कोरोना उपचारमा निजी अस्पतालकाे दोहोरो लुटधन्दा, बिरामीसँग लिएको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने

५२ बर्षिय शिवप्रसाद शाही काठमाडौंको मनमोहन मेमोरियल अस्पतालमा गत बैशाख १० गते भर्ना भए।

शाहीको आइसोलेसन सहित आइसियूमा करिब तीन हप्ता उपचार भयो।

सामान्य मध्यम खालको बिरामीको उपचार गर्दासमेत अस्पतालले आफन्तसँग ४ लाख १७ हजार ७०५ रूँपया लियो।

तर, अस्पताल प्रशासनले भने शाहीको उपचार निः शुल्क गरेको भन्दै भुक्तानीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा माग गरेको छ।

त्यस्तै, कान्तिपुर जनरल तथा डेन्टल अस्पतालले समेत त्यसैगरी शुल्क असुल्यो।

५४ बर्षिय धन कुमारी घले बैशाख १ गते अस्पताल भर्ना भएकी थिइन्।

अस्पतालले अस्पतालको बेड चार्ज, चिकित्सक, कन्सल्टेसन चार्ज, आइसियू चार्ज भन्दै १० लाख ८८ हजार १८५ बिल उठायो। यो रकम औषधिको बाहेकको हो।

तर, उपचारको क्रममा घलेको निधन भयो। यस अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेको छैन्।

७४ बर्षिय माधवप्रसाद घिमिरे अक्सिजन लेबल कम भएपछि थप उपचारका लागि नेपाल मेडिकल कलेज (जोरपाटी) भर्ना भए।

गत बैशाख ३२ भर्ना भएका घिमिरे सात दिनको उपचारपछि घर फर्किए।

बिरामीका आफन्तले सात दिन अस्पताललाई १ लाख ४० हजार ६१० तिरेका छन्। त्यो औषधि बाहेकको खर्च हो।

उक्त अस्पतालले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने र त्यसबापतको शुल्क दाबी गर्ने सम्झौता गरेको थियो।

घिमिरेका आफन्तले पैसा तिरिसकेपनि अस्पतालले मन्त्रालयमा निःशुल्क उपचार गरेको भन्दै सोधभर्ना दाबी  गरेको छ।

यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् ।

नेपालसहित संसारलाई नै आक्रान्त पारेको कोरोना महामारीमा समेत निजी अस्पतालहरुले बिरामी र सरकारबाट दोहोरो शुल्क लिएर महामारीलाई समेत अवैध असुलीको अवसर बनाएका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग शोधभर्ना गर्ने गरी कोरोना संक्रमित बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गर्ने भनी सम्झौता गरेका निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजले बिरामीबाट महंगो शुल्क असुलेर पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयससमेत सोही उपचारको सोधभर्ना माग गरेको मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले बताए।
……

कोरोनाको संक्रमितको उपचारका क्रममा अधिकाशं निजी अस्पतालहरुले सरकारले तोकेभन्दा बढी र दोहोरो शुल्क लिएको पाइएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानविन सुरु गरेको छ।

निजी अस्पतालले विभिन्न बहनामा बिरामीसँग अत्याधिक र अतिरिक्त शुल्क असुली गरेको भन्दै सुरुमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दजनौं उजुरी परे।
त्यसपछि उजुरीका आधारमा मन्त्रालयले अस्पतालहरुका सोधभर्ना दाबीलाई भिडाएर हेर्दा यस्तो तथ्य खुलेको हो।

यसरी दाबी गर्नेमा अधिकांश सरकारले तोकेको शुल्कमा उपचार गर्नेभनि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगै सम्झौंता गरेका अस्पताल छन्।

मन्त्रालयका अनुसार अस्पतालहरुले उपचारवापतको रकम सोधभर्नाका लागि मन्त्रालयमा पेश गरेको कागजात र उजुरीका आधारमा थप छानविन भइरहेको छ।

अस्पतालहरुले बिरामीसँग अतिरिक्त शुल्क लिनका लािग भने विभिन्न शीर्षकहरु थपेका छन्।

सरकारले सम्झौता भएका अस्पतालमा सामान्य लक्षण भएका संक्रमितको उपचार गर्दा दिनको ३ हजार ५ सय, मध्यम खालका लागि उपचार गरे ७ हजार र जटिल बिरामीको उपचार गरेको भए १५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो।

सरकारबाट भुक्तानी लिने अस्पतालले सामान्य रगत परीक्षण सिरम युरिया, क्रियाटिन, सुगर, सीआरपी, हेमोग्लोबिन, प्लेटलेट, ईएसआर परीक्षण, छातीको एक्सरे, उपचारमा प्रयोग हुने स्लाइन तथा सामान्य औषधि, शय्याको शुल्क लिन पाइँदैन्।

त्यसैगरी, खाजा, खानासहित चार छाक, चिकित्सक तथा नर्सको राउन्ड, अक्सिजन पनि निःशुल्क हुनेछ।

कसैले सशुल्क सेवा लिने भनी अस्पताल भर्ना गरेको छ भने पनि लिखित रूपमा मञ्जुरी गराउनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा त्यस्ता संक्रमितलाई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ।

‘धेरै अस्पतालले सशुल्क उपचार गराउँदा पनि संक्रमित वा आफन्तसँग सशुल्क उपचार गर्दैछु भन्ने सूचितगरी मञ्जुरीनामा समेत नलिएको छानवीनका क्रममा भेटिएको छ।

‘प्राप्त उजुरीका आधारमा अस्पतासँग कुरा गर्दा कुनै प्रमाण दिन सकेनन्,’ डा. अधिकारीले भने।

सबैभन्दा बढि उजुरी मनमोहन मेमोरियल अस्पतालको

मन्त्रालयमा आएका केही उजुरीलाई हेर्दा सबैभन्दा मनमोहन मेमोरियल अस्पतालले दोहोरो र मनपरी शुल्क असुलेको भेटिएको छ।
हेल्थपोस्ट नेपाललाई प्राप्त भएको १० उजुरीमध्ये तीन वटा मनमोहन मेमोरियल अस्पतालविरुद्ध परेको छ।

त्यसैगरी, किस्ट मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, कान्तिपुर जनरल तथा डेन्टल अस्पताल, विराट अस्पताल, सर्वाङ स्वास्थ्य सदन कुपडोल र मेडिकेयर अस्पताल विरुद्धसमेत उजुरी परेका छन्।

अस्पतालहरुले भने, सरकारले तोकेकाबाहेकका सेवालाई तोकिएको शुल्कले नधान्ने भएपछि अतिरिक्त शुल्क लिनुपरेको बताएका छन् ।
कतिपय अस्पतालले भने, पिसिआर रिपोर्ट आएपछिको शुल्क सरकारले ब्याहोरेपनि नआउँदासम्मको उपचार शुल्क बिरामीबाट लिएको दावी गरेका छन्।

‘धेरै अस्पतालले सरकारसँग निशुल्क उपचारका लागि सम्झौता गरेका छन्। तर, उजुरीलाई केलाएर हेर्दा बिरामीसँग समेत पैसा असुल्ने र मन्त्रालयसँग समेत मागेको देखिन्छ,’ डा. अधिकारीले भने।

निरिह स्वास्थ्य मन्त्रालय

निजी अस्पतालले मनपरी शुल्क असुली गरेर दर्जनौ उजुरीसमेत पर्दा मन्त्रालयले थप छानविन भन्दै पन्छाइरहेको छ।

मन्त्रालयले सम्झौता गरेका अस्पतालले निशुल्क गर्नुपर्ने र अन्यले तोकेको शुल्क भन्दा बढी लिन नपाइने सूचना जारी गरेर सबै अस्पताललाई परिपत्रसमेत गरेको थियो ।

मन्त्रालयले गरेको निर्णय वा निर्देशन कुनै पनि निजी अस्पतालले मानेनन्।

अस्पतालका उपचार सेवा, पूर्वाधार, शुल्कलगायतका विषयमा अनुगमन तथा नियमन गर्न छुट्टै नीति, योजना तथा अनुगन महाशाखासमेत भएपनि स्वास्थ्य मन्त्रालय मुकदर्शक बनेर बसेको छ।

मन्त्रालयले अस्पतालहरुलाई कोरोना उपचारसम्बन्धी शुल्कसमेत सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएपनि त्यसको समेत फलोअप गरेन।
विशेषगरी सरकारको निर्देशनलाई काठमाडौंकै नाम चलेका अस्पतालले उलंघन गरिरहेका छन्।

सरकारी निर्देशनलाई अटेरी गर्दै ह्याम्स, नेपाल मेडिसिटी, काठमाडौं मेडिकल कलेज, ग्राण्डीलगायतका अस्पतालले प्रतिदिन–प्रति व्यक्ति ५० हजारसम्म लिने घोषणा गर्दासमेत मन्त्रालयले कुनै ‘एक्सन’ लिन सकेन।

दोस्रो लहरमा उजुरीका केसहरू बढेसँगै मन्त्रालयले छानबिनका लागि डा. अधिकारीको नेतृत्वमा जेठ ३० मा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो ।

समितिमा मेडिकल अधिकृत डा. नवराज जोशी, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत रविकान्त मिश्र, लेखा अधिकृत छविलाल पाण्डे, तथ्यांक अधिकृत शिवलाल शर्मा सदस्य छन्।

संक्रमित बिरामी अस्पतालमा भर्ना भई बसेको जम्मा दिन बसेको, बिरामीको उपचार गराउन थप शुल्क लिएका वा नलिएको, सम्पूर्ण बिरामीको अस्पतालले लिएको सेवा–सुविधाको विषयमा छानबिनको काम गरिरहेको डा. अधिकारीले बताए।

उजुरी परेको आधारमा अस्पतालसँग सोधपुछ गर्दा कैफियत देखिएको उनले बताए।

‘केही केसहरूको छानबिन गरेर कैफियतसहित थप निर्णयको लागि मन्त्रालयलाई सिफारिससमेत गरेका छौं,’ डा. अधिकारीले भने, ‘ धेरै अस्पतालले बिरामीसँग शुल्क लिएको भएपनि सरकारसँग पैसा माग गरेको कुरा छानबिनबाट समेत भेटिएको छ।’

डा. अधिकारीले बिरामीसँग पैसा असुलेका अस्पतालाई रकम र्फिता लगाउने र फिर्ता नगरेको खण्डमा अन्य बिरामीको सोधभर्नाको रोक्का राख्नेगरी सिफारिस गरिएको बताए।

‘बिरामीलाई पैसा फिर्ता नगरेसम्म मन्त्रालयबाट पाउने सेवा–सुविधा रोक्का हुन्छ। धेरै ठुलो नै अनियमिता गरेको पाइएमा अस्पतालको नविकरण, सम्बन्धनसँग जोडेर काम हुन्छ,’ उनले भने।

‘छानबिनको क्रममा धेरै पैसा–साथै लिएको प्रष्ट भयो। सरकारले पटक–पटक सूचना जारी गर्दा कसैले बिरामीबाट थप रकम लिएको छ भने त्यो ठगी हो। आवश्यक कारबाही हुन्छ,’ डा. अधिकारीले भने।

निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजले बिरामीलाई पैसा असुलिरहेको उजुरी आएपछि मन्त्रालयले निजी तथा मेडिकल अस्पतालको सम्झौता हाललाई रोक्का गरेको छ।

‘हामीले छानबिन सहित केसको हिसाबले रकम र्फिता गर्नेदेखि कारबार्हीका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका छौं। तर, कारबाही कहिँले हुन्छ भन्ने कुरा भन्न गाहाे छ,’ उनले भने।

 



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *