लागू हुन सकेन ‘एक चिकित्सक–स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था’

हेल्थपाेस्ट/काठमाडौं
प्रकाशित
२०७८ असार १ गते १६:०१

सरकारले ‘एक चिकित्सक–स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था’ को कार्यविधि असार १ देखि लागू गर्ने निर्णय गरे पनि यसलाई लागू भने कुनै अस्पतालमा गर्न सकेको छैन।

सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले अन्य स्वास्थ्य संस्थामा काम नगरुन् भन्ने उद्देश्यले ल्याइएको उक्त कार्यविधि छलफल अनुसार नभएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीहरुले विरोध गरेका हुन्।

कार्यविधि परिमार्जनको माग गर्दै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, परोपकार प्रसूती तथा स्त्रीरोग अस्पताल र भरतपुर अस्पतालका चिकित्सकहरुले विरोध जनाएका थिए। यसै क्रममा मंगलबारबाट राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले मेडिकल अफिसर तथा स्टार्फ नर्सहरुका लागि भने यो कार्यविधि लागू गरेको छ।

तर विशेषज्ञ डाक्टरहरुका लागि भने लागू भइसकेको छैन। ‘हामीले कार्यविधिलाई स्वागत गरेका छौं, तर यसमा केही त्रुटीहरु परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। परिमार्जित कार्यविधि नआएसम्म यसलाई लागू हुन दिन्नौं,’ ट्रमा सेन्टरका विभागीय प्रमुख डा. रुद्रप्रसाद मरासिनीले भने।

‘दैनिक ८ घण्टा काम गर्ने मेडिकल अफिसर तथा स्टाफ नर्सहरुका लागि तलब बढाएर सेवा सुविधा दिनु राम्रो हो। उनीहरुका लागि यो आवश्यक पनि छ किनभने उनीहरु अन्यत्र काम गर्न जान पाउँदैनन्।तर यो कार्यविधि विशेषगरी विषेशज्ञ चिकित्सकहरुका लागि अन्य स्वास्थ्य संस्थामा नजाउन् भनेर ल्याइएको हो। विषेशज्ञहरुकै लागि यो लागू गर्न सकिँदैन,’ उनले भने।

कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालहरुमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड (मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्ड–एमएसएस) अनुसार त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधा पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

जसअन्तर्गत अस्पतालहरुमा मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्ड ९एमएसएस० स्कोर ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि भएमा वा पछिल्लो स्कोरमा २५ प्रतिशत आएमा १०० प्रतिशत भत्ता स्वास्थ्यकर्मीले पाउनेछन्।

एमएसएस स्कोर ६० देखि ८० प्रतिशत वा पछिल्लो स्कोर २० प्रतिशत बढी आएमा ७५ प्रतिशत भत्ता निर्धारण गरिएको छ। एमएसएस स्कोर ४० देखि ६० प्रतिशत भएमा वा पछिल्लो स्कोर १५ प्रतिशत बढी आएमा ५० प्रतिशत र एमएसएस स्कोर ४० प्रतिशत भन्दा कम आएमा २५ प्रतिशत भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, निरन्तर व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धि तालिम र वार्षिक १ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय