देउवा सरकारः प्राथमिकतामा खोप, स्वास्थ्य मन्त्रालय भने नेतृत्वविहीन

हेल्थपोस्ट नेपाल

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार राति प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदै गर्दा सरकारको प्राथमिकता खोप–खोप र खोपमात्रै रहेको सुनाए। खोप सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भनेर देउवाले प्रतिनिधिसभामा पहिलोटक भनेका होइनन्।

त्यसअघि २९ असारको राति प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेलगत्तै सञ्चारकर्मीमाझ पनि उनले कोरोना खोप सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका थिए।

भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको टेलिफोन संवादमा चाँडै खोप आपूर्तिको आश्वासन पाएको सोमबार दिउँसो सामाजिक सञ्जाल ट्विरमा लेखेर देउवाले जनाउ दिए।

त्यसअघि बिहानै उपत्यकाका ६ वटा खोप केन्द्रहरूको आफैं अनुगमन गरेर व्यवस्थित बनाउन उनले निर्देशन दिएका थिए।

‘मेरो सरकारको प्राथमिकता सबैलाई कोरोनाविरुद्धको खोप हो। नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताल जोरपाटी खोप केन्द्रको स्थलगत अनुगमन गरेँ। खोप सहज रूपमा लगाउने प्रबन्ध गर्न निर्देशन पनि गरेको छु,’ खोपप्रतिको प्राथमिकता फेरि एकपटक देउवाले ट्विटरमा लेखे।

दुई वर्षदेखि कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका नेपाली जनताले सरकारसँग धेरै अपेक्षा पनि गरेका छैनन्। देउवाले भनेजस्तै नागरिकको प्राथमिकता पनि कोरोनाविरुद्धको खोप नै हो, अहिले।

आपूर्ति, व्यवस्थापनका साथै प्रदेशसम्म खोप पुर्‍याउने प्रमुख संस्था स्वास्थ्य मन्त्रालय नै नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ। झन्डै साढे दुई वर्षपछि सचिव पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेतृत्व पाउन अरू कति दिन कुर्नुपर्ला हेर्नैपर्ने हुन्छ।

खोपलाई पहिलो प्राथमिकता बताइरहे पनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक साता बितिसक्दासम्म देउवाले स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन्।

२९ असारमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवाले कांग्रेसका २ र माओवादी केन्द्रका २ गरी पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाए। कांग्रेसका बालकृष्ण खाँणलाई गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमा नियुक्त गरे।

यसैगरी माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मालाई अर्थ र पम्फा भुसाललाई ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेवारी उनले दिए।

तर, कोरोना महामारीमा सबैभन्दा बढी आवश्यक रहेको स्वास्थ्यमन्त्री देउवाले नियुक्त गरेका छैनन्।

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद गठन र विस्तारबारे कुनै छलफल नगरेको गुनासो गर्छन्।

‘खै के गरिरहनुभएको छ थाहा भएन। हामीसँग कुनै सल्लाह गर्नुभएको छैन,’ पौडेलले  भने।

मन्त्रिपरिषद विस्तारका लागि छलफल गर्न देउवाले आफूलाई कुनै खबर नगरेको उनको भनाइ छ।

‘हामीसँग सल्लाह पनि माग्नु भएको छैन। सुझाव लिन पनि खोज्नु भएको छैन,’ उनले भने,‘के गरिरहनुभएको छ उहाँलाई नै थाहा होला।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व खोप व्यवस्थापनसँगमात्रै नभएर विज्ञहरूले दिइरहेको कोरोनाको तेस्रो लहरको चेतावनीसँग पनि जोडिएको छ।

कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहरबाट जोगिन पूर्वतयारीलगायतका लागि पनि मन्त्रालयको नेतृत्व जरूरी छ।

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सांसद गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्रीको नियुक्तिमा अब ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन्।

‘जे जति ढिलो भयो भइसक्यो। अब स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त गर्न ढिलाइ गर्नु ठीक होइन,’ थापाले भने।

खोप व्यवस्थापनका लागि मात्रै नभएर कोरोनाको सम्भावित जोखिम नियन्त्रण गर्न पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेतृत्व पाउनुपर्ने थापाले बताए।

‘स्वास्थ्यमन्त्री नहुँदा प्रभाव त पर्ने नै भयो। किनभने खोपको कुरामात्रै होइन,’ उनी भन्छन्,‘खोपको व्यवस्थापनका साथै कुनै पनि बेला हामी तेस्रो लहरको चपेटामा पर्न सक्छौं भन्ने कुरामा ध्यान पुर्‍याइ राख्नु पर्नेछ। त्यसैले खोप व्यवस्थापनका साथै स्वास्थ्य मन्त्रालय यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।’

प्रधानमन्त्री देउवा खोपका साथै कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गम्भीर रहेको उनले बताए।

‘उहाँले जसरी स्वास्थ्य क्षेत्रका मानिसहरूसँग छलफल र कुराकानी गरिरहनुभएको छ त्यसले उहाँ यस विषयमा चिन्तित हुनुहुन्छ मलाई लागेको छ,’ थापा भन्छन्,‘विश्वासको मत लिनुपर्ने कारणले ढिला भयो। तर, अब तुरून्तै टुंग्याउँदा ठीक हुन्छ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत स्वास्थ्यमन्त्री चाँडै आउने बताउँछन्।

‘स्वास्थ्यमन्त्री त आइहाल्छ नि। स्वास्थ्यमन्त्री नभएर कामै रोकिनेचाहिँ होइन। काम भइरहेको छ,’ महत भन्छन्,‘अब एक दुई दिनमा स्वास्थ्यमन्त्री पनि आइहाल्छ।’

केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकार छँदा कांग्रेसले गठन गरेको कोरोना अनुगमन समितिका संयोजकसमेत रहेका महतले खोपको काम नियमित भइरहेको बताए।

‘अहिले खोपको काम नियमित भइरहेको छ। अरू कामका लागि प्रधानमन्त्रीबाटै पहल भइरहेको छ,’ उनले भने,‘तर, यसको मतलब स्वास्थ्यमन्त्री नै चाहिँदैन भन्ने पनि होइन। चाँडै स्वास्थ्यमन्त्रीको पनि नियुक्ति हुन्छ।’

मन्त्रिपरिषद विस्तारमा देउवालाई सकस

प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद विस्तारका लागि गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूसँग छलफल थालेका छन्।

गठबन्धनआवद्ध माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे छलफल थालिएको नेताहरूले बताएका छन्।

२५ जनाभन्दा बढी सदस्य राख्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार देउवाले मन्त्रिपरिषदमा अब २० जनामात्रै थप गर्न पाउने छन्।

गठबन्धनआवद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा सहभागी नहुने जनाइसकेको छ भने एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षबारे टुंगो लाग्न अझै बाँकी छ।

मंगलबार बिहान माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपालसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेर देउवाले मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे छलफल गरेको स्रोतले जनाएको छ।

यता, कांग्रेसभित्रै मन्त्रिपरिषदमा सहभागी हुने विषयमा संस्थापन पक्ष र संस्थापइतर समूहमा कुरा मिल्न सकेको छैन।

संस्थापनइतर समूहले उपप्रधानमन्त्रीसहित शक्तिशाली मन्त्रालयका लागि अडान राखेको कांग्रेसनिकट स्रोतले जनाएको छ।

कांग्रेसका साथै गठबन्धनआवद्ध दललाई सन्तुष्ट पारेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुपर्ने कारण देउवा सकसमा परेका छन्।

 



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *