कोभिड–१९ खोपमा सरकारको फितलो नीति

विश्व कोभिड–१९ को पहिलो, दोस्रो हुँदै तेस्रो, चौथो लहरतिर उन्मुख छ। जसको असरले करिब १७ करोड जनसख्या संक्रमित भएके छ भने झन्डै ३ करोडले ज्यान गुमाइसकेका छन।

त्यसगरी कयौं मानिस सक्रिय संक्रमित भई अस्पतालमा र कोही होम आइसोलेसनमा छन्।

कोभिड–१९ परास्त गरी निको हुनेको संख्या पनि उल्लेखनीय नै छ। त्यसो त भाइरसले आफ्नो भेरिएन्ट परिवर्तन गरिरहेको अवस्था छ भने रोकथाम एवं नियन्त्रण गर्न प्रत्येक नागरिकलाइ खोप अपरिहार्य छ र हरेक मुलुकको कर्तव्य पनि हो, खोप लगाई आफ्नो देशका नागरिकलाई कोभिड–१९ बाट जोगाउनु।

नेपालमा हालसम्म कोभिड–१९ बाट करिब ६ लाख संक्रमित भइसेका छन् भने करिब ६८ हजार सक्रिय संक्रमित छन्। लगभग ८ हजार जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्।त्यस्तै करिब ५ लाखजना निको भएका छन्।

नयाँ लहरसँगै कोभिड–१९ विरुद्ध विभिन्न विकसित राष्ट्रहरूमा खोप आविष्कार हुँदै परीक्षण र प्रयोग सुरु भएका छन्। अमेरिका, बेलायत, चीन, भारतलगायत देशले प्रयोगमा ल्याइसकेका छन्।

गत वर्ष माघमा छिमेकी भारतले नेपाललाई १० लाख डोज खोप (कोभिसिल्ड) अनुदान दिएको थिये। त्यस्तै उत्तरी छिमेकी चीनले पनि १० लाख डोज खोप (भेरोसेल) यसै वर्ष जेठमा उपलब्ध गराएको थियो, जसको केहि दिन अगाडि पहिलो मात्रा लगाइएको थियो।

फितलो सरकारी नीति
खोपका लागि पूर्वतयारी नहुनु

खासमा खोप सञ्चालन गर्दा कति मात्रा प्राप्त भएको छ, कति मात्रा प्रयोग गर्ने, कति मात्रा दोस्रो डोजलाइ खपत गर्ने, कस्तो व्यक्ति अथवा कुन उमेर समूहमा सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी पूर्वतयारी गरेर मात्रै खोप सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर, जेठ २५ र २६ गते खोप सञ्चालन गर्दा सरकारले निकै हतार गरेके दिखियो किनभने खोप लगाउने लक्षित उमेर समूह सुरुमा ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक भनी प्रचार गरियो।

अन्तत : खोप लगाउने दिनमा भने ६२, ६३, ६४ वर्षका ज्येष्ठ नागरिक भनेर तोकियो जहाँ कतिपय ज्येष्ठ नागरिक तोकिएको खोप केन्द्र पुगी उमेर हदका कारण खोप नलगाई फर्किनुपरेको थियो।

त्यसो त सरकारका लागि यो कुनै नयाँ घटना भने होइन किनभने योभन्दा अगाडि भारतबाट प्राप्त खोप गत फागुन २३ गते पनि ५५ वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका लागि भनेर तोकिए पनि अन्ततस् ६५ वर्षभन्दा माथिका लागि मात्रै लगाइयो जसमा फ्रन्टलाइनर पनि अटेका थिए।

खोप नीतिको सही कार्यान्वयन नहुनु

पहिलो चरणको खोप (कोभिसिल्ड) आभियानमा फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाइकर्मी तथा एम्बुलेन्स चालकलाई लगाइएको थियो र त्यसैगरी ६५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि लगाइयो। तर, विडम्बना ज्येष्ठ नागरिकका हकमा दोस्रो डोज लगाउन सरकारले अझै सकिरहेको छैन।

त्यस्तै जेठ २५ र २६ गते खोप ९भेरोसेल० सञ्चालन गरिएको ६२, ६३, ६४ उमेर समूहका हकमा पनि बिभिन्न राजनीतिक दबाब, पहुँचवालाले आफ्ना लागि खोप लगाउन दबाब सिर्जना गरिएका कारण सही कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको थिये।

अस्थिर सरकार
कोभिड–१९ लहर चलेदेखि नेपालमा राष्ट्रिय राजनीतिको असर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि देखिएको छ। पहिलो चरणमा देखापरेको कोभिड–१९ देखि हालसम्म तीनपटक मन्त्रिपरिषद विस्तारले गर्दा तीनपटक नै स्वास्थ्यमन्त्री फेरिँदा मन्त्रालयले सही मार्गदर्शन पाउन सकेको देखिँदैन।

बारम्बारको मन्त्री फेरबदलले कोभिड–१९ विरुद्ध पूर्वतयारी हुन नसक्नु, सही नीति कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, अक्सिजनसहितको आइसोलेसन स्थापना गर्न नसक्नु, सक्रिय संक्रमित व्यवस्थापन गर्न र शव व्यस्थापनमा पनि सरकार पटक–पटक चुकिरहेको देख्न सकिन्छ।

त्यसैगरी खोप आपूर्ति गर्न नसक्नु, प्राप्त खोपको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्नुले पनि नागरिकलाई थप सकस भएको देख्न सकिन्छ। त्यसो त जनस्तरबाट खोप सम्पूर्ण नागरिकलाई उपलब्ध गराउन पटक–पटक सबैले बिभिन्न माध्यमबाट दबाब पनि नदिएका होइनन् तर सरकार मन्त्रिपरिषद र सत्ता जोगाउन मात्रै व्यस्त देखिन्छ।

खोप खरिदमा ढिलाइ

बढ्दो सक्रिय संक्रमितलाई रोकथामका निम्ति खोप अनिवार्य गर्न सरकारको ढिलासुस्ती र सत्ताको दाउमा सरकारले अलमल गरिरहेका छ।

गत फागुन २३ गते सञ्चालन गरिएको ६५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकले अझै दोस्रो मात्रा पाएका छैनन् र सरकारसँग बाँकी खोप मौज्दात पनि छैन। सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप खरिदमा सरकारले ढिलाइ गर्दा लक्षित वर्ग जो पहिलो मात्रा लगाएर बसेका थिए, उनीहरूमा सरकारको ढिलाइप्रति शंका उत्पन्न भएको छ, तसर्थ सही समयमा खोप खरिद गरी सहजीकरण सरकारले गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यता, चीनबाट अनुदान प्राप्त भेरोसेल खोप पनि आवश्यकताअनुसार खरिद गर्नुपर्ने देखिन्छ। चीन र भारतबाट मात्रै नभई अन्य देशबाट पनि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। खरिद गरिएका खोप होस् या अनुदानमा प्राप्त खोप, सबैको ल्याब टेस्टसहित प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ जसले गर्दा खोपले निम्त्याउने अवान्छित घटनाबाट जोगाउन मद्दत गर्दछ।

अन्तमा, कोभिड–१९ को यो महामारीबाट बचाउनका निम्ति जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइसाथ पालना गर्ने र हरेक नागरिकलाई खोप अनिवार्य गर्नुपर्छ। खोप खरिद गर्दा विज्ञहरूसँग परामर्श गरी पूर्वतयारी अनुरूप मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सरकारले आफूसँग कति डोज खोप छ, कति खपत भए र अब दोस्रे मात्रालाई कति डोज आवश्यकता पर्दछ भनी पर्वआँकलन गरेर मात्रै दोस्रो मात्राको खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

खोप लगाउन बाँकीलाई कति डोज खरिद गर्दा लक्षित वर्गमा खपत हुन्छ, कुन–कुन उमेर समूहलाइ लक्षित वर्ग बनाउने, कति समय अन्तरालमा खोप लगाउने लगायत विषयमा पनि सरकारले सोच्नुपर्ने देखिन्छ।

(अनुज मिश्र, जनस्वास्थ्यकर्मी हुन्।)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय