनन्।

त्यो हाम्रो पुर्ख्यौली जग्गा हो। हाम्रो जग्गा हो। अहिले ९० वर्ष पुगिसकेँ। हामी अन्तिम दम रहेसम्म यो जमिन छोड्नेवाला छैनौं। सर्वोच्चमा अब पेशी पनि भइसकेको छ। बाँचेसम्म म न्यायका लागि लडिरहन्छु। सर्वोच्चले पक्कै पनि न्याय दिनेछ। हामी धेरै आशावादी पनि छौं।

अहिले पनि सुन्नमा आएको छ–उमेश श्रेष्ठहरूले आफ्नो वा आफ्ना मान्छेको नाममा भएको जग्गा भकाभक बेच्ने, प्लटिङ गर्ने गरिरहनुभएको छ। उहाँ त ठूलो मान्छे भइसक्नुभएको छ। संसदजस्तो मान्छे। तर पनि हामी आफ्नो पुर्ख्यौली जग्गा छोड्ने कुरै छैन। हामी पनि यही देशको नागरिक हो नि।

०००

एउटा कुरा स्पष्ट पारौं, तत्कालीन अधिवक्ता गणेशप्रसाद वराललाई हामीले सिधा ‘अप्वाइन्ट’ गरेका होइनौं। अरुमार्फत नै अप्वाइन्ट गरेका हौं। उहाँ लेफ्ट विंग्सतिरको झुकाव भएको वकिल रे। माओवादीसँग नजिक भएर उहाँहरूले धेरै जग्गामा मोहीहरूलाई मिलाउनुभएको कुरा आयो। हामीलाई पनि सकभर मिलापत्रबाटै त्यो मुद्दा मिलाउने मान्छे चाहिएको थियो। त्यसैले हामीले उहाँलाई लिएका हौं। उहाँको शुल्क पनि हामीले सिधा उहाँलाई नै दिएका छैनौं। जसले हामीलाई सिफारिस गर्नुभएको थियो उहाँले हरेक बहसमा बिल दिनुहुन्थ्यो अनि हामीले उहाँमार्फत नै त्यो भुक्तानी गथ्र्यौं। तर उहाँले कुनै सल्लाह नै नगरी, हामीलाई थाहै नदिएर हाम्रो मुद्दा छोडिदिनुभयो र हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएन। त्यसको केही समयपछि त उहाँ न्यायाधीश पनि हुनुभयो भन्ने सुनियो।

अब जस्तोसुकै जे भए पनि न्याय पाउने आस छ। मैले मेरा भाइहरूलाई पनि भनेको छु –जबसम्म म रहन्छु न्यायका लागि लड्छु । उमेश श्रेष्ठ वा अरु जोसुकै आउन् म न्यायका लागि लडिरहन्छु। मेरो बुवा कानुनमा डिग्री गर्ने नेपालकै पहिलो व्यक्ति हो, हिरण्यबहादुर विष्ट। हाम्रो परिवार न्याय र कानुनी पृष्ठभूमिको हो। त्यो हुनाले पनि मलाई कानुनप्रति विश्वास छ।

नोटः कुपण्डोल, ललितपुर निवासी ९० वर्षीय विष्ट नेपालकै पहिलो पानी जहाज कम्पनी सिपिङ कर्पोरेसनका प्रवन्ध निर्देशक (सन् १९७८ देखि १९९८सम्म) हुन्। सन् १९५८ मा तत्कालीन शाही नेपाली वायुसेवा निगम स्थापना हुँदा उनी त्यसमा प्रवन्धक थिए। अन्तर्वार्तामा आधारित प्रस्तुत लेख, साथमा प्रकाशित भिडियो सामग्रीमा संलग्न विषयवस्तु विष्टका निजी दाबी हुन्।

(विष्टको यो दाबीका बारेमा उमेश श्रेष्ठसँग पटक–पटक फोनमा सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। श्रेष्ठ आइतबार स्वास्थ्यराज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्।)



One thought on “अनि हाम्रो पूर्खाको ४०५ रोपनी जग्गा खाइदिए स्वास्थ्यराज्यमन्त्री ‘उमेश श्रेष्ठ’ हरूले

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *