बिएण्डसी मेडिकल कलेजमा छैनन् वेसिक साइन्स पढाउने शिक्षक

हेल्थपोस्ट नेपाल

 केही समयअघि निरीक्षणमा गएका काठमाडौं विश्वविद्यालयको टोलीले झापास्थित प्रस्तावित बिएण्डसी मेडिकल कलेजमा वेसिक साइन्सका प्राध्यापकहरुको संख्या शून्य रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

प्रतिवदनका अनुसार एमबिबिएसको पहिलो र दोस्रो वर्षमा पढाइने बेसिक साइन्स ९प्रि–क्लिनिकल साइन्सेस० मा एकजना पनि शिक्षक हालसम्म पनि पदपूर्ति नभएको देखिएको छ भने क्लिनिकल साइन्सेसका लागि हालसम्म ३३ जना शिक्षकहरुको मात्र पदपूर्ती गरिएको छ।

सोलिडारिटी फर डा। केसी अलायन्सले आज प्रेस मिट गर्दै उक्त प्रतिवेदनको खुलासा गरेको हो।

काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिन खोजिएको भन्दै अलायन्सले यसको विरोध गर्दै आएका थिए।

चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने प्रावधान छ। पूर्वाधार र जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन नगरी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन प्रधानमन्त्री नै अग्रसर रहेका कारण विरोध गरेको अलायन्सका संयोजन जीवन क्षेत्रीले बताए।

बिएण्डसीले ऐन अनुसारको पूर्वाधारहरु पनि पुर्याएको छैन भने, चिकित्सा शिक्षा आयोगले सम्बन्धन नदिई कलेज सञ्चालन गर्न पाइँदैन। त्यस्तै, उक्त कजेजको आशयपत्र रद्ध भइसकेको छ भने सर्वोच्च अदालतमा पनि यो मुद्दा विचाराधीनमा राखिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जबरजस्ती चिकित्सा शिक्षा आयोगको आकस्मिक बैठक राखेर तथा आयोगलाई धारासायी बनाएर भए पनि बिएन्डसी कलेजलाई सम्बन्धन दिन खोजेको भन्दै अलायन्सले विरोध गरेको छ।

बिएन्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले २०७७ असारमा चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १३९६० को व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धन पाऊँ भनी सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। त्यसमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले २०७७ असार २३ गते उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत निरूपण हुने विषय’ भनेर आदेश दियो।

त्यो मुद्दाको अहिलेसम्म निरूपण भएको छैन। यसको अर्थ बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने वा नदिने भन्ने विषय हाल अदालतमा विचाराधीन भएकाले त्यो प्रक्रिया अघि बढाउनु कानुनी रूपमा गलत हो।

उक्त मुद्दामा आफू अनुकूलको नतिजा ल्याउन नसकेपछि प्रसाईं २०७७ कात्तिकमा फेरि सर्वोच्च पुगे। त्यतिखेर चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को नियमावली कार्यान्वयनमा गइसकेको थियो।

बिएन्डसी मेडिकल कलेजले शिक्षा मन्त्रालयबाट २०६८ माघ २४ गते मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि मनसायपत्र लिएको थियो। उसले अन्तिमपल्ट २०७३ कात्तिक ११ मा एक वर्षका लागि मनसायपत्र नवीकरण गरेको थियो।

त्यसैले २०७४ कात्तिक ११ मा नवीकरण अवधि सकिएपछि मनसायपत्र स्वतः रद्द भएर त्यसपछि प्रस्तावित मेडिकल कलेजको कानुनी अस्तित्व शून्य भएको थियो।

२०७५ फागुन १० मा अर्थात् राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखतमा प्रस्तावित बिएन्डसी मेडिकल कलेज कानुनी रूपमा अस्तित्वमा नरहेको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको थियो।

२०७७ साउन २६ मा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली जारी भएपछि यसको नियम ७ ले कानुनी अस्तित्वमा रहेका प्रस्तावित शिक्षण संस्थाको मनसायपत्र नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। ९कानुनी अस्तित्वमा रहेको० प्रस्तावित शिक्षण संस्थाको मनसायपत्र भएमा नियमावली जारी भएको तीन महिनाभित्र नवीकरण गराउन सकिने, तर सो अवधिभित्र नवीकरण नगराएमा भने मनसायपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छु, क्षेत्रीले भने।

तसर्थ, ऐनको दफा १३९६० को प्रयोजनका लागि नियमावलीको नियम ७ को आधारमा प्रस्तावित बिएन्डसी मेडिकल कलेजको मनसायपत्र मृत वा कानुनी प्रभावहीन भएको छ।

२०७७ कात्तिक १८ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले प्रस्तावित बिएन्डसी मेडिकल कलेजका हकमा उल्लिखित नियम ७ लागू नहुने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा २०७७ मंसिर ७ मा पेसी तोकिएकामा सो पेसी रिट निवेदक प्रस्तावित बिएन्डसी मेडिकल कलेजले नै स्थागित गराएको थियो।

निवेदक स्वयंले अन्तरिम आदेश छलफलको पेसी स्थागित गराएको आधारमा सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ४९ (६) बमोजिम हाल उक्त अत्पकालीन अन्तरिम आदेश स्वतः निष्क्रिय भइसकेको अवस्था छ।

यसरी अहिले एकातिर बिएन्डसीको सम्बन्धनसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ भने अर्कोतिर सम्बन्धनका लागि नभई नहुने वैध आसयपत्र कलेजसँग छैन।



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *