‘खोप र भोट’ अधिकारको बीचमा चेपिएका नेपाली नागरिक

हेल्थपोस्ट नेपाल

‘पहिला खोप अनि मात्र भोट।’

महामारीले सयौं संख्यामा मानिसहरुको मृत्यु हुँदा पनि यसलाई बेवास्ता गरी सरकार चुनावको तयारीमा लागेको देख्दा नागरिक आश्चर्यमा परेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल भरि ‘नो भ्याक्सिन, नो भोट’ लेखिएको प्रोफाइल पिक्चर नै राख्ने ट्रेन्ड चलेको छ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कात्तिक २६ र मंसीर ३ गते मध्यावधि चुनाव गराउने घोषणा नै गरिसकेकी छन्।

कोरोना संक्रमणको डेढ वर्ष नाघिसक्दा पनि सरकार आफ्नै राजनीतिक चलखेलमा व्यस्त छ।

गतवर्षको पहिलो लहरमा झण्डै ३ हजार व्यक्तिहरुको मृत्यु हुन पुग्यो भने २ लाख मानिसहरु संक्रमित भए।

सरकारले ुकोही मर्दैन, पूर्वतयारी छु भन्दाभन्दै पनि लाखौं संक्रमित भए भने हजारौंले ज्यान गुमाए।

पूर्वतयारी गरिरहेको सरकारसँग न त मेडिकल मास्क र स्यानिटाइजर नै पर्याप्त थियो, न त डाक्टरहरुका लागि पिपिई।

हाल दोस्रो कोरोना संक्रमणमा पनि प्रधानमन्त्रीले ुकोरोना इज अन्डर कन्ट्रोल’, भनेका थिए। तर, यस लहरबाट थप ३ लाख व्यक्तिहरु संक्रमित भए भने ६ हजार भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ।

महामारीलाई नजिकबाट नियालीरहेको सरकारले आफ्नो कुर्सीको रक्षार्थ गरेको सभा, सम्मेलन र गोष्ठीकाकारण अस्पतालमा शय्या, अक्सिजन, आइसियु तथा भेन्टिलेटरको अभावमा टुपुटुपु ज्यान गएको देखेन। संक्रमण फैलनबाट रोक्ने प्रयास भन्दा पनि मृत शरीरलाई जलाउन दाउराको कमी नै हुन नदिने सच्चा अठोट सरकारमा देखियो।

सरकारको यो अठोटलाई पूरा गर्न फेरि ल्याइयो चुनाव।

चुनावमा जनताको संलग्नता अनिवार्य हो। तर, यसपटकको चुनावी एजेन्डा राजनीतिक पार्टीले होइन, जनताले पहिले नै तय गरिसकेका छन्,‘पहिले खोप अनि भोट।’

यही एजेन्डा बोकेका छन् नेपालका शिक्षकहरुले।

चुनावमा सबैभन्दा अग्रपंत्तिमा खटिने व्यतित्व हुन्, शिक्षक। यी तिनै शिक्षक हुन्, जसलाई सरकारले खोप अभियानमा कुनै पनि प्राथमिकतामा राखेन। विभिन्न शिक्षक संघहरुले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रलायलाई खोपको व्यवस्था मिलाउन दबाब दिएका थिए। जसकाकारण शिक्षाले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र नै काटेर शिक्षकहरुका लागि पनि खोपको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए।

तर, हालसम्म पनि शिक्षककै लागि भनेर एउटा खोप पनि छुट्याइएन।

सरकारको यही बेवास्ताले शिक्षकहरुको मनमा चोट पुगेको बताउँछन् संस्थागत विद्यालय शिक्षक संघका अध्यक्ष होम कुमार थापा। ‘खोप लगाउने समयमा शिक्षकहरुलाई बेवास्ता गरियो तर, अब चुनावको समयमा सबै भन्दा बढी शिक्षकहरुलाई नै दबाब आउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यस पटकको चुनावमा शिक्षकहरुलाई खोपको सुनिश्चितता नगरेसम्म निर्वाचनमा सहयोग गर्दैनौं।’

थापाका अनुसार हालसम्म संकलन गरिएको तथ्यांक अनुसार पाँचजना निजी विद्यालयका शिक्षकहरुको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भइसकेको छ भने १२५ भन्दा बढी सामुदायिक तथा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरुको मृत्यु भएको छ।

सुरक्षाकर्मी, सांसद, नेताहरुजस्तै शिक्षकहरु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण व्यक्ति हुँदाहुँदै सरकारले शिक्षकहरुको मनोबल गिराएको उनको भनाई छ।

‘सरकार भनेकै शिक्षक हो। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु सरकार नपुगेको ठाउँमा गएर सेवा दिइरहेका छन्। तर, जब निर्वाचन आउँछ तबमात्र शिक्षकहरुलाई सम्झिइन्छ। जुन देशमा शिक्षालाई महत्वका साथ हेरिँदैन, त्यस देशमा शिक्षकहरुको पनि महत्व हुन्न,’ उनले भने।

शिक्षकहरु बेरोजगार भएको, श्रम शोषणमा परेकोमा राज्यले केही नगरेको गुनासो गर्दै उनले भने, ‘यदी निर्वाचन हुँदासम्म कोरोना संक्रमण यथावत रहे शिक्षकहरुबाट सरकारले सहयोगको अपेक्षा नगरे पनि हुन्छ।’

जबसम्म सम्पूर्ण शिक्षकहरुलाई खोपको व्यवस्था गरिँदैन, तबसम्म कोही शिक्षक पनि आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर निर्वाचनमा खटिन तयार हुँदैनु, थापाले भने।

खोप व्यवस्थापन मागको दबाबसँगै सरकारमा पनि दबाब बढ्दै गएको परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख तारानाथ पोखरेलले बताए।

‘सरकारले निर्वाचनलाई नै लक्षित गरेर खोप खरिदमा प्रयास गरिरहेको छ। विभिन्न देशमा खोपका लागि कुराकानी भएपनि हालसम्म कुनै कम्पनीहरुसँग सम्झौता भइनसकेको कारण खोपको व्यवस्थापन गर्न कठिन छ,’ उनले भने।

‘निर्वाचनको समयमा पनि अहिलेको जस्तै संक्रमण धेरै भए जनस्वास्थ्यको हिसाबमा निकै गम्भीर असर पर्न जान्छ। यसका लागि अग्रपंत्तिमा खटिने कर्मचारी, भोट हाल्ने जनतालाई अनिवार्य रुपमा दुई हप्ता अगाडि नै खोप दिनु पर्ने हुन्छ,’ पोखरेलले भने।

चुनावमा सहभागी हुने र खटिनेलाई खोप लगाउने सम्बन्धी सरकारले पछि निर्णय त गर्ला तर, खोप कति मात्रामा उपलब्ध हुन्छ, कहिले र कहाँबाट हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ हालसम्म पनि नभएको उनी बताउँछन्।

अहिलेको संक्रमण र खोप उपलब्धताको आधारमा हेर्ने हो भने, सम्पूर्ण जनसंख्यालाई खोप दिनसक्ने सम्भावना छैन।
हाल नेपालमा जम्मा सात प्रतिशत व्यक्तिहरुलेमात्र खोप लगाएका छन्।

निर्वाचनले महामारीलाई झनै गम्भीर मोडमा पुर्‍याउनसक्ने भन्दै जनस्वास्थ्यकर्मीहरुले निर्वाचनको घोषणाप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

विश्व नै तेस्रो लहरको संक्रमणसँग जुझिरहँदा नेपाल दोस्रो लहरमा छ। तर, सरकारको गतिविधिले तेस्रो लहर टाढा नभएको जनस्वास्थ्य विज्ञ बताउँछन्।

बालरोग विशेषज्ञ डा‌‌‌.आरपी विच्छाले नेपालमा अक्टोबरदेखि नोभेम्बरमा तेस्रो लहर सुरु हुने सम्भावनाको आंकलन गरिसकेका छन्। र, त्यसबेला बालबालिका सबैभन्दा जोखिममा पर्ने उनले बताएका छन्। तर, सोही समयमा निर्वाचनको घोषणा भएको छ।

जनस्वास्थ्य विज्ञ डा‌ . शरद वन्त भन्छन्, निर्वाचन होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ। तर, जनस्वास्थ्यको हिसाबमा यो आह्वान असाध्यै दुखद छ।

उनका अनुसार, निर्वाचनले ठूलो स्रोतको माग गर्छ। उक्त स्रोतहरुले कोरोनाको उपचारमा पनि केही हदसम्म कटौती गर्छ। ‘स्रोतको अभावमा हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर हुन जान्छ भने, जनताहरु कोरोनाविरुद्धको सेवाबाट वञ्चित हुन जान्छन्।

खोप, औषधि, अक्सिजन नपाएर कति जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने कतिपय ठाउँहरुमा स्रोत भएतापनि जनशक्तिको अभावका कारण उपकरणहरु थन्किरहेका छन्। यो सबै कुराका परिपूर्ती गराउन चाहिने स्रोतको कटौती निर्वाचनले गराउँदछ, उनी भन्छन्।

त्यस्तै, निर्वाचनको प्रकृया आफैंमा जोखिमपूर्ण रहेको छ। अन्य देशहरुबाट पनि हामीले उदाहरण देख्न सक्छौं। निर्वाचनले मानिसहरुलाई एकदमै चलाएमान बनाउँछ। त्यसैले पनि यो प्रकृयाले ठूलो जोखिम निम्त्याउन सक्छु, उनले भने।

‘हामी दोस्रो चरणको बीचमा आइसकेका छौं। हाल केही हदसम्म संक्रमणको संख्या कम देखिएको छ। तर, वास्तवमा संक्रमणको संख्या कम भएको भने होइन। किनभने, सबै संक्रमितको पहिचान नै गर्न सकेका छैनौं। लकडाउनले मात्र संक्रमण कम गराउँदैन। समुदाय तथा अन्य ठाउँमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउनुपर्छ। दोस्रो लहर कहिलेसम्म हुन्छ यसको यकिन छैन, वन्त भन्छन्।

अहिलेको अवस्थामा महामारीलाई कसरी रोकथाम गर्ने भन्नेबारे सोच्नुपर्ने उनले बताए।

राज्यको प्राथमिकता तथा सारा स्रोत यसमै लाग्नुपर्ने हो तर, यसो हुन सकेको छैन। खोप लगाउन पाउने र भोट दिन पाउने दुबै नागरिकको अधिकारको विषय हो। यसमा कुनै अप्सन हुँदैन। तर, नागरिकहरुले यसलाई सम्झौतामा लिनुपरेको छ।

्विश्वकै आँखा नेपाल र यहाँका संक्रमणमा अडेको समयमा सरकार चुनावमा होमिन खोज्नुले अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा नेपालले कस्तो इज्जत राख्ला?



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *