बिएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन ओलीले बोलाए आयोगको बैठक, कानुन मिचेरै दिने तयारी

झापाको बिएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन प्रधानमन्त्री एवं चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आयोगको बैठक ठाकेका छन्। ओलीले आयोगको बैठक ११ बजे बालुवाटारमा बोलाएका छन्।

आयोगको बैठकको एजेण्डाको चौथो नम्बरमा बिएण्डसीको सम्बन्धनसम्बन्धी विषय छ। त्यसअघि नै सरकारले नियुक्त गरेर र पदेन सदस्यालाई बैठकमा उपस्थित हुन र सम्बन्धन पक्षमा मत राख्न निर्देशनसमेत दिइसकेको एक सदस्यले बताए।

बिएण्डसीको विषय अदालतमा विचाराधिन रहेको र चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १३को ६ अनुसार पनि सम्बन्धन दिन मिल्दैन।

दफा ६ मा एउटा विश्वविद्यालय ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ।

सोही दफामा यसअघि ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेका विश्वविद्यालय र ऐन जारी हुनअघि पूर्वाधार पुरा गरेका उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजको हकमा यो प्राब्धान लागु नहुने भनिएको छ।

यसअघि ५ वटा भन्दा बढी पाएका कलेजका सन्दर्भमा पुरानो सम्बन्धन खारेज नभएपनि ऐनअनुसार नयाँ सम्बन्धन भने थप्न पाइन्न।

तर, केयूले ऐनविपरीत सम्बन्धन दिने भन्दै चिकित्साशिक्षा आयोगलाई पत्राचारसमेत गरिरहेको छ।

त्यसमा पनि बिएण्डसीमा अझै पनि वेसिक साइन्सका फ्याकल्टी, पुस्तकालयलगायत अन्य भौतिक तथा प्राज्ञिक पूर्वाधार अपुग छ।

ऐनअनुसार पूर्वाधार नपुगेको कलेजलाई काठमाडौं विश्वविद्यालयबाटै सम्बन्धन दिने अध्यक्ष ओलीको तयारी छ।

शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको दबाबमा काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन विपरीत सम्बन्धन दिने निर्णय गरिसकेको छ।

बिएण्डसीले ऐन जारी हुनअघि भौतिक पूर्वाधार पुरा गरेको दावी गरेपनि मापदण्ड जाँच गर्ने निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल र सम्बन्धित विश्वविद्यालयले निरीक्षण गरेर प्रमाणित समेत गरिसकेका थिएनन्।

यो प्राब्धानमा टेकेर सम्बन्धन दिन, त्यतिबेला नै पूर्वाधार पुरा गरेको भनेर प्रमाणित हुनपर्ने आयोगका सदस्यहरु बताउँछन्।

२०७३ सालमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले निरीक्षण गरी सकारात्मक राय दिएपछि सोही रायलाई पूर्वाधार प्रमाणित भएको मान्न सकिन्न।

विश्वविद्यालयले पनि निरीक्षण गरेर पूर्वाधार पुरा गरेको प्रतिवेदन दिएको भए मात्रै ऐनजारी हुँदाका बगत पूर्वाधार पूरा गरेको मान्न सकिने आयोगको अडान छ।

त्यसमा पनि सबै पूर्वाधार तयार पारेर प्रत्येक वर्ष मनसायपत्र नविकरण गर्नुपर्नेमा बिएण्डसीको आसयपत्र समेत नविकरण नभएको पूर्वाधार पुरा गरेको मान्न नमिल्ने अवस्था छ।

पछिल्लो सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाउँने केयूले गरेको निरीक्षण झाराटार्ने मात्रै देखिएको छ।

केयुको टोलीले सम्बन्धन दिनकै लागि सरकारले निषेधाज्ञ जारी गरेको, हवाई र स्थलमार्गसमेत बन्द भएको अवस्थामा बैशाख २२ गते कलेजको निरीक्षण गरेको प्रतिवेदन दिएको छ। जुन आफैमा शंकास्पद देखिएको छ।

अर्कोतिर यो विषय अदालतमा विचाराधिनसमेत छ। कलेजले ऐन जारी भएलगतै तत्काल सम्बन्धन पाउनुपर्ने भन्दै अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग गरेर रिट दायर गरेको थियो। सो मुद्दा अहिले पनि टुंगिएको छैन्।

सुरुमा बिएण्डसीको मुद्दामा अदालतले मनसायपत्र खारेज नगर्न अल्पकालिन आदेश दिएर छलफलका लागि बोलाएको थियो । अदालतले बोलाएको म्याद कलेजले नै सारेसँगै अल्पकालिन अन्तरिम आदेश पनि स्वतः निस्कृय भएको र मनासायपत्र खारेजीको अवस्थामा छ।

चिकित्साशिक्षा नियमावली जारी हुँदा आयोगले तीन महिनाभित्र मनसायपत्र नविकरणका लागि समय दिएपनि कलेज प्रक्रियामा नगरएको पनि मनसाय पत्र नै खारेज भएको कलेजलाई सम्बन्धन दिन नमिल्ने आयोगका अधिकारीको अडान छ।

अदालतमा विचारधिन मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म सम्बन्धनसम्बन्धी विषयमा प्रवेश नै गर्न नमिल्ने भएपछि आयोगको एजेण्डामा राखिएको भन्दै कतिपय सदस्यहरु असन्तुष्टी जनाएका छन्। उनीहरु बैठकमा अनुपस्थित हुने संकेत गरेका छन्।

बिएण्डसीलाई सम्बन्धन दिनुपर्नेमा सहमत भएपनि ऐन मिचेरै सम्बन्धन दिन नहुने र विकल्प खोजीका पक्षमा उनीहरु छन् ।

त्यसका लागि उनीहरुले केयू र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबीच भएजस्तै सम्झौता पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र धरानबीच गराएर नयाँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनको ढोका खोल्नुपर्ने सुझाब दिएपनि ओलीले सम्बन्धन दिने ढिपीं छाडेका छैनन्।

सरोकारवाला र आयोगका पदाधिकारीसमेत सम्बन्धनको निर्णय कानुन विपरीत हुने निर्णय बताएपनि ओली पेलेरै निर्णय गराउँने पक्षमा छन्।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय