नागरिक आन्दोलनको प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप

हेल्थपोस्ट नेपाल

बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका चारै पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरी नयाँ पदाधिकारी चयन गर्नुपर्ने माग गर्दै सिंहदरबारको दक्षिणीगेटमा प्रदर्शन गरिएको छ।

प्रतिष्ठानमा दलीय भागबण्डा नभई वस्तुगत मापदण्डका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ। पदाधिकारीले गरेको भ्रष्टाचारबारे बारम्बार समाचार आउँदा पनि कुनै छानबिन नगरी सम्बन्धित निकाय बेबखबर रहेको उनीहरुको आरोप छ।

प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी अभियन्ताहरु नारायण वाग्ले, खगेन्द्र संग्रौलालगायतलाई पक्राउ गरेको छ।

किन भइरहेको छ प्रतिष्ठानमा आन्दोलन?

पत्रकार तथा अभियन्ता नारायण वाग्लेको फेसबुकबाट

२०४८ सालमा स्थापित देशकै ठूलो क्षेत्रफलमा रहेको र धनी बिपी प्रतिष्ठानको अस्पतालले पूर्वी नेपालका सबै जिल्लाको रेफरल अस्पतालको काम गर्थ्यो। साथै देशमै धेरै किसिमको स्वास्थ्य जनशक्ति पनि उत्पादन गर्थ्यो।

दशकौंको राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारका कारण आज अस्पताल सामान्य परीक्षण, एक्सरे र भिडियो एक्सरेजस्ता परीक्षणका लागि बिरामी बाहिर पठाउने अवस्थामा पुगेको छ।

दैनिक हजारौंमा आउने बिरामी सामान्य परीक्षणका लागि दशौं हजार भाडा तिरेर विराटनगरका महंगा निजी अस्पताल जान बाध्य छन्। सबै तहको पढाइ अस्तव्यस्त छ। पदाधिकारीहरुको ध्यानचाहिं कसरी करोडौंदेखि अरबौं भ्रष्टाचार गर्ने भन्नेमा छ। उनीहरुको भ्रष्टाचारबारे बारम्बार समाचार आउँदा पनि कुनै छानवीन भएको छैन।

अहिले किन?
संस्थामा भ्रष्टाचार लामो समयदेखि भए पनि अहिले आएर संस्था धराशायी हुने अवस्थामा छ। सिटी र एमआरआइलगायत संस्थाका अधिकांश सेवा अवरुद्ध छन्। संस्थाको घाटा आठ अर्ब हाराहारी छ, बेरुजू १ अर्ब कटिसकेको छ।

सीमित व्यापारी र निजी अस्पतालको मिलेमतोमा भ्रष्ट कर्मचारी र पदाधिकारीले सेवा अवरूद्व गरेका कारण हरेक वर्ष संस्थाले १ अर्बको आम्दानी गुमाएको छ। तिनै सेवाका लागि बिरामी वर्षेनी बाहिरका निजी अस्पतालमा दुई अर्बभन्दा बढी खर्च गर्न बाध्य छन्।

मुख्य माग के?
संस्थाका कार्यकारी प्रमुख रहने उपकुलपति विराटनगरकै निजी अस्पतालमा लगानी रहेकाले त्यस्ता अस्पतालको हितमा प्रतिष्ठान डुबाउन लागेको आरोप छ। ठेकेदारहरुलाई प्रतिष्ठानले भुक्तानी गर्नु अगाडि उनका भाइलाई १० प्रतिशत दिनै पर्ने समाचार आएको अडियो प्रमाणसमेत भेटिएको छ।

चारै पदाधिकारी पदमुक्त भएर नयाँ पदाधिकारी दलीय भागवण्डा नभइ वस्तुगत मापदण्डका आधारमा आउनुपर्ने अहिलेको मुख्य माग हो।

सरकार के गर्दैछ?
भ्रष्टाचारको बचाउ गर्नेबाहेक सरकारले अहिलेसम्म केही गरेको छैन। आन्दोलनको चार साता बित्दा अहिलेसम्म वार्ताको पहलसमेत गरेको छैन।

अहिले पनि सरकार र सत्तामा हुनेहरुको ध्यान प्रतिष्ठान वरपरका निजी अस्पतालहरुको व्यापार कसरी बढाउने भन्नेमा केन्द्रित छ। प्रधानमन्त्री त झापाको एउटा अस्पताल उद्घाटन पुगेर त्यसका सञ्चालकका मदिराका ब्राण्डहरुको सार्वजनिक विज्ञापन गरेका छन्।

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा २०८० सम्म सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउने भने पनि ओली सरकारले त्यसका लागि कुनै काम गरेको छैन। उल्टै निजी अस्पतालहरुको व्यापारका लागि बीपी प्रतिष्ठानजस्ता संस्थालाई बर्बाद पारिरहेको छ।

भ्रष्टाचारको प्रमाणसहित समाचार र उजुरीहरु परिरहँदा अख्तियारसमेत लाचार र रमिते बनेर बसेको छ। बरु उल्टै पदाधिकारीहरुले व्यापारीहरुसित ‘अख्तियारदेखि अदालतसम्म मिलाउनुपर्छ’ भन्दै कमिसन र घुस माग्ने गरेका छन्।

अबको बाटो के?
प्रतिष्ठानका भ्रष्ट पदाधिकारी र तिनलाई निरन्तर संरक्षण गरेर संस्थाको दोहन गर्ने सरकारविरुद्ध दरो नागरिक प्रतिरोधविना प्रतिष्ठानका विद्यार्थी, चिकित्सक र कर्मचारीको आन्दोलनले मात्रै यो विषयलाई पार लगाउन कठिन छ।

त्यसैले हामी नागरिक जो जहाँ छौं, त्यहींबाट संस्थाको बर्बादीका विरुद्ध संघर्ष गर्नु जरुरी छ।

 



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *