यस्तो छ, डेढ दशकको संघर्षपछि चिकित्सा जगतले पाएको सुरक्षा कानुनको अन्तरकथा

लामो प्रतिक्षा र दबाबपछि सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन (पहिलो २०६६ संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गरेको छ।

उपचार क्रममा हुनसक्ने त्रुटी वा बिरामी पक्षले त्रुटी/लापरवाहीको आरोपमा उपचारमा खटिएका चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि आक्रमणका घटना बृद्धिसँगै सरोकारवालाले यस्तो कानूनका लागि लामो संघर्ष गर्दै आएका थिए।

बिरामी पक्षलाई लागेकै भरमा वा कतिपय अवस्थामा तेस्रो पक्ष (भीड एवं भाडाका व्यक्ति) समेत लगाएर स्वास्थ्यकर्मी एवं स्वास्थ्य संस्थामाथि आक्रमण हुँदै आएको थियो ।

कतिपय अवस्थामा बलियो कानून नुहँदा धेरै निजी अस्पतालले वार्ता वा छलफलबाटै बिरामी पक्षले मागेअनुसारको रकम दिने प्रवृतिले समेत यस्ता घटनाले प्रश्रय पाउँदै आएका थिए।

यही पृष्ठभूमीमा नेपाल चिकित्सक संघको अगुवाईमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा नर्सलगायतका सरोकारवालाका विभिन्न संघ संगठनले यस्तो कानूनका लागि आवाज उठाउँदै आएका थिए।

नेपाल चिकित्सक संघका वर्तमान अध्यक्ष डा. लोचन कार्की संघको कार्यसमितिमा विभिन्न पदमा रहँदा यस्तो कानूनका लागि पहल र लविङ गर्ने मध्येका एक हुन्।

उनले अघिल्लो फागुनमा सम्पन्न संघको अधिवेशनमा समेत यो कानुनका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धतालाई प्रमुख चुनावी एजेण्डा बनाएका थिए।

डा. कार्कीले लामो समयदेखि चिकित्सा क्षेत्रले संघर्ष गरेको कानून बल्ल पाएको बताए।

‘दर्जनौपटक विभिन्न सरकारहरुसँग सहमति पनि भए, पटक पटक आन्दोलन, बन्द हड्ताल पनि भए, महामारीको बीचमा आएर बल्ल सरकारले यसको आवश्यकताको सार्थक बोध गरेको छ’ डा. कार्कीले भने।

विशेषगरी २०६२–०६३ को जनआन्दोलन अधिकार वा संविधानमा आफ्ना कुरा राख्ने नाममा असन्तुष्ट समूहदेखि, विभिन्न खालका आन्दोलनसँगै नेपालमा स्वास्थ्यकर्मी हातपात तथा दुव्र्यवहारको घटना बढ्न थालेका थिए।

सोही आधारमा संघकै मागपछि सरकारले २०६६ सालमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धि ऐन जारी गरेको थियो।
तर, सोको नियमावली जारी हुन २०६९ सम्म पर्खिनुपर्यो ।

ढिलागरी जारी नियमावलीमा पनि सजायको पाट्टो एकदमै कमजोर रहेकाले कार्यन्वयन हुन सकेन्।

२०७३ सालमा चरिकोटको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको घटनाका क्रममा स्थानीय एवं प्रहरीलेसमेत स्वास्थ्यकमीलार्ई लाइनमा राखेर माफी माग्न लगाएपछि सो घटनाले राष्ट्रिय रुप लिएको थियो।

स्वास्थ्यकर्मीमाथि चरम दुर्व्यवहारको सो घटनासँगै घटनाका दोसीलाई नियन्त्रणमा लिएर धरौटीमा नछाडी कारवाही चलाउँने कानुन ‘जेल विथ आउट बेल’ को माग उठेको थियो।

‘त्यतिबेला संघको तत्कालिन महासचिव रुपमा मेरै नेतृत्वमा वर्तमान महासचिव डा. बद्री रिजालसहित भएर आन्दोलन र संघर्ष अगाडि बढाएका थियौं,’ डा. कार्की थप्छन्, ‘त्यसपछि निरन्तर देशभरका सचेत चिकित्सक एवं अगुवाले यस्तो कानूनका लागि निरन्तर आवाज उठाए’

डा. रिजालकै नेतृत्वमा संघको टोली दोलखा पुगेर असुरक्षित रहेका चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीको उद्दार गरेको थियो।

कडा आन्दोलनमार्फत् संघले ‘जेल विथ आउट वेल’को माग उठाएको थियो। ‘संघले सिंगो समुदायले नै डाक्टरमाथि दुव्यवहार गरेको भन्दै दोलखालाई डाक्टरविहीन जिल्ला बनाएर सबै डाक्टरलाई काठमाडौं झिकाएको थियो,’ डा. रिजाल थप्छन्।

एकतिर डाक्टरले कडा कानुन माग गरिरहेको अवस्थामा २०७४ सालमा मन्त्रीपरिषद्बाट डाक्टरको काम गर्दा बिरामीको मृत्यु भएको खण्डमा डाक्टरले जिम्मेवारी हुनुपर्ने निर्णय भयो।

सो निर्णयको देशव्यापी रूपमा स्वास्थ्यकर्मी प्रतिकारमा उत्रिएका थिए।

त्यसबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए।

सो निर्णयको विरुद्धमा नेपाल चिकित्सक संघ तथा सरकारी चिकित्सक संघले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गर्यो। चिकित्सकहरू दसैंको प्रवाह नगरी आन्दोलनमा उत्रिए।

चिकित्सकहरूले देशव्यापी रूपमा स्वास्थ्य संस्था ठप्प पारेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग संघको सम्झौता भएको थियो।

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नका स्वास्थ्य मन्त्रालयकी तत्कालिन प्रमुख विशेषज्ञ डा. पुष्पा चौधरीको नेतृत्वमा कमिटी गठन भएको थियो।

सोहीअनुसार कमिटीको सुझाबका आधारमा ऐनलाई परिमार्जन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो।

कानुनको रायका आधारमा संशोधन मस्यौंदा स्वास्थ्य हुँदै मन्त्रीपरिषद्सम्म पुगेको थियो। मन्त्रीपरिषद्बाट नै सो ऐन परिमार्जन भई विधयेक समितिमा गएको थियो।

त्यसपश्चात विधेयक समितले प्रतिनिधि सभामा लैजाने बेला प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो।

पछिल्लोपटक कोरोना महामारीकै बीचमा विराटनगर र भेरी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी माथि कुटपिटको घटना बाहिरिएसँग सरकारमाथि दबाब बढेको हो।

महामारीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमाथि राजनीतिक संलग्नतामै आक्रमणपछि स्वास्थ्यका पेशागत संगठनले एकजुट हुँदै अध्यादेशबाट नै तुरुन्तै स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन (पहिलो २०६६ संशोधन) हुनुपर्ने र जेल विथ आउट बेलको माग राख्दै सरकारलाई एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएका थिए।

एक साताको अल्टिमेटमकै बीचमा मन्त्रीपरिषद्ले अध्यादेश सिफारिस गरी अल्टिमेटम सकिएको दिन राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएको छ।

जारी सो अध्यादेशमा स्वास्थ्यकर्मीमा माथि हातपात भएमा पाँच लाख सम्मको जरिवाना र पाँचसम्मको कैदको सजाय तोकिएको छ।

जारी कानुनले नेपालको चिकित्सा आन्दोलन र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा दुरगामी महत्व राख्ने अध्यक्ष डा. लोचन कार्की बताउँछन्।

२०६६–०६७ सालदेखि नै सजायको प्राब्धानसहितको कानुनको माग उठ्दै आएको वर्तमान सरकारले जारी गर्नु सकारात्मक भएको डा. कार्की बताउँछन्।

उनले अध्यादेशलाई निरन्तरता दिने र पछि संसदबाट समेत पारित हुने विश्वाससमेत लिए। उनले भएका कमी–कमजोरीलाई अझै परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्नेमा समेत जोड दिए।

पाँच लाख जरिबानादेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय

यो दफा दफा ३ अन्तर्गत कसैले पनि स्वास्थ्य उपचारको विषयलाई लिई स्वास्थ्य संस्था वा बिरामीको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकमी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीविरुद्ध घेराउ गर्ने, हातपात गर्ने वा शारीरिक रूपमा आघात पुर्याउने काम गर्न पाउने छैन ।

यस्तै, स्वास्थ्यकर्मी वा संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुनै किसिमले धम्की दिने, मानसिक तनाव दिने र अपमानजनक व्यवहार पनि गर्न पाइने छैन ।

अध्यादेशमा स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी, तोडफोड, आगजनी वा घेराउ गर्न पनि रोक लगाइएको छ। साथै कुनैपनि किसिमले स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आएका वा उपचाररत बिरामीको उपचार गर्ने कार्यमा बाधा पुर्याउन पाइने छैन ।

यसअघि ऐनमा स्वास्थ्यकमीका लागि मात्रै यो व्यवस्था थियो । अहिले संशोनमार्फत स्वास्थ्य संस्था तथा कर्मचारी थप गरिएको छ।

अध्यादेशमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य सुरक्षा समन्वय समितिको गठन गरिने उल्लेख छ ।

जसमा मन्त्रालयको सचिवले तोकेको बाह्रौँ तहका कर्मचारीसहित नौ सदस्य रहनेछन । कसैले दफा ३ विपरीत कुनै कार्य गरेमा अध्यादेश अनुसार कसुर मानिनेछ।

के कसूरमा कस्तो दण्ड ?

यो अध्यादेशअनुसार स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरेमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीमाथि कुटपिट गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी वा घेराउ गरे, बिरामीको उपचारमा बाधा पुर्याए वा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात, धम्की, गालीगलौज वा अपमानजनक व्यवहार गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा एक लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने अध्यादेशमा व्यवस्था छ ।

साथै स्वाथ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी वा स्वास्थ्य संस्थामा कुनै हानि–नोक्सानी भए कसुरदारबाट क्षति बराबर क्षतिपूर्ति रकम भराउन पनि सकिनेछ ।

स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी वा तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीमाथि हातपातको मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिए वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने आधार भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न सक्ने अध्यादेशमा व्यवस्था छ ।

 



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *