बीएण्डसीको आसयपत्रमा किर्ते गर्ने केयु पदाधिकारीलाई कारबार्ही गर्न अलायन्सको माग

सोलिडारिटी फर डा केसी अलायन्सले बीएण्डसीको आसयपत्रमा किर्ते गर्ने केयु पदाधिकारीलाई कारबार्ही गर्न माग गरेको छ।

रद्द भइसकेको आसयपत्रलाई आधार बनाएर केयुले २०७८ वैशाखमा बीएण्डसीमा निरीक्षणका लागि पठाएको भन्दै पदाधिकारीलाई कारबार्ही गर्न माग गरेका हुन्।

बिएण्डसी मेडिकल कलेजको सम्बधनका लागि संचालक दुर्गा प्रसाईंले पूर्वाधार तयार गरी सम्बन्धन प्राप्तिका लागि स्वमुल्याङ्कन प्रतिवेदन पेश गरेका थिए।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पत्रबाट सम्बन्धन सम्बन्धमा सकारात्मक राय प्राप्त भै सकेको तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ लागु हुनु अगावै मनसाय पत्र प्राप्त गरिसकेकोमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ का कतिपय व्यवस्था निवेदकको हकमा कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अन्तरीम आदेश जारी गरेको थियो।

त्यसै आधारमा मिति २०७८ वैशाख १३मा काठमाडौ विश्व विद्यालयको बैठकबाट सम्बन्धनका लागि सहमति दिने र सिटसंख्या सहित आयोगबाट निर्णय गर्न लेखि आएको हुँदाप्रस्तावित वि एण्ड सी मेडिकल कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर बिर्तामोड झापालाई सम्बन्धनका लागि काठमाडौ विश्वविद्यालयलाई सिफारीस गर्ने सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियममा व्यवस्था भए बमोजिम भौतिक पूर्वाधार लगायतका मापदण्ड अध्ययन गरी सो प्रतिवेदनको आधारमा कार्यकारी समितिले ७ दिन भित्र सम्बन्धन सम्बन्धि निर्णयका लागि चिकित्सास शिक्षा आयोगमा पेश गर्न कार्यकारी समितिलाई निर्देशन दिने भनिएको थियो।

अर्थात केयुले बीएण्डसीको सम्बन्धनका लागि सहमति दिने निर्णय गर्दा सर्वोच्च अदालतबाट न्यायधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको एकल इजलासलेदिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई आधार बनाएको छ ।

तर सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटका अनुसार न्यायधीशद्वय दीपक कुमार कार्की र सुष्मा लता माथेमाको इजलासमा सो मुद्दाको दोस्रो पेशी थियो ।

त्यो दिनको सुनुवाइबाट बीएण्डसीले अन्तरिम आदेशको निरन्तरता पाउने वा नपाउने भन्ने निर्णय हुन्थ्यो। तर त्यस दिन दुर्गा प्रसाइँ आफैंले मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गरेको कुरा सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटले पुष्टि गर्छ, अलायन्सका संयोजक जीवन क्षेत्रीले बताए।

‘यसरी निवेदक पक्षले पेशी सारेपछि त्यस अगाडिको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतको नियमावली अनुसार स्वतः रद्द हुन्छ,’ उनले भने।

‘मेडिकल कलेजको सम्बन्धनजस्तो विषयमा किर्ते गर्ने केयु पदाधिकारीहरु, मुख्यतः उपकुलपति भोला थापा र रजिष्ट्रार सुबोध शर्मामाथि तत्काल कानुनी कारवार्ही गर्न सम्बन्धित निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराउँछौं,’ जोशीले भने।

हाल बीएण्डसीको सम्बन्धनसम्बन्धी कानुनी र व्यवहारिक सबै पाटाहरु हेर्ने जिम्मा चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यकारी समितिमा गएकाले सोही सम्बन्धनका विषयमा केयु पदाधिकारीले गरेका यस्ता फर्जी काम सो समितिले पर्गेलेर फर्जी काम गर्ने केयु पदाधिकारीहरुलाई दण्डित गर्न समेत सिफारिस गर्न समेत माग गरेका छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय