कोभिड अध्यादेश र न्याम्स ऐन समातेर वीरमा पदाधिकारीको रडाको, ३ सय विद्यार्थीमा संशय

सरकारले अध्यादेशमार्फत वीरलाई ‘केन्द्रीय युनिफाइड अस्पताल’ बनाउने निर्णय गरेसँगै अन्योल र विवाद सुरु भएको छ।

कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन गर्न सरकारले जेठ ६ मा उक्त अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेशले कोभिड–१९ को केन्द्रीय अस्पताल बनाएसँगै झन्डै दुई दशकदेखि चलिरहेको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) र प्रतिष्ठानको टिचिङ अस्पतालका विषयमा अन्योल थपिएको छ।

निर्णयसँगै अध्यादेशअनुसार नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा डा. जागेश्वर गौतमलाई जेठ १० मा नियुक्ति दिएको थियो।

कार्यभार सम्हालेपछि डा. गौतमका कतिपय कार्यशैली र अभिव्यक्तिलाई समेत लिएर न्याम्सका पदाधिकारी र प्राध्यापकमाझ ठूलो संशय छ।

मुख्यगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने गरी सरकारको कमान्ड अस्पताल वीर भएपछि ‘न्याम्स’ कै शिक्षण अस्पताल कुन हुने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। अहिले प्रतिष्ठानमा एमडी/एमएस, डिएम/एमसिएच गरी झन्डै ३ सयहाराहारीमा रेजिडेन्ट चिकित्सक अध्ययनरत छ।

वीर अस्पताल मन्त्रालयअन्तर्गत चल्दा न्याम्सको प्राज्ञिक कार्यक्रम सञ्चालनमा अन्योल छाएको छ। त्यसमा पनि प्रदेश र अन्य अस्पतालले गर्ने कोभिड उपचारसमेत केन्द्रीय कमान्ड अस्पतालअन्तर्गत रहेर गर्नुपर्ने अध्यादेशको आशय छ। त्यो आधारमा पनि वीरका सबै संरचना मन्त्रालयअन्तर्गत हुँदा न्याम्सको अस्पताल नै नरहने र त्यसले चलिरहेको प्राज्ञिक कार्यक्रम बेवारिसे हुने आशंका छ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, मेडिकल काउन्सिल ऐन र चिकित्सा शिक्षाका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पनि न्याम्सको आफ्नै शिक्षण अस्पताल नभए डिग्रीको मान्यतामा प्रश्न उठ्न सक्छ।

त्यसमाथि डा. गौतमले नयाँ पद भए पनि वीरको निर्देशककै रूपमा पदभार सम्हालेका छन्। यसअघि अस्पतालको निर्देशक बस्दै आएको कार्यकक्ष नै उनले रोजे। न्याम्सले नियुक्त गरेको निमित्त निर्देशक डा. शान्ता सापकोटाको बोर्ड नै हटाएर डा. गौतमको नेमप्लेट झुन्ड्याइयो।

पदभार ग्रहण गरेकै दिन शैक्षिक कार्यक्रम न्याम्स हेर्ने र अस्पतालको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रमुख अधिकारीको हुने भन्दै डा. गौतमले निमित्त निर्देशक सोझै हटेको संकेत गरेका थिए।

न्याम्सका पदाधिकारी भने अध्यादेशअनुसार कोभिड व्यवस्थापन नयाँ सर्जिकल भवनमा हुने र ननकोभिड अस्पताल न्याम्सकै मातहत सञ्चालन हुनुपर्ने बताउँछन्।

‘वीर अस्पताल सरकारले कब्जा गरेजस्तै भएको छ, न्याम्सको शैक्षिक कार्यक्रम कसरी सञ्चालन हुने भन्ने अन्योल छ,’ न्याम्सका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘न्याम्स तथा वीरमा सरकार चिकित्सा स्वास्थ्यकर्मी कसको मातहतमा हुने?’

छुट्टै ऐन रहेको न्याम्सका पदाधिकारीको हैसियत पनि के हुने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको ती पदाधिकारीको भनाइ छ।
‘संसदले जारी गरेको ऐनबाट आएका पदाधिकारीलाई अध्यादेशबाट आएको निर्देशकले कसरी निर्देशन दिनसक्छ,’ उनले थपे।

कार्यक्षेत्र र नेतृत्व विवाद

न्याम्स ऐनको विद्यमान व्यवस्थाविपरीत देखिएपछि कतिपय विषयमा झन् अन्योल पैदा भएको उपकूलपति डा. डिएन साह बताउँछन्।

ऐनविपरीत वीर अस्पताल मन्त्रालयअन्तर्गत लगिएको र नियमविपरीत नै अस्पताल प्रमुख नियुक्त गरिएको भन्दै न्याम्स पदाधिकारी कानुनी उपचारमा जाने तयारीमा छन्। पदाधिकारीसँगकै सल्लाहमा निमित्त निर्देशक डा. शान्ता सापकोटा केही दिन घर बिदामा समेत बसेकी थिइन्।

तर, नियमितरूपमा अस्पताल आइरहेकी छिन्। ऐनअनुसार नयाँ निर्देशक नियुक्ति नभएको अवस्थामा वीरमा निमित्तको पद रहे पनि डा. सापकोटाको न जिम्मेवारी छ न कार्यकक्ष ।

डा. गौतमले अध्यादेशमार्फत नै अस्पतालको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पाएको भन्दै न्याम्सले निमित्त दिएको निर्देशकको कुनै भूमिका नरहेको बताइसकेका छन्।

‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीमा नेपाल सरकारको ‘फस्र्ट क्लास’ मानिस आएर काम गर्नसक्छ। यदि म डाक्टर नभएको भए वीर अस्पतालमा निर्देशक नियुक्त गरेर नै सरकारले काम गथ्र्यो। म आफैं डाक्टर भएपछि निर्देशक नै किन चाहियो?,’ डा. गौतमले भने।

डा. गौतमको भनाइअनुसार पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी र निर्देशक पद फरक हुन् भन्ने अर्थ लाग्ने र निर्देशकले अस्पतालका नियमित प्रशासन तथा क्लिनिकल भूमिकासमेत बहन गर्न पाउनुपर्ने मत न्याम्सको छ।

‘म केही दिन घरायसी कामले बिदामा बसेकी थिएँ। अहिले नियमित काममा फर्किएको छु,’ डा. सापकोटाले भनिन्।
अहिले कसरी अस्पतालको व्यवस्थापनको काम गर्नुभएको छ? भन्ने प्रश्नमा डा. सापकोटाले अहिले केही नबोल्ने बताइन्।
‘अहिले म केही बोल्न चाहँदिन, तपार्इंहरू यहीँ आएर स्थलगत निरीक्षण गर्नुहोस्,’ उनले भनिन्।

अस्पतालका एक अधिकारीका अनुसार डा. सापकोटा हाजिर गरेर घर फर्किने गरेकी छिन्।

तर, वीर अस्पतालको निमित्त निर्देशक डा. शान्ता सापकोटा नै रहेको न्याम्सका उपकूलपति डा. साह बताउँछन्।

‘वीरको निर्देशक अहिले पनि डा. शान्ता नै हुनुहुन्छ। अरू कोही भएकोबारे मलाई आधिकारिक र लिखितपत्र पनि आएको छैन,’ डा. साहले भने, ‘डा. गौतमले अध्यादेशमार्फत प्रमुख कार्यकारी अधिकारीको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ। जुन कोरोना महामारी अन्त्य नहुन्जेलसम्म मात्र रहन्छ।’

कोरोना महामारीका लागि मात्रै सरकारले कोभिड–१९ युनिफाइड अस्पतालका रूपमा वीरलाई प्रयोग गरिएको डा. साहको भनाइ छ।

‘अध्यादेश आपतकालीन समयमा आएको हो। अध्यादेश अध्ययन र मन्त्रालयमा कुरा गरेपछि कोरोना महामारी सकिनासाथ वीरको काम पुरानै अवस्थामा हुनेछ,’ डा. साहले भने।

वीरमा तीनखालका कर्मचारी, कसको मातहतमा चल्ने?

वीरमा हाल सरकारीतर्फका ६ सय ३५ र न्याम्सतर्फ झन्डै ६ सयहाराहारी कर्मचारी छन्।

सरकारले कोभिड १९ युनिफाइड अस्पताल सञ्चालन गर्न करारमा कर्मचारी लिएको छ।

तर, यी तीनप्रकारका कर्मचारी को कसको मातहतमा रहेर काम गर्ने भन्ने अन्योल छ।

‘काम त हामीले गरिहेका छौं। तर, तलब सेवा—सुविधा कुन मातहतबाट पाउने भन्ने अन्योल छ,’ एक कर्मचारीले भने,

‘अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं, यो अन्योल हटेन भने सधैं चुप लागेर बस्न सकिन्न।’

तलव तथा सेवा–सुविधाको विषय पुरानै हिसाबले हुने न्याम्सले जनाएको छ।

‘न्याम्सका कर्मचारी पनि वीरका नै कर्मचारी हुन्। उहाँहरूले पहिलादेखि चलिराखेको तलबदेखि अन्य सेवा–सुविधा पाउनुभएको थियो। त्यसैअनुरूप हुनेछ,’ डा. साहले भने, ‘केन्द्रीय कमान्ड अस्पतालका लागि करारमा राखिएका नयाँ कर्मचारीले कोभिडमा आएको बजेटबाट सेवा सुविधा पाउँछन्।’

आङ्गिक अस्पतालको विवाद

न्याम्सको आङ्गिक अस्पताल वीर नै हुने कुरामा खासै विवाद नदेखिएपछि सञ्चालनमा रहेको अन्योलले थप अप्ठ्यारो भने देखिएको छ।

न्याम्सको आङ्गिक अस्पताल हो भने त्यसमा कम्तिमा प्राध्यापक तथा रेजिडेन्ट परिचालन लगायत विषयमा न्याम्स ऐनअनुसार हुनुपर्छ। न्याम्स ऐनले नचिन्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीमातहतमा सबै क्लिनिकल फ्याकल्टी र निर्णय हुन नसक्ने भनाइ न्याम्सको छ ।

यो विवाद बढ्दै गए आङ्गिक अस्पतालबिना सञ्चालन भएका शैक्षिक संस्थाले दिएको डिग्रीमा प्रश्न उठ्ने जोखिम छ। यस्तो अवस्थामा न्याम्सका प्राध्यापकले आफूअनुसार तालिममा नरहेका विद्यार्थीको मूल्यांकन आधार खोज्ने अवस्था छ।

यो सन्दर्भमा अहिले न्याम्स र वीरलाई छुट्ट्याउने बहससमेत चलेको छ। खासगरी सरकारी चिकित्सकहरू वीरलाई न्याम्सको नभई सरकारको केन्द्रीय अस्पताल बनाउनुपर्ने पक्षमा छन्। त्यस्तो अवस्थामा न्याम्सको आङ्गिक अस्पताल कुन बनाउने भन्ने प्रश्न थप जटिल छ।

प्रतिष्ठान र वीरलाई छुट्ट्याउने बहस सुरु

सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा वीरको निर्देशकको भूमिका के हुने, उपकूलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रारको हैसियत के हुने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको कुन–कुन काम अस्पतालको हकमा गर्ने र शैक्षिक क्षेत्रमा कुनै भूमिका हुने कि नहुने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छैन।

सरकारले अहिको अवस्थामा सर्जिकल भवनलाई नै कोभिड–१९ युनिफाइड अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय उठिरहेका छन्।

सँगसँगै प्रतिष्ठान र वीरलाई छुट्याउने विषय पनि उठिरहेका छन्।

‘अब सरकारले प्रतिष्ठानलाई छुट्ट्याउनुपर्छ,’ एक उच्च पदाधिकारी भन्छन्, ‘सरकारी अड्डामात्रै कब्जा गर्ने र पद खानका लागि प्रतिष्ठान चलिरहेका छन्।’

उनका अनुसार प्रतिष्ठान र सरकारी हिसाबमा चलिरहेका मोडल सबै गलत छन्।

‘प्रतिष्ठानमा पदको लोभमा मन लागे बस्ने, मन नलागे नबस्ने र त्योभन्दा ठूलो सरकारी पद पाए अन्त जाने जस्ता लफडाबाजी चलिरहेका छन्, ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘दोहोरो मापदण्ड खेलिरहने धन्दा बन्द गर्नुपर्छ।’

उनका अनुसार अब सरकारले कोभिड युनिफाइड अस्पतालमा लिएसँगै प्रतिष्ठान र वीरलाई छुट्ट्याउने गृहकार्य चलिरहेको छ।



One thought on “कोभिड अध्यादेश र न्याम्स ऐन समातेर वीरमा पदाधिकारीको रडाको, ३ सय विद्यार्थीमा संशय

  1. अब त समाचार पढ्न पनि लाज लाग्न थाल्यो! भाँडभैलो र भ्रष्टाचार नभएको कुनै पनि सरकारी निकाय नै छैन जस्तो भयो मुलुक !! कति निर्लज्ज प्रसासक, कति घिन लाग्दो राजनीति अनि कति मुर्ख हामी नेपाली जनता हरु!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *